प्याब्सन ओमसतिया द्वारा गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र

भैरहवा, मंसिर २५ । निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन ओमसतिया गाउँपालिकाले आज ओमसतिया गाउँपालिका कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । निजी लगानीका विद्यालयहरु सेवामुलक हुने भन्ने बुँदामा प्रारम्भीक तथा बालविकास शिक्षा देखि १२ कक्षा सम्म कुल विद्यार्थी सङ््ख्या ५ सय सम्म भएको विद्यालयले १० प्रतिशत, ८ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र सो भन्दा माथि विद्यार्थी सङ््ख्या भएका विद्यालयहरुले १५ प्रतिशत निःशुल्क अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधान अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल संशोधन गरी ५ प्रतिशत कायम गरियोस् भन्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धमा देशको भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक विविधता तथा विषयमा स्थानीय बासिन्दाको क्रयशक्ति समेत स्थानानुसार फरक फरक भएकोले स्थानीय वस्तुस्थिति र विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका आधारमा विद्यालय सञ्चालक समितिले शुल्क तोक्न पाउने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था मिलाउने, निःशुल्क अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको छनोट स्वयम्् विद्यालयले गर्न पाउने, छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थी अध्ययनमा गम्भिर नदेखिएमा सुविधा खारेज गर्न पाउनु पर्ने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा समेत निःशुल्क अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न कानुन अयोग्य ठहराइने छैन भनी कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्ने, ऐनमै छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी आरक्षणको प्रावधान आइसकेपछि थप आरक्षणको आवश्यकता नहुने हुँदा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट लिइने व्यवसायिक करलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र र विद्यालय सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स सरहको मान्यता दिई गरिएको घोषणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई बन्द हड््ताल, चन्दा आतंक जस्ता विसंगतिबाट मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने, निजी विद्यालयहरुले तोकिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति मासिक शिक्षण शुल्क मात्र उपलब्ध गराउने हुँदा विद्यार्थीहरुको वृद्ध विकासका लागि विद्यालयले उपलब्ध गराउने अन्य सेवा सुविधा वापतका शुल्क स्थानीय तहबाट व्यहोर्ने नीति तत्काल अवलम्बन गर्नु पर्ने, निजी विद्यार्थीहरुले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिलाई थप विभाजन गरी अन्य लक्षित विद्यार्थीहरुलाई समेत प्रदान गर्न सकिने नीति लागु गर्नुका साथै कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सन्ततिलाई सम्बन्धित विद्यालयबाट प्राप्त निःशुल्क अध्ययनलाई समेत निःशुल्क छात्रवृत्तिमा समावेश गर्नु पर्ने माग सहित गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।