स्थापनाका हिसाबले राणा शासनमा नअटाएकाहरू नै कांग्रेसको सङ्गठनका मूल आधार हुन् । त्यसको पर्यायका रूपमा मधेश रह्यो । मधेश भनेको कांग्रेस र कांग्रेस भनेको मधेशजस्तो पनि थियो । किनभने क्रान्तिको सबै काम सीमापारिबाट हुने भएकाले त्यो स्वाभाविक पनि थियो । सङ्गठनमा तीन प्रकारका मान्छे थिए– सि क्लासका राणा, काठमाडौंबाट चार भन्ज्याङ कटाइएका र काठमाडौंको सत्ता–समीकरणमा नअटाएकाहरू । सुर्वणशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, कृष्णप्रसाद कोइरालासमेत सत्तासँग नजिक रहेको तर नअटाएको एउटा पंक्ति थियो ।अर्कोतिर मधेशमा प्रभावशाली रहेका तर शक्तिमा कहिल्यै नआएको तप्का पनि कांग्रेसको आधार बन्यो । महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र, रामेश्वर प्रसाद सिंह, राधाकृष्ण थारू, शेख इद्रिसजस्ता नेता सङ्गठनको दोस्रो तहमा थिए । सुवासचन्द्र बोससँग भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका वा भारतमा बस्दा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा लागेका पनि यसमा थिए । मनमोहन अधिकारी, बिपी कोइराला त्यस्तै हुन् । यो पंक्तिमा बखानसिंह गुरूङजस्ता जनजातिहरू पनि प्रशस्त थिए। चौंथो, भारतमा पढेका तर आफ्नो अनुकूल र भविष्य राणाकालमा नदेखेकाहरू पनि थिए । यी चार प्रकारका पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले कांग्रेसको सङ्गठन बन्यो । पहाडका तनहुँ, डोटी, बागलुङ र काठमाडौं उपत्यकामा गणेशमान सिंहको प्रभावले सङ्गठन विस्तार भयो । तर कांग्रेसको मूल आधार मधेश केन्द्रित नै थियो ।
००७ सालको क्रान्तिको घोषणाको लागि बैरगिनिया महाधिवेशनमा गौरको योगदान थियो । २००९ मा कांग्रेसले स्वदेशमा पहिलोपटक पाँचौं महाधिवेशन गरेको थियो, त्यसमा जनकपुरको योगदान थियो । त्यही महाधिवेशनबाट छुवाछूतविरूद्ध देशव्यापी सामाजिक आन्दोलनको प्रारम्भ गरिएको थियो । २०१२ सालमा छैटौं महाधिवेशनबाट समाजवादलाई अंगीकार गर्दा वीरगन्जको ऐतिहासिक भूमिका थियो । मधेशको जनजागरणले नै ००७ सालको जनक्रान्ति वीरगन्जबाट सुरू भएर नेपालगन्जमा पुगेर अन्त्य भएको हो । स्थापना ताका र ००७ साल पूर्व कांग्रेसको खर्च राणाको एउटा खलक र काठमाडौले धानेको थियो भने निर्वासित आवस्थामा कांग्रेसलाई मधेशले नै धानेको हो ।
२०४८ र ०५६ सालका प्रतिनिधिसभा र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको विजयमा तराई–मधेशको सर्वाधिक योगदान छ । २०७० को संविधानसभा चुनावमा तराई–मधेशका ११६ मध्ये ५२ सिटमा कांग्रेसले निर्वाचित हुने सौभाग्य पायो । ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा ८७ सिटमध्ये कांग्रेसलाई ५७ सिट हासिल भयो । २००७ सालदेखि २०७० सालसम्म नै कांग्रेसलाई सिंहदरबार पु¥याउन मुख्य योगदान मधेशबाटै भएको ऐतिहासिक यथार्थ हो ।
उपरोक्त तथ्यहरूले कांग्रेस र मधेशबीचको सम्बन्ध दर्शाउँछ । यो सम्बन्धको आधारमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि प्रष्ट पार्छ तर कांग्रेसले मधेशलाई के दियो त त्यसको पनि विश्लेषण आवश्यक छ । २००७ साल पछि प्रजातन्त्रको स्थापना संगै कांग्रेस नेतृत्वले मधेशको भावना र सम्मानको उपेक्षा ग¥यो । नेपाली कांग्रेसबाटै कुलानन्द झा, बेदानन्द झाहरू र रामजनम तिवारीहरू विद्रोह गरि तराइ कांग्रेस जन्माए, तराईको स्वायत्तता सहितको भाषा आन्दोलन र निर्वाचनमा समेत सहभागी भयो । तत्काल कांग्रेस सच्चिएन र तराइ कांग्रेसलाई सन्तुष्ट पनि पार्न सकेनन । त्यसैगरी पञ्चायतमै आन्दोलनकै बखत पनि खासगरी तराईको जनसंख्याको बारेमा हर्कबहादुर गुरूङको प्रतिवेदन र नागरिकतामा मधेशलाई किनारिकृत र औपनिवेशिक शोषण विरूद्ध कांग्रेस उभिन नसक्दा ०४० साल तिर कांग्रेसकै गजेन्द्रनारायण सिंहहरूद्वारा नेपाल सद्भावना परिषदको जन्म भयो । ०४६ को प्रजातन्त्रको पुनःस्थापन पश्चात् पनि मधेशको भावना अनुकूल संविधान नबनेकोले नै तिनै परिषद् पार्टीमा परिणत भयो ।
०५४ सालमा जन्म भएको मधेशी जनअधिकार फोरम सामान्य गैरसरकारी संस्था थिए, जब कांग्रेसकै प्रभावशाली मधेशी नेता जयप्रकाश गुप्ताको साथ थपियो फोरम झाङियो । ०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलन चलिरहेको बखत कांग्रेसको सरकारले वार्ता गर्नको निम्ति कांग्रेसकै सन्त मधेशी नेता एवम् तत्कालीन मन्त्री महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । पछि कांग्रेसको बेइमानी नियतको आकलन गरी कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा कांग्रेसीजन विद्रोह गरि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको जन्म भएको हो । फेरि पनि कांग्रेस मधेशको अपेक्षा पूरा गर्ने ल्याकत राख्न सकेन । विजय गच्छदारहरूको विद्रोह भयो । यसरी बारम्बार कांग्रेसले मधेशलाई भोट बैंक बनाउने काम मात्रै गरेकोले काङ्ग्रेशमा विद्रोह पनि हुँदै गएको हो ।
निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेशमा प्रचुर समर्थन पायो । तर त्यस अवधिमा आन्दोलनकारी शक्तिबाट सत्ताधारी शक्तिमा रूपान्तरण भएको कांग्रेसले मधेशी समुदायका आफ्ना पनि राजनीतिक एजेन्डा हुनसक्छन् भनी कहिल्यै बुझन सकेन, चाहेन । भारतका सीमावर्ती सहरहरू र मधेशका गाउँ–देहातबाट काठमाडौं छिरेपछि कांग्रेस नेतृत्वले आजसम्म मधेशका कुनै पनि सवाललाई बुझ्ने प्रयास गरेको पाइँदैन । आज पनि कांग्रेसले सत्ताधारी बन्नका लागि निर्वाचनमा चुनाव जित्नसक्ने जनाधारमात्र खोजेको छ । मधेशी समुदायको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डा बुझ्ने प्रयास गरेको पाइँदैन । अहिले कांग्रेसको महासमितिको बैठक चलिरहेको छ, यो बैठक बसिरहदा मधेशकै कारणले विद्रोह गरेका विजय गच्छदार पुनः कांग्रेसमै फर्किसकेका छन । यस बैठकबाट मधेशको पक्षमा सैद्धान्तिक र रणनीतिक निर्णय आउला अपेक्षा गरिएको छ । राजपासंग मिलेर संघर्षको नीति अख्तियर गर्ला सोचिएको थियो । तर उल्टो सुशिल कोइरालाको पालोमा बनेको संविधानको पक्षमा दरिलो ढंगले उभियो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मधेशसँग गरेको सहमतिको चर्चा पनि गरिएन । एकातिर चुनावताका संविधान संशोधनको कुरा गरेको पार्टी, बैठकमा संविधानलाई नेपाली कांग्रेसको आन्दोलनको उपलब्धि भनिदिए यो कस्तो विचलन आएको हो । विधान मस्यौदामा पनि समावेशिताको अवधारणा नेतृत्व तहमा ल्याइएन ।
यस्तै रहने हो भने अबको विद्रोह सायद कांग्रेसले थेग्न पनि नसक्ला !मधेशले तीनवटा राजनीतिक एजेन्डाहरू पूरा गराउने अपेक्षा राख्छ । पहिलो–मधेशी समुदायको पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी र मधेशी पहिचानको स्वायत्त प्रदेश । दोस्रो–नसंख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व र तेस्रो राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा अर्थपूर्ण समावेशी । मधेशीहरूको बुझाइमा राज्यका महत्वपूर्ण निकाय भनेको नीति–निर्माण तहको प्रशासन संयन्त्र, न्यायालय र सुरक्षा निकाय र मधेशी पहिचानसहितका संघीयता । मधेशका जिल्लाहरू मात्र एक वा दुई प्रदेश मधेशीको अपरिवर्तनीय एजेन्डा बन्न पुगेको छ । के कांग्रेस मधेशको यस्ता गन्थन सुन्न तयार छ ? छैन भने विजय गच्छदारहरू पनि दास बन्नै त्यहाँ गएको बुझ्नुपर्दछ । नभए कांग्रेसलाई राम राम भन्न सकिन्छ । अब त भन्नै पर्ने हुन्छ मधेशकै कांग्रेस मधेशको कहिल्यै हुन सकेन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
सन्तोष मेहता
थप समाचार
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
