संघीय ऐनले गर्दा वनमा समस्या भएको आरोप, संघले प्रदेशको एकल अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको मन्त्री कलवारको गुनासो
नवलपरासी – संघीय वन ऐनका कारणले वनका समस्याहरू समाधान गर्न कठिन भएको लुम्बिनी प्रदेशका वन वातावरण मन्त्री देवकरण कलवारले बताउनुभयो। वन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेपनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई एकल अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो मन्त्री कलवारले गर्नु भएको छ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वनका वर्तमान समस्या, अवसर, सरकारी नीति, तथा व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूमा गहन छलफल गरिएको थियो। नगर प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले बर्दघाट नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाएको तर सामुदायिक वनहरू दर्ता नभएकाले समस्या रहेको बताउनुभयो। नगर्ने सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहेको र सोका लागि समन्वय गर्नका लागि श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो। नगरले पारिजात सामुदायिक वनमा ५२ करोड लागतमा सम्पन्न हुने गरी दीर्घकालीन योजनाका साथ डिपिआर तयार गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो -” यो ठूलो र महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ अगाडि बढेको छ यसमा नगरले रकम छुट्याएको छ, संघ र प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति खनालले अतिक्रमण हटाउन वन ऐन तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “अतिक्रमण हुन लाग्दा नै सामुदायिक वनहरूले सजग भएर संरक्षणमा लाग्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। विश्व बैंकको मूल्याङ्कनपछि मात्र कार्बन व्यापारको रकम पठाइने भए पनि अहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापतको रकम प्राप्त नभएको छलफलमा उल्लेख गरियो।
वैज्ञानिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल पराजुलीले खोला खोल्सी व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय विकास सहज हुने भए पनि यसको आम्दानी स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ रहेको औंल्याउनुभयो। “संरक्षणको जिम्मेवारी हाम्रो, तर आम्दानीको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत मात्रै। यसले वन उपभोक्तालाई समस्या भएको छ,” उहाँले बताउनुभयो। साथै, सडक निर्माणका क्रममा रुखका कारण यात्रुहरू जोखिममा पर्ने अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल परियारले सामुदायिक वनको बाह्य आम्दानी संघीय सरकारबाट २५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट २५ प्रतिशत, र स्थानीय सरकारबाट मात्र १० प्रतिशत प्राप्त हुने व्यवस्थाले वन संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो। “४० प्रतिशत वन क्षेत्रमा निर्भर समुदायलाई गरिबी न्यूनीकरणको उपाय खोज्नु छ, तर करको चापले वन उपभोक्तामाथि दबाब परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
तेस्तै पारिजात सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कमान सिंह थापाले पर्यापर्यटन पार्क निर्माणको लागि डीपीआर तयार भए पनि कार्यान्वयन कहिले हुने भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। साथै, खोला खोल्सी व्यवस्थापन, डढेलो नियन्त्रण, र सुकेका रुख व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तेस्तै बुद्ध मङ्गल वनकी अध्यक्ष गोमा खाती र सबिन पाठकले वनबाट उत्पादित काठ सरकारी भवनहरूमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जडीबुटी उत्खननका लागि सामुदायिक वनहरूले प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सामुदायिक वन क्षेत्रफलमा फलफूल तथा जडीबुटी खेतीको सम्भाव्यता खोज्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक अध्ययन तथा लगानीको माग गर्नुभयो।
कार्यपालिका सदस्य सुमित्रा ढकालले वन क्षेत्रभित्रबाट बाटो खोल्ने तर बीचमा रहेका रुखका कारण यात्रा जोखिमपूर्ण हुने समस्याबारे बताउनुभयो। “सरकारले लगानी गर्छ, तर बीचमै रुख हुँदा यात्रुहरू जोखिममा पर्छन्। यसको समाधान राज्यले गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। तेस्तै डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन अधिकृत मोसाफुल भगतले सामुदायिक वनहरूले योजना बनाएर काम गरिरहेका बताउँदै डिभिजन वन कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
थप समाचार
