हामी मेलमिलाप चाहन्छौँ, तर सरकार चाहँदैन : सभापति शेरबहादुर देउवा

१६ पुष २०७५, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
31 Shares


पुष १६, काठमाडौं। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूहरुले मेलमिलाप चाहे पनि सरकारले नचाहेको आरोप लागाएका छन्। त्रिचालीसौँ राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा काङ्ग्रेस काठमाडौँले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकारले राज्यका हरेक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए।पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले भने, “कर्मचारीतन्त्रमा समायोजन अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप भइरहेको छ, त्यसैले कर्मचारी आन्दोलन गर्न बाध्य छन्।” उनले सरकार राज्यका सबै निकायलाई पार्टीको नियन्त्रणमा ल्याउने र स्वेच्छाचारी रुपमा अघि बढ्ने योजनामा रहेको टिप्पणी पनि गरे।

उन भने, “यसपछि क्रमशः प्रहरी, सेनालगायत राज्यका निकायमा पनि हस्तक्षेप हुनेछ, यही नै अधिनायकवाद सोचको शुरुआत हो।” यसरी हस्तक्षेप बढ्दै गए जनता आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सभापति देउवाको भनाइ थियो। काङ्ग्रेस सदैव स्वतन्त्र न्यायापालिका, निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी, सेनाको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुले प्रतिपक्षीका नाममा अनावश्यक मुठभेड गर्न नचाहेको स्पष्ट पारे।बिपीले शुरु गरेको मेलमिलापको नीति सदैव लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको तथा परिस्थतिअनुसार मेलमिलापको सान्दर्भिकता हिजो, आज र भोलि पनि रहेको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले मुलुकमा यतिखेर पनि सबै राजनीतिक शक्ति तथा सातै प्रदेशबीच एकता र मेलमिलापको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे।

पार्टीका युवा नेता गगनकुमार थापाले सत्तापक्ष दलका दुई नेतामध्ये एकलाई सङ्घीयता र अर्कोलाई लोकतन्त्र मन नपरेको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा संविधानको सार्थक कार्यान्वयन गरी संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्नु काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो भने। पार्टी केन्द्रीय सदस्य ध्यानगोविन्द रञ्जितले हालै सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठकले कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको उल्लेख गर्दै समावेशी व्यवस्थासहित पारित काङ्ग्रेसको विधानले सदस्यता वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने बताए।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले मेलमिलाप दिवसले देश बचाउन, राष्ट्रियता जोगाउन प्रजातन्त्रको संस्थात विकास गरेर समृद्धि हासिल गर्न प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरे।कार्यक्रममा काठमाडौँ काङ्ग्रेसका सभापति सबुज बानियाँ, प्रदेश सदस्य छिरिङदोर्जे लामा, नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष विष्णुदेवी पुडासैनी, पार्टीका क्षेत्रीय सभापति मुकुन्द रिजाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काठमाडौँका अध्यक्ष मनोज वैद्यलगायतले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको समसामयिक सन्दर्भिकताका बारेमा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, लौहपुरुष गणेशमान सिंह, नेत्री शैलजा आचार्य र नेता खुमबहादुर खड्कालगायत मेलमिलापको नीति लिएर विसं २०३३ पुस १६ गते स्वदेश फर्कनुभएको थियो।काङ्ग्रेसले पार्टीका संस्थापक कोइरालालगायत नेता लामो निर्वासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्कनुभएको दिन पुस १६ गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता नै गुम्ने खतरा देखेपछि स्वदेश फर्कनुभएका बिपीलगायत नेतालाई तत्कालीन सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी तत्कालीन सुन्दरीजल बन्दीगृहमा ल्याई बन्दी बनाएको थियो।

विसं २०१७ मा नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायत काङ्ग्रेसका नेतालाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नाका साथै एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेका थिए। नेपालमा केही समय कारागार जीवन बिताइसकेपछि २०२५ सालमा भारत प्रवासमा जानुभएका बिपीलगायत नेताहरुले राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको भन्दै आठवर्षे प्रवास जीवन त्यागेर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किएका थिए।गत मङ्सिर २८ देखि यही पुस ८ गतेसम्म भएको पार्टीको महासमिति बैठकपछि शीर्ष नेताले ४३औँ मेलमिलाप दिवस पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणको नयाँ अभियानका साथ मनाउने घोषणा गरेका थिए। यसै सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले आज ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर मेलमिलाप दिवस आमसभा, गोष्ठी, पदयात्रा, कोणसभालगायत कार्यक्रम गरी मनाएको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • घुस लिदै गर्दा कार्यकक्षबाटै नायब निरीक्षक पक्राउ
  • स्वास्थ्यमन्त्री अमेरिका जाँदै
  • १२ औै वाषिैकत्सवको अवसरमा सनराइज बैंकको रक्तदान कार्यक्रम
  • दुई विधेयक स्वीकृत, एक समितिमा
  • झापामा तालु नभएको बालिकाको जन्म
  • नागरिकलाई दुःखबाट मुक्त गराउन प्रधानमन्त्री ओलीका तीन उपाय
  • नागरिकता विधेयक पारित हुन नदिन सांसदहरुलाई सभापति देउवाकाे निर्देशन
  • सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्यः मन्त्री विष्ट
  • विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकारको लागि जनसम्पर्क अमेरिकाले नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापन…
  • सगरमाथा संवाद चैतमा, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय वातावरणमा बहस