पुस ८,काठमाडौँ–नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै पार्टीमा एकता नचाहने परास्त भएको बताएका छन् । महासमिति बैठकको समापन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले महासमिति बैठकमा पेश भएका पाँचै प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित भएको बताए । पार्टीको विधानमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका समावेशीताका सबै क्लष्टरको व्यवस्था गरिएको बताउँदै सभापति देउवाले भने, “विधानमा गरिएको समावेशीताअनुसार गाउँगाउँमा पुगेर पार्टीका सदस्यता बढाउनुस्, काङ्ग्रेसलार्ई कसैले हराउन सक्दैन् ।” वर्तमान सरकार मुलुकमा एकदलीय निरङ्कुशता लाद्न उद्दत रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, “सरकार नसच्चिए आन्दोलन गर्ने दिन आउँदैछ, तयार हुनुहोला, एकदलीय निरंकुशता परास्त गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ ।” सभापति देउवाले काङ्ग्रेसले आफू हारेर पनि देश र प्रजातन्त्र जित्ने गरी विगतमा चुनौतीपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताए । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न अन्तरघात गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समारोहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अनेकौँ आशङ्काका बीच महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले देशभरका कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह र एकताको सन्देश गएको बताए । काङ्ग्रेसको विधान समावेशीता र अन्य दृष्टिकोणले विश्वमै उत्कृष्ट भएको उनको भनाइ थियो । पार्टीलाई एक ढिक्का र बलियो बनाउन भावनात्मक सम्बन्ध आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले काङ्ग्रेसले सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि भोलिबाटै तालिका बनाएर नयाँ अभियानका साथ गाउँगाउँ जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । समारोहमा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले महासमिति बैठकको सफलताले पार्टीमा एकताको सन्देश गएको बताउँदै पार्टीको राजनीतिक र आार्थिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरिन् । भक्तपुर काङ्ग्रेसका सभापति दुलर्भ थापाले विधान परिमार्जनले पार्टीको सङ्गठन विस्तार र सुदृढीकरणको बाटो खुलेको बताए । गत मङ्सिर २८ देखि आजसम्म भएको महासमिति बैठकले विधान मस्यौदा, साङ्गठनिक, राजनीतिक, समग्र आर्थिक नीति र आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । महासमितिको मुख्य एजेण्डाका रुपमा रहेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित भएसँगै काङ्ग्रेसमा अब एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारीसहितको १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुनेछ ।कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने र कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको विधानमा छ ।
थप समाचार
उपभोक्ता हितसंरक्षणमा स्याङ्जा प्रशासनको निगरानी
