टिआरसी विधेयक भए सहमति नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले टिआरसी विधेयक भए सहमतिमा र नभए प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने बताउनु भएको छ । उहाँले यहि माघको २२ गतेदेखि बस्ने हिउँदे अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक निर्वाणको अधिवेशनको रुपमा अगाडि बढाएको बताउँदै उक्त विधेयक अधिवेशनमा टिआरसी विधेयक, प्रहरी, निजामती कर्मचारी लगायतका संविधान कार्यान्वयनसंग जोडिएका २०÷२५ वटा विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउनु भयो । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले टिआरसी विधेयकलाई भए सर्वसहमतीबाट र नभए प्रकृयाबाट टुंगो लगाउने सहमति भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले टिआरसी विधेयक र प्रहरी सम्बन्धि विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनको लागि शिर्षतहमा सहमतिको प्रयास भईरहेको बताउँदै सहमति हुन नसकेपनि प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने दावी गर्नुभयो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधयेक सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउनेगरी आफू क्रियाशील रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘मैले प्रमुख तीन दलका तीन नेताहरूलाई यो तपाईहरूको विषय हो भन्दै आएको छु, यसमा केही विषयमा मात्रै मतभिन्नता छ, अब टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति समेत रहनु भएका मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा भएको ‘क्रसभोट’ले गठबन्धनभित्र तरंग ल्याए पनि यसले खासै असर नपार्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको सम्भावना नरहेको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री फेर्न खोजेपनि अहिले मन्त्रीपरिषद परिवर्तन गरिहाल्ने परिस्थिति नभएको बताउनु भयो । नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीका अध्यक्ष कविन्द्र नेपालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रम सचिव कपिल ज्ञवालीको सञ्चालनमा भएको थियो ।