तौलपुल निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन नहुंदा ट्रक व्यवसायी संकटमा- ट्राफिक प्रहरी आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा ट्रक व्यवसायी संघ संस्थाहरु आवद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले मालवाहक सवारीसाधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । निर्देशिका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाले गत साउन १७ गते सातै प्रदेशका मातहत कार्यालयलाई पत्राचार गरेर परिणाममुखी कारवाही गर्न निर्देशन दिएपनि स्थानीयस्तरमा बेवास्ता भएको भन्दै मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

निर्देशिका अनुसार क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधलाई भन्सार बिन्दुमै पल्टी गराउने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर १० मा पनि ‘तोकिएको भारवाहन क्षमता भन्दा बढी भार बोकी आएका मालवाहक सवारीसाधनले प्रचलित कानुनअनुसारको जरिवाना गर्नुको साथै बढी भएको सामान झारी सवारीधनीले नै त्यस्तो सामानको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ भनी उल्लेख गरेको छ । तर भारतीय मालबाहक ट्रकले नेपाली सडकको क्षमताभन्दा दोब्बर बढी भार बोक्ने गरेका छन् । सय टनसम्म भारवाहन गरेका मालवाहक गाडी नेपाल भित्रिरहँदा ट्राफिक प्रहरीले १ हजार ५ सय जरिवाना लिएर नेपालभरि प्रवेशको स्वीकृति दिंदा नेपालका सडक र पुलमा असर पुगेको र नेपाली ट्रक व्यवसायीहरु ढुवानीको काम नपाएर संकटमा परेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी समिति लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यमप्रसाद पाण्डले बताए । प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देश एक प्रशित पनि कार्यान्वयन नभएको पाण्डेले बताए । निर्देशिका कार्यान्वयन नभए प्रदेशका ६ वटै संस्थाका ५ हजार बढी ट्रकका चापी सरकारलाई बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीले बताएका छन् ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यबसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा तौल पुल निर्देशिका कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । आर्थिक लाभका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरीले बेवास्ता गरेको पोखरेलको दावी छ । सरकारी निकायको बेवास्ताले भारतीय ओभरलोड गाडीका कारण नेपाली सडक र पुल भत्किंदै गएका र स्वदेशी व्यवसायीहरु काम नपाएर धराशायी हुने क्रममा रहेका उनले बताए । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।महासंघमा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघ,बाणगंगा यातायात व्यवसायी समिति, राप्ती ट्रक व्यवसायी समिति,भेरी ट्रक व्यवसायी समिति र लुम्बिनी साना तथा मझौला ढुवानी समिति आवद्ध छन् ।