गत हप्ता सरकारले प्रधानन्याधिशमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियुक्त गर्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश भएका उनी र अर्का बरिष्टम् न्यायधिश दिपकराज जोशी फेरी पनि अस्विकृत बने , अघिल्लो समयमै अस्विकृत जोशीलाई यो परिणाम अस्वाभाविक थिएन होला न त धेरैको गुनासो किनकी संसदीय सुनुवाई समितिमा उनको पक्षमा धेरै लबिङ्ग भएन तर सरकार उनको नियुक्तमा रमायो , सरकार मात्र रमाएन , नव नियुक्त प्रधानान्याधिशले गुन तिर्न थालि हाले जुन धेरै सरकारलाई खुसी पार्न र प्रचलित अभ्यास बाहिरका छन् । यसलाई धेरैले सरकारको न्यायलय माथिको ठाडो हस्ताक्षेपको रुपमा लिएका छन् । अर्को दृष्टान्त वाइड बडि खरिदमा भएको अनियमितताको बिषयमा छानबिनको लागि गठित उप समितिको प्रतिवेदनको बिषयमा सरकार फेरी रुष्ट बन्यो , किनकी त्यसमा बहालवाला मन्त्री समेत मुछिए । यो प्रतिवेदनलाई अक्षरस स्विकार्न सरकार तयार भएन, सुनिदैछ त्यसमा मन्त्रीको नाम बढि भएको छ । कुनै पनि प्रतिबेदन जे हो त्यो हुनुपर्छ , पेश गरिएको प्रतिवेदन कस्तो छ ? समिक्षा हुनु आवश्यक छ तर त्यस्तो हैन यस्तो हुनुपर्छ भनेर डिजाइन गरेर कृतिम प्रतिवेदन त झारा टार्ने काम मात्र हुन्छ । गल्ती गरेको भए कारवाही त राजा समेतले पाएको देशमा मन्त्री कै संरक्षणका लागि यत्रो खिँचातनी ? मन्त्रीले गल्ती गरे नभनौंला तर कमजोरी गरे त भन्न सक्नुपर्यो नी ? कि त दुई तिहाईले पास गराउनु पर्यो , सरकारले चाहे मात्र सबै स्विकार्य र लागु हुन्छ , कानुन भनेको सरकार हो र सरकार भनेको कानुन ।

  •  
    40
    Shares
  • 40
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •