केसी को अनसनमा राजनैतिक रंग

काँग्रेसको भुतसँग तर्सिएको सरकार

प्रेम पुन्थोकी

एक,  के गोबिन्द केसीको यो पहिलो अनसन हो ?  दुई, गोबिन्द केसीका माग अहिलेको सरकारका अगाडि अघिल्ला सरकार भन्दा सबै फेरिएरै आएका छन् ? तीन, काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकारसँग माग तेर्साएर पटक पटक अनसन बसेका केसीको सत्याग्रह सरकार बिरुद्ध थिएन  ? चार, लामो अभ्यास र अध्ययनबाट ल्याइएको माथेमा प्रतिवेदनको कुनै अर्थ छैन ?  पाँच, कि डा.गोबिन्द केसी या इतरका कसैको यो अनसनमा सिमित व्याक्तिको स्वार्थ लुकेको छ ? यसको जवाफ आम नागरिकमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ भने सरकारबाट छिप्ने त कुरै छैन
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माफियाको चंगुलबाट बचाउनको लागि २० दिन देखी जुम्लामा अनसरन प्रा.डा.गोबिन्द केसी उनको स्वास्थ्य उपचारको संवेदनशिलताको निहुँमा जवरजस्ती काठमाण्डौ उतारिएका छन् र उता बिहिबारै स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिस्थापन बिधेयकको बिषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरे पछि सभामुखले संसद बैठक एक हप्तालाई स्थगित गरेकाछन् । डा.केसी को सत्याग्रह र संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको कनेक्सनको बिषयलाई लिएर यतिबेला सरकार डा.केसीका माग प्रति झनै कठोर बनेको छ । सामान्य नागरिक तहमा समेत स्विकृत डा. केसीको माग प्रति सरकार आफै भने किन यति रुष्ट छ त ?
केसी को सत्याग्रह र काँग्रेससँगको कनेक्सन

माथेमा प्रतिवेदनलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने भन्दै प्रा.डा. गोबिन्द केसी सत्याग्रहमा उत्रिएको यो १५ औं पटक हो । यस भन्दा अगाडि उनी सबै भन्दा धेरै नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा अनसनमा बसेको इतिहास छ । पटक पटक सम्झौतामा केसी को अनसन टुंगाएको अघिल्ला सरकारले पछिल्लो देउवा सरकारको पालामा बिधेयक समेत बनायो , जुन अहिले संसदमा जोडमोड भई बिजनेस खोजी रहेको छ तथापी त्यसलाई पास हुन नदिन प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस संसद घेराउ सम्मको स्थितिमा छ । निरन्तर संसद बैठक स्थगितको अवस्था छ । सरकारले काँग्रेसले गोबिन्द केसीलाई अनसनमा बस्न लगाएको र काँग्रेसको बहकाउमा लागेको आरोप लगाइरहेको छ । सरकारको यो बेतुकको तर्कमा सामान्य सत्यता समेत नभएको कुरामा स्पष्ट छ । त्यसको लागि केही प्रश्नहरुको जवाफ खोज्दा स्पष्ट हुन सकिन्छ । एक, के गोबिन्द केसीको यो पहिलो अनसन हो ?  दुई, गोबिन्द केसीका माग अहिलेको सरकारका अगाडि अघिल्ला सरकार भन्दा सबै फेरिएरै आएका छन् ? तीन, काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा सरकारसँग माग तेर्साएर पटक पटक अनसन बसेका केसीको सत्याग्रह सरकार बिरुद्ध थिएन  ? चार, लामो अभ्यास र अध्ययनबाट ल्याइएको माथेमा प्रतिवेदनको कुनै अर्थ छैन ?  पाँच, कि डा.गोबिन्द केसी या इतरका कसैको यो अनसनमा सिमित व्याक्तिको स्वार्थ लुकेको छ ? यसको जवाफ आम नागरिकमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ भने सरकारबाट छिप्ने त कुरै छैन सरकारले बुझेको पनि बुझपचाएर काँग्रेस भन्दा बढि सरकार आफै राजनैतिक रंग दिन उद्धत छ । नागरिकको तहमा लोकप्रिय जुनसुकै मुद्धालाई प्रतिपक्षीले बोक्ने यो नौलो अभ्यास हैन । सरकारले केसीको मागको जवाफ तिमीहरु सरकारमा हुँदा किन गरेनौं भनेर काँग्रेससँग खोज्ने हैन । आफु प्रतिपक्षमा रहँदा तत्कालिन एमालेले उठाएको राष्ट्रियता र प्रधानन्याधिससम्मका मुद्धालाई भँजाएर जनताका माझमा पुगेको पार्टीको नेतृत्व अहिले के।सी का माग अक्षरस पालना भए काँग्रेसले जश लिने ठानेको छ भने अर्को तिर आफु दुई तिहाईको बलमा भएकोले कसैको अनसन र संसद अवरद्धले केही नबिगार्ने चाहे बल मिचाईले अगाडि बढ्न सकिने नभए भोटिङ्गमा त आफ्नै कोर्टमा बल आउने घमण्ड सरकारमा छ । डा.केसी का मागहरु आयज छन् भन्ने कुरा भित्रै आत्मै देखी स्विकार्य भए पनि सरकार यति बेला बाहिर देखाउन चाहान्न । केही व्याक्तिको स्वार्थमा दाँजेर हेर्ने हो भने के।सी का मागले काँग्रेसलाई नेकपालाई भन्दा बढि घाटामा पुराउँछ तर सत्याग्रही गोबिन्द के।सीलाई जब सरकारले काँग्रेस र उनका मागलाई काँग्रेसका माग ठान्यो यही नै अहिलेको र्दुभाग्य हो ।
आरोप, काँग्रेसले गर्दा केसीको अनसन अफ्ठ्यारोमा परेको हो ?
बिहीबार बिबेकशिल साझाले एउटा आरोप लगायो , काँग्रेसले सहयोग भन्दा बढि केसी को अनसनलाई घाटा पुरायो । संचारमन्त्री कतै बोले , गोबिन्द केसी किन ? गगन अनसन बसे भैहाल्यो नी । सरकारले अहिलेको डा.केसी को अनसनलाई काँग्रेसको मुद्धा ठानेको र काँग्रेसले यही लोकप्रिय मुद्धालाई छोपेको पक्कै हो । यो भए पछि स्पष्ट के पनि हो भने कमजोर प्रतिपक्षी प्रति सरकार उदार नबनेको कुरा त स्पष्ट छ , किनकी यति लोकप्रिय मुद्धा काँग्रेसको दवावका कारण संसदबाट पास भयो भन्ने कुरा बाहिर काँग्रेस हिरो बन्छ भन्ने भय सरकारलाई छ , यति मात्र हैन सानो प्रतिपक्षीले संसदमा टेवल ठटाउँदैमा उसका माग पुरा भए दुई तिहाईको औचित्य के त रु भन्ने घमण्ड अहिलेको सरकारमा छ । अब स्पष्ट हुनुपर्ने यहाँ छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माफियाको हातबाट गणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुराउने कुराको ग्यारेण्टी गर्न अनसन बसेका के।सी को मागलाई समर्थन गरेको काँग्रेस गलत कि त्यसलाई काँग्रेसकोे मुद्धा भनेर हेर्ने सरकार गलत ? यसमा थप अर्को तर्क पनि छ , जहिल्यै आफ्नो बिवादित अभिव्यक्तिले चर्चित बन्ने प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले बिहबिारै भने ‘अनसन बसेरै माग पुरा हुने भए संसद किन चाहियो ?’ संसदमा प्रतिस्थापन बिधेयक लगेर माफियामैत्री बिधेयक पास गराउन खोज्ने, प्रतिस्थापन बिधेयकको बिपक्षमा रहेको प्रतिपक्षी माथि खनिएर दुई तिहाईको दम्भ देखाउने नागरिकले सडकबाट गरेको खबरदारीमा संसद छ भनेर बोल्ने । संसदले के गर्दै छ भनेर स्पष्ट भए पछि अनसन र आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रश्न कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त छैन ।
कर्णालीबासीको साथ

कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएको आठ बर्ष पुरा भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको यो प्रतिष्ठानले अहिले सम्म एमबिबिएस पढाई संचालनमा ल्याउन सकेको छैन । कर्णाली क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्रहरु दुर्गम भएकै कारण समयमै उपचार पाउन नसकेको अवस्था छ । ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरु नपुग्ने , भएका औषधी पसलहरुमा सामान्य तालिम लिएका र बढिमा सिएमए , अहेव सम्मका जनशक्तिले महंगोमा औषधी पसल संचालनमा ल्याएर सेवा दिइरहेका छन् । नेपाली औषधी लेखिएको मुल्य भन्दा दोव्वर तेव्वर मुल्य र भारतीय औषधी लेखिएको मुल्यमा तेव्वर देखी चौबल सम्मको मुल्यमा औषधी किनेर त्यही पनि सामान्य चेक जाँचको भरमा औषधी चलाएर बाँचेका स्थानीयको अवस्था के होला रु जटिल र आकस्मिक रोगको उपचारका लागि समयमै सुबिधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसके कै कारण बर्षेनी सयौंको ज्यान गएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीबासीलाई सम्बोधन गरि जुम्ला पुगी अनसन बसेका डा.केसीलाई स्थानीय देखी स्वास्थ्यकर्मी, बिद्यार्थी सबैको सक्रिय साथ रह्यो । यति सम्म की गाउँका नागरिक अगुवा, आमा समूह, क्लवहरु समेत आन्दोलनमा उत्रिइ केसीको मागमा ऐक्यवद्धता जनाए भने उत्तिकै साथ काठमाण्डौले दिइरह्यो जसले गर्दा केसीलाई अझै उर्जा मिल्यो । यो पटकको डा.केसी को अनसनले कर्णाली त जाग्यो नै त्यस माथि केसीको माग सुनुवाईको लागि बलियो दवाव तयार भयो ।
सरकारलाई मिलाउनै पर्ने दवाव
अनसनरत प्रा.डा.गोबिन्द केसीका शब्दमा अपहरणको शैलीमा काठमाण्डौमा ल्याइएका उनी शिक्षण अस्पतालमा अझै अनसनरत छन् । कुनै सकारात्मक निर्णय नहुँदा सम्म नगल्ने उनी यस पटक पनि नगल्ने पक्का छ । एक आम नागरिकको दवाव, अर्को तिर केसीको नगल्ने शैली त्यस माथि प्रतिपक्षीको निरन्तरको संसदमा दवाव , मुख्य कुरा जायज केसीको मागका अगाडि आफ्नै पार्टी भित्र यो मुद्धामा असहयोग पाएका जिद्धि प्रधानमन्त्री नमिलेर पक्कै सुख छैन ।