प्र१६ पुस, बुटवल ।देशसभा ५ मा पेश गरेको प्रदेशका सहकारी सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले १० बुँदे संशोधन दर्ता गरेको छ ।विधेयकका कतिपय ब्यवस्था संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएको र कतिपय बिषय प्रदेशको विशिष्टतासँग मेल नखाने भएको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालसहित पाँच जनाले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।संशोधन दर्ता गराउने अन्य सांसदहरुमा भुवनेश्वर चौधरी, रमा अर्याल, अष्टभुजा पाठक र रिना नेपाल रहेका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी ऐनमा सहकारी सदस्यहरुको कारोबार ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत पुयाएकाले सो ब्यवस्था संघीय कानुनसँग बाझिएकोले संशोधन दर्ता गराएको हमालले बताए ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक ४ महिनामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर तीनरतीन महिनामा गराउन संशोधन दर्ता गराइएको संशोधन दर्ताकर्ता सांसद भुवनेश्वर चौधरीले जानकारी दिए ।संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले कुनै पनि ऐन कानुन ल्याउन नसक्ने र त्यस्तो कानुन स्वतः बदर हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउन कांग्रेसले समयमै सचेत गराएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक हमालले बताए ।विधेयकमाथि सत्ता पक्षीय सांसदहरुबाटै टिप्पणी भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विधेयकलाई संसदको विषयगत समितिमा पठाउने बताएकी थिइन् ।
थप समाचार
