छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई स्तरोन्नी गर्न सांसद घिमिरेको माग

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं, भदौ २१ । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले भैरहवा भन्सार कार्यालय मातहत रहेको छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकैं रुपमा स्तरोन्नी गर्न माग गर्नुभएको हो ।लुम्बिनीबाट नजिकैं रहेको यो नाकाको स्तरोन्नतीले बाह्य पयर्टकको संख्या अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद घिमिरेले यो नाकाबाट सवारीसाधन नेपालमा सहज रुपमा आउने—जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

सीमावर्ती भारतीय कक्रहवा बजार विस्तार भएको र त्यहाँसम्म लामो दुरीका भारतीय सवारीसाधन नियमित सञ्चालन हुने गरेकाले पनि यहाँको छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छोटी भन्सार कार्यालयलाई सीमित मूल्यका सामानको राजस्व असुली गर्ने मात्र अख्तियारी रहेकोले छोटी भन्सार कार्यालय लुम्बिनीलाई भन्सार कार्यालयकैं रुपमा स्तरोन्नती गर्दा राजस्व असुलीमा समेत टेवा पुग्ने सांसद घिमिरेले बताउनुभयो ।सांसद घिमिरेले द्धन्द्धकाल र कोरोना महामारीमा विस्थापित भएका छोटी भन्सार कार्यालयलाई पूर्ववतः अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन समेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा हाल ४१ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र ती भन्सार कार्यालयको मातहतमा १३२ वटा छोटी भन्सार कार्यालय छन् । संख्यामा यत्तिका धेरै छोटी भन्सार कार्यालय देखिए पनि अधिकांश सञ्चालनमा छैनन् । छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सिमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मेसिनरी समान लगायतका विभिन्न वस्तुहरु भित्रिने गरेको छ ।

यसबाट सीमा नाकामा एकातिर तस्करी मौलाएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्व गुमिरहेको छ । यसैगरी छोटी भन्सार कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार जीर्ण हुँदै जानुको साथैं जमिन समेत अतिक्रमणको चपेटामा परेको पाइन्छ । भन्सार कार्यालयहरुले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्नुमा छोटी भन्सार कार्यालयहरु सञ्चालनमा नआउनु पनि रहेको जानकारहरु बताउँछन् । ‘अतः सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुको सहजता तथा राजस्व संकलन वृद्धिको लागि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मैले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।’ सांसद घिमिरेले भन्नुभयो ।