नागरिकमैत्री र सुशासनमैत्री प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ मुख्यमन्त्रीः आचार्य

रीमा विसी-। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकमैत्री र सुशासनमैत्री प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकार संवेदनशिल रहेको बताउनुभएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले पुस ११ गते दाङको लमहीमा गरेको नागरिक संघ संस्थाका चुनौती र नागरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे मुख्यमन्त्र िआचार्यले यस्तो कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिक संघसंस्थाका चुनौती र नागरिक स्वतन्त्रताको डाफ्ट प्रदेश सरकारलाई बुझाएर सम्बोधनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसप्रति प्रदेश सरकारको ध्यान गएको बताउदै लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न पाँच वर्षे रणनैतिक योजना बनाएर क्याविनेटबाट पास भएको बताउदै भ्रष्टचारमुक्त प्रदेश बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारप्रति नागरिकका गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न सूचना पेटिको व्यवस्था गरि आएका गुनासोहरुको सम्बोधन प्रत्येक एक महिनामा गर्ने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरु निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेको वताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्दे प्रदेश सरकारलाई सुशासनमैत्री बनाउने गरी अगाडी बढेको भन्दै विभिन्न लक्षित वर्गलाई समेटेर नागरिकमैत्री कानून बनाउनका लागि संवेदनशिल भएर लागेको भन्दै अपांगतामैत्री कानून निर्माणको चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघसंस्था संचालन सम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले पहल्यै बनाएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै अव सर्वोच्च अदालतले अबैध ठहर गरेर त्यत्तिकै थन्केको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कार्यक्रमहरु पनि त्यत्तिकै अन्यौलमा रहेको बताउदै संघिय सरकारले शक्ति विकेन्द्रिकरण नगरेका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले कतिपय विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकार पनि खुम्चनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि संघिय सरकारले माथिबाटै निर्णय लाद्ने कार्य भइरहेको प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दे सरकारले गर्नुपर्ने कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघिय सांसद सुर्य ढकालले बहुदलिय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि नागरिक संघ संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउदै तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकका आवाजहरुलाई संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक परिवर्तन निश्चित मान्छेको पहल कदमीले पनि हुदोरहेछ तर सामाजिक परिवर्तनका लागि नागरिकहरुले नबुझ्दासम्म सम्भव नहुने बताउनुभयो । हाम्रो काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न नसक्दासम्म देश प्रमृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै अहिलेको हाम्रो विकासको मोडल भनेको भत्काउने बनाउने मात्र सीमित रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवालीले अवको छलफल आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित सवालहरु उठान गर्नुपर्ने बताउदै नागरिक आन्दोलनका सवालमा मुद्दा उठान गरेर अगाडी बढन नसकेको अवस्थामा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरुको पहिचान गरेर अगाडी बढन सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकारका सवालमा पनि नागरिक वहसहरु राख्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राम सुवेदीले प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलनबाट आएका सवालहरुलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई बुझाउने बताउदै अहिलेको अवस्थामा नागरिकको अवस्था खस्कँदो रहेको भन्दै नागरिकलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने आवश्यकता पुरा भएपछि नागरिकको अधिकार र सवाललाई विर्षने परिपाटी रहेको बताउदै राज्यले नागरिकलाई खोली त¥यो, लौरी विर्षियौ जस्तो भएको बताउनुभयो । सरकारले नागरिकले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने भन्दै देशमा भएका तीन तहका सरकार मध्ये कुन सरकारले रेगुटेसन गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले नागरिक संस्थाहरुले गरेको योगदानलाई विर्षन नहुने भन्दै देशमा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउदै सरकारमा बसेकाले ऐन कानून र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका अधिकारको प्रत्याभूत गराएर अगाडी बढे सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै संविधान विपरित र देशको कानून विपरित गएको खण्डमा बाटोमा बसेर खवरदारी गर्न पछि नपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष सुवेदीले गैरनापाmमूलक संस्थालाई भ्याटमा गएर करको दायरामा ल्याउछौ भन्नु कानून विपरित भएको बताउदै यस्ता प्रश्न आएमा खबरदारी गर्न पछि पर्न नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय महासचिव अर्जुन भट्टराईले नागरिक संघ संस्थाहरुको अहिलेको अवस्थामा तिनै तहका सरकारबाट नागरिक संस्थाहरुले विभिन्न समस्याहरु खेप्दै आइरहेको विभिन्न नाममा भ्याटहरुले थिचिएको र साविक संघसंस्था ऐन २०६४ हुँदाहुँदै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले विभिन्न कानून निर्माण गरेर अंकुश लगाउन खोजेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी मनिला न्यौपानेको सीमान्तकृत वर्गका आवाजहरु अझै पनि दविएको बताउदै यस्ता खालका कार्यक्रमले उनीहरुको आवाजलाई उठान गर्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षणको सुरुवात गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी रविन्द्रनाथ ठाकुरले स्थानीय सरकारले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुले अधिकार खोस्न आएका हुन कि भन्ने सुझेको भन्दै अवका दिनमा अहिले सरकारले दिएको आरक्षणका विषयमा पनि लक्षित समुदायमैत्री भयो कि भएन आरक्षण पाउनुपर्ने वर्गले पाएकी पाएनन् यस्ता विषयमा समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछाडी पारिएका सीमान्तकृत समुदायका वालबालिकाहरुको शिक्षामा पहुँच नपगेको वताउदै उनीहरुको शिक्षामा पहुँच पुरयाउने खालका कार्यक्रमहरु सुरुवात गनरिनुपर्ने बताउनुभयो । जवसम्म तीनै तहका सरकारले नागरिक समुदायसँग संवाद गर्छ सहकार्य गर्छ उनीहरुको आवश्यकताको सम्बोधन गर्छ तवमात्र नागरिकमैत्री सरकार भनने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव पाण्डव शर्माले लोकतन्त्रमा नागरिक र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेभन्दै यस्ता साझा सवालमा सहकार्य गरेर अगाडी बढन सकिने बताउदै संस्थागत सहकार्य गरेर अगाडी बढन तयार रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा अन्तराष्टिय गैरसरकारी संघ एशोसिएशन नेपालका पोलिसी एडभाइजर अनिल उपाध्यायले नेपालमा सामाजिक उत्थानका लागि अझै पनि सहयोगको रुपमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै नेपाल विकासउन्मुख देशबाट विकासोन्मुख देशको स्तर उन्नती भएपनि डोनरका आवश्यकताहरु पनि परिवर्तन हुँदै जाने भएकोले यस्ता विषयमा पनि संवाद हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष नानीमैया तामाङ्गले नागरिक सम्मेलनले समाजमा रहेका महिला तथा बालबालिकाहरु यौनजनय हिंसाबाट प्रताडित भएका घटनाहरु रहेको बताउदै पारिवारिक समन्वय र पारिवारिकमैत्री कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न सकोस भन्दै दीगो विकास लक्ष्यका १७ ओटा लक्ष्य पुरा गर्ने खालका कार्यक्रम अगाडी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जनमजय तिमिल्सीनाले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्ने र पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा संवेदनशिल रहेको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाको पहुँचमा नभएका बालबालिकाको संख्या एकदमै बढी रहेको भन्दै पछाडी पारिएका समुदायको सवाललाई साझा रुपमा उठान गर्न नसक्दासम्म यस्ता समस्याहरुको सम्बोधन हुन नसक्ने बताउनुभयो । संविधानको मर्म अनुसार हाम्रा लक्षित वर्गलाई बुझाउन नसकेको बताउदै समाजमा विविधता खालको समस्या रहेको भन्दै गर्नुपर्ने काम एकातिर बुझाउनुपर्ने एकतिर तर छलफल अर्कोतिर जाँदा त्यसको सन्देश गलत जाने बताउनुभयो ।मन्त्री तिमिल्सीनाले सरकारका गिितविधिहरु हेर्ने खबरदारी गर्ने काम सकारात्मक सुझावहरु दिन आग्रह गर्दे आफू सिकारु रहेको भन्दै सरकारले धेरै कार्य विधि बनाएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुशिला वेल्बासेको अध्यक्षता सचिव ठाकुर लोहागुनको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।