प्रकाश न्यौपाने
असार १४ गते
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासी भुमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले भुमी र आवास सबै नागरिकको संबैधानिक अधिकार भएको बताउनु भयो । संरक्षण अभावमा सार्बजनिक जग्गा र सम्पतीको दुरुपयोग बढेको बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले तथ्यांक संकलन गरी त्यस्ता सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
बर्दघाट नगरपालिकाले बर्दघाट १३ मा आयोजना गरीएको भुमिहिन दलित तथा भुमिहिन सुकुम्बासीलाई पुर्जा बितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भुमी र आवास सबै नागरिकको संबैधानिक अधिकार भएकाले आयोग मार्फत केही बर्षमै सबै भुमिहिनले पुर्जा प्राप्त गर्ने यसकालागी सरकारले जगा ब्यवस्थापन गर्ने कार्य गरीरहेको उल्लेख गर्नु भयो । सबै नागरिकको जोत्ने भुमी र बस्ने आवास हुनुपर्छ, जनतालाई भुमिको मालिक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
पुरानो मनसोभा र सत्यनारायण आयोगको समयमा १ हजार ९ सय ९६ वटा कित्ताहरुको नापी र फिल्डबुक प्रमाणिकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको जिल्ला भुमी आयोगका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले बताउनु भयो । कार्यक्रममा पश्चिम् नवलपरासीका विभिन्न पालिकाका १० जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र बितरण गरिएको छ।
“बर्षौ सम्म जोतभोग गरियो न बैंकमा राख्न मिल्छ न अप्ठ्यारोमा काम लाग्थ्यो । अब पुर्जा पाएपछि सबै काम गर्न सजिलो भयो” पाल्हिनन्दन ३ का सुकई मुसहरले भन्नू भयो -” पुर्जा दिए राज्यले हामी लाई न्याय गर्यो ।” प्रतापपुर, सरावल र पाल्हिनन्दन गाउपालिकामा केही दिनमै जग्गा नापजाँच सुरु गरिने भुमी आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का सासद बिनोद चौधरी, पुर्व गृह राज्य मन्त्री देबेन्द्र राज कण्डेल, प्रदेश सभा सदस्य बिश्वप्रेम पाठकलगायतले बोल्नु भएको छ । बर्दघाट नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठको सभापति रहेको कार्यक्रममा स्वागत नगर उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्यय र संचालन कृष्ण थापाले गर्नु भयो ।
थप समाचार
दुर्गा प्रसाई पक्राउ
१ दिन अघि
