धेरै तिर छैनन् भएका पनि अपडेट छैनन्
प्रेम पुन्थोकी
अझै बनेनन् प्रदेशका वेवसाइट
हुन त प्रदेश नं ६ (कर्णाली) र ४ (गण्डकी) बाहेकका प्रदेशले आफ्नो नामाकरण गर्न समेत सकेका छैनन् , त्यस माथि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिक सुसुचित गराउने काममा समेत प्रदेशहरुले जाँगर झिक्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको चुनाव पछि प्रदेश सरकार बनेको आधा बर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि प्रदेशको सुचना उनीहरुको वेवसाइटमा पुगेर खोज्ने सौभाग्य नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशमा सुचना तथा जानकारीहरु सामान्य फेसबुक पेजहरुको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने गरिए पनि वेवसाइट मार्फत त्यसको जानकारी नागरिक सम्म नपुराउनु दु ः खको कुरा हो । सुचना र तथ्यांकको आधिकारिक स्रोतको रहने प्रदेश सरकारको आफ्नै वेवसाइट सार्वजनिक नगर्नु प्रदेश सरकारको अल्छीपना नै हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यसो त प्रदेश सरकारहरुलाई केन्द्रिय (नेपाल) सरकारले आफ्नै पार्टलमा लिंक दिएको देखिन्छ, तर त्यो पनि सामान्य जानकारी भन्दा बढि नियमित अपडेट छैन । प्रदेश सरकारको आफ्नै वेवसाइट अपडेट नभए पनि प्रदेश मन्त्रालयको वेवसाइटको त के कुरा गर्नु ?
नाम मात्रका जि.स.स का वेवसाइट
साबिकका जिल्ला समन्वय समितिहरुको वेवसाइटलाई प्रयोग गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिहरु अहिले नाम मात्रको अवस्थामा छन् । तत्कालिन समयमा अधिकांश जिल्लाका सुचनाहरु प्राप्त गर्ने भरपर्दो सुचनाको माध्यम बन्ने यि वेवसाइट सामान्य अपडेट पनि हुन सकेका छैनन् । जिल्ला तथा अन्य स्थानीय निकायहरुका तथ्यांकहरुलाई प्राफाइलको माध्यमबाट सिस्टेमेटिक रुपमा राख्ने जि.स.स (साबिकको जि.बि.स.) ले अहिले किन अल्छी गरेको होला ? हुन सक्छ , जिल्ला समन्वय समितिहरु अझै आफ्नो भूमिकै के हुने भन्ने कुरामा प्रष्ट छैनन् ।
उस्तै हालतमा स्थानीय तह
सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भने हुन सकेको देखिदैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १ बर्ष पुरा हुँदा समेत देशभरका अधिकांश वेवसाइटहरु अपडेट हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा सरकार २०७३ फाल्गुण मै स्थानीय तहहरु तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वेवसाइटको शुरुवात नै गरेका छैनन् , गरेका पनि नियमित अपडेट छैनन् । त्यसो त अगाडि देखी नै प्रयोगमा रहेका नाम चलेका नगरपालिकाहरुका वेवसाइटहरु पनि अपडेट छैनन् । लगातार पाँच पटक कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा उत्कृष्ठ धोषित बुटवल उपमहानगर पालिकाले सामान्य सुचना समेत अपडेट गरेको छैन ।
कुनै समय (नगर पालिका हुँदा ) नियमित रुपमा मासिक तथा त्रैमासिक खर्चहरु सार्वजनिक गर्ने बुटवल उपमहानगर पालिकाले आय व्यय त के गतिबिधिहरु समेत वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छैन् । काठमाण्डौ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर लगायतका महानगरपालिका तुलनात्मक रुपमा केही अपडेट देखिए पनि आवश्यक तथ्यांक , कार्य प्रगति तथा आयव्ययमा खासै अपडेट छैनन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमको जानकारी आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ भन्दा यताको राखेको देखिँदैन् । त्यति मात्र हैन ललितपुर महानगरपालिकाले त्यस यता कुनै पनि तथ्यांक तथा प्रतिवेदन वेवसाइटमा राखेको छैन । वेवसाइटमा सामान्य सुचनाहरु मात्र अपडेट भएकाछन् । केन्द्रिय राजधानी भएको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको हालत पनि त्यस भन्दा कम छैन् । महानगरपालिकाको वेवसाइटमा सुचना तथा कार्यविधीहरु अपडेट भएको देखिए पनि तथ्यांक तथा प्रतिवेदन लगभग शुन्य अपडेट छ ।
अन्य महानगरपालिकाको तुलनामा पोखरा लेखनाथ महानगर पनि धेरै अपडेट छ । महानगरका कार्य प्रगति, तथ्यांक, सुचना र आयव्यय व्यवस्थित रुपमा राखेको देखिन्छ । भरतपुर महानगरमा सामान्य सुचना अपडेट भएको देखिए पनि अर्को महानगर बिरगञ्ज महानगरपालिका झनै पछाडि छ । वेवसाइट खोल्नको लागि अनिवार्य जस्तै संझिए पनि त्यसलाई नियमित अपडेट गर्ने कुरामा नयाँ गाउँपालिका र धेरै पुरानै नगरपालिकाहरुको सक्रियता छैन । सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा कम्प्युटर तथा आइटी अपरेटरहरु राख्ने गरिए पनि त्यसलाई नियमित अपटेड नगर्नु र कतै वेवसाइट संचालनमा ल्याउने कोशिष समेत नगर्नुले प्रबिधिमैत्री बन्दै गएका नागरिक कै तहका राज्य पुग्न नसकेको संकेत गर्दैन र ?
थप समाचार
टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय
