काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन धरापमा राख्ने अवस्थाले अब निरन्तरता नपाउने दाबी गरेका छन् । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०१८ का अवसरमा आज वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगारीः अबको बाटो विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भने अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति र अपारदर्शीता छन अब यस्तो विसङ्गति धेरै दिन रहँदैन पसिना बगाउने श्रमिक अपमानित बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। मन्त्री विष्टले आप्रवासी श्रमिकको मर्यादित र सम्मानित जीवनयापनको विषय अन्तराष्ट्रिय मुद्दा बनेको उल्लेख गर्दै आप्रवासी श्रमिकको हकहितका पक्षमा सबै राष्ट्रले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय मञ्चमा आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषयले प्राथमिकता पाएको अवस्थामा क्षेत्रीय मञ्चका रुपमा रहेको कोलोम्बो प्रोसेस र अन्तरसरकारी मञ्चका रुपमा रहेको सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता जिसिएमले पनि श्रमिकलाई न्याय दिने गरी आफ्नो भूमिका केन्द्रित गरेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले १५औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा २५ वर्षीय दीर्घकालीन खाका ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराए। श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग भएको श्रम समझदारीलाई द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा परिणत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयत्नको खाँचौ औँल्याउँदै वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा तिनका परिवारको अधिकतम् हकहितको रक्षा, सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र तुलनात्मक रुपमा बढी लाभदायी बनाउन तथा स्वदेश फर्किएका कामदारलाई सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न बोर्ड क्रियाशील रहेको बताए।
थप समाचार
उपभोक्ता हितसंरक्षणमा स्याङ्जा प्रशासनको निगरानी
