गण्डकी: फेरि थपियो मन्त्रालय

१३ पुस, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या विस्तार गर्दै १२ वटा पुर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ संशोधन स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याएको हो ।गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले मंगलबार मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्याइएको जानकारी दिए । उक्त नियमावली संशोधन भएसँगै मुख्यमन्त्री मातहतमा भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनेको हो ।प्रवक्ता खड्काले मन्त्रालय बढाएपनि मन्त्री संख्या भने यथावत रहने प्रष्टयाए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा संविधानले नै २० प्रतिशत संख्या नबढाई मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै १२ वटा मन्त्रालय बनाएको हो ।

‘हिजोसम्म मुख्यमन्त्रीबाहेक १० वटा मन्त्रालय थिए । अब ११ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालय भएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘मन्त्रीको संख्या पहिले नै ११ वटा भएकाले त्यो बढ्ने सम्भावना संविधानले पनि रोकिसकेको छ । मन्त्रालयमात्रै बढेको कुरा यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु ।’प्रदेश मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले तीन पटक गरी यसअघि नै ११ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । जसमध्ये १० मन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री नेपालीले तेस्रो चरणमा असोज २५ गते विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका डोबाटे विश्वकर्माले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।प्रदेश सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बनाएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री डोबाटेले पाउने चर्चा छ । तर, यसबारे मुख्यमन्त्री नेपालीले निर्णय नगरिसकेको प्रवक्ता खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् ।

‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा उक्त (आन्तरिक मामिला) मन्त्रालय उहाँ (डोबाटे विश्वकर्मा) ले पाउने भन्ने नै देखिन्छ । तर, राजनीति हो कसले के भन्न सक्छ र रु’ उनले भने, ‘जबसम्म लाग्छ, यसमा कसैको विरोध नहोला !’यसबाहेक सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि स्वीकृति भएसँगै सरकारलाई शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन बाटो खुलेको छ ।गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा प्रदेश प्रमुख शैक्षिक शिक्षा सुधार कार्यक्रमका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएपनि अहिले सम्बन्धित मन्त्रालय (शिक्षा सामाजिक) बाटै कार्यक्रम ल्याउन सक्ने गरी अधिकार दिइएको र सोहीका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक क्याम्पसलाई आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न, वैदिक तथा धार्मिक रीति वा परम्परासँग सम्बन्धित कलेज वा स्कुल चलाउनजस्ता कार्यक्रम ल्याउन सहयोग गर्नेछ,’ खड्काले भने, ‘तर, यसमा कसमा कति खर्च गर्ने भन्ने दायित्व शिक्षा मन्त्रालयको आएको छ ।’त्यस्तै, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै पारिश्रमिक बढाएको छ । संघीय सरकारले साउन एक गतेबाट लागू हुने गरी २ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको तर, त्यतिबेला प्रदेश लोकसेवा कर्मचारीको तलब बढाउन छुटेकाले अहिले बढाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले प्रष्ट्याएको छ ।‘त्यतिबेला हामीले कर्मचारीलाई पनि बढायौं, प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पनि बढायौं, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुका पनि बढायौं,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘लोकसेवा आयोगका सदस्यहरुको पारिश्रमिक बढाउन त्यसमा छुटेको रै’छ । अहिले निर्णय भयो ।’