पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिन कलाकारको माग

प्रकाशित मिति:

पुष २१ काठमाडौं– सार्वजनिक विदा थप गर्ने सरकारी तयारी सँगै पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिन जनस्तरबाट दबाब बढेको छ।  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास र गृह मन्त्रालयले थप १५ जातीय र धार्मिक पर्वमा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छन्। सम्भवतः अब बस्ने क्याविनेट बैठकले प्रस्ताव पारित गर्नेछ। क्रिसमसदेखि मुस्लिम समुदायलाई समेटेको यो प्रस्तावमा पुस २७ गते पर्ने पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस उल्लेख छैन्।

नेपालका राष्ट्रनिर्माता मानिने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ। विगतमा वर्षहरुमा राष्ट्रिय एकता दिवसमा विदा दिइँदै आएकोमा यसपालि हटाइएको छ। हुनत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विदा धेरै हुँदा काममा असर परेको भन्दै केही सार्वजनिक विदा कटौती गरेको थियो। तर भर्खरै आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै १५ जातीय र धार्मिक पर्वमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्दैछ। यस्तोमा राष्ट्रिय एकता दिवसमा विदा कटौती फिर्ता नगरिएकोमा जनस्तरमा आक्रोश देखिएको छ।

कलाकार र राजनीतिक दल पनि राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएर मनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

यसैक्रममा कलाकार दिपकराज गिरीले पृथ्वी जयन्ती लोकतन्त्र दिवस जस्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। ‘काटिएका बिदा थप्ने निर्णय सही। तर लोकतन्त्र दिवसजस्तै महत्वपूर्ण दिवस हो पृथ्वी जयन्ती। देश छ र त लोकतन्त्र छ…। पोहोर काटिएका सबै यथावत राखिनु राम्रो’, उनले फेसबुकमार्फत सुझावसहितको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रस्तावित विदाकाे सूचीः

त्यस्तै, पत्रकार मात्रिका दाहालले लेखेका छन्, ‘नेपालका राष्ट्रनिर्माता (पृथ्वीनारायण शाह) को जन्मदिन (पुस २७)मा विदा नदिने सरकारले पराइ (मुस्लिम र इसाइ धर्मका नेता)को जन्मदिनमा विदा प्रस्ताव देशमाथि यो भन्दा भद्दामजाक अरू के हुन सक्ला र?’

यसअघि राप्रपाले पुस २७ मा सार्वजनिक विदा दिन र राष्ट्रिय एकता दिवस औपचारिक रुपमा मनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो। अध्यक्ष कमल थापाले देश निर्माण गर्ने पुर्खालाई सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रस्तावित विदा सूचीमा पृथ्वी जयन्तीलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरेका थिए।  देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र घोषणापछि पृथ्वी जयन्तीमा दिँदै आएको विदा कटौती गरिँदै आएको छ। यद्यपी पछिल्ला वर्षमा चर्काे दबाबपछि विदा दिने र कटौती गर्ने निर्णय हुँदै आइरहेको छ।