उपनिर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सुशासन समितिको निर्देशन

पुष ४ काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी चैत–वैशाखभित्र निर्वाचनको तयारीका लागि वातावरण बनाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज (बुधबार)को बैठकले स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने पक्षलाई हेक्का राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका खाली पदमा यथाशीघ्र्र निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त पदको यकिन तथ्यांक दुई साताभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । रिक्त जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन बनाउनुपर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनसम्बन्धी विवरण पेस गर्न पनि समितिले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के–कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन पनि आयोगलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने कानुन संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र आगामी संसदको अधिवेशनबाट पारित हुने जानकारी दिए ।जिल्ला समन्वय समितिमा पदोन्नति, मृत्यु र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठ¥याएका कारण मुलुकभर दुई प्रदेश सभाका दुईसहित स्थानीय तहको करिब ३० पद रिक्त रहेका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोकिँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ सुनाउँदै ऐनमै मिति तोकिएको खण्डमा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा सहज हुने धारणा राखे ।सो अवसरमा गत वैशाखदेखि हालसम्म मुलुकभरबाट १८ वर्ष उमेर पुगेका दुई लाख ३३ हजार पाँच सयको संख्यामा मतदाता संख्या थप भएको जानकारी दिइयो । गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदपूर्तिका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै उक्त निर्वाचनका लागि शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको बताए ।जिल्ला समन्वय समितिमा पदोन्नति, मृत्यु र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठऱ्याएका कारण मुलुकभर दुई प्रदेश सभाका दुईसहित स्थानीय तहको करिब ३० पद रिक्त रहेका छन् । निर्वाचनमा बाध्यकारी कानुनी प्रावधानका कारण १७५ को हाराहारीमा दलित महिलाको सिट खाली भएको थियो भने ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक पनि निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्नुपर्नेछ ।