प्रदेश ५ सरकारले नयां करको दर तय गर्यो

प्रकाशित मिति:

प्रदेश ५ सरकारले करको दर तय गरेको छ । साउन १ देखि कर संकलनको अधिकार पाएसंगै सरकारले नयाँ करको दर तय गरेको हो। प्रदेश ५ को प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐनमा उल्लेखित कर प्रणाली लागू भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पाँच वटा शीर्षकमा कर र ४ वटा शीर्षकमा गैर कर लगाउने व्यवस्था छ। जसमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर छन्। गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन्।यीमध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैँले उठाउने छ। अन्य कर भने स्थानीय तहले संकलन गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। कर उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले रकम बाँडफाँड हुनेछ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि करको दर नबढाएको मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए।
बाकरको दर बढाएर प्रदेशका जनताको ढाड सेक्ने’ पक्षमा सरकार नभएको सचिव गौतमको भनाइ थियो।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। जसको मुख्य स्रोत घरजग्गा र सवारी कर हो। घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाई मालपोत कार्यालयले नै संकलन गर्ने सचिव गौतमको भनाइ छ।संकलित कर मालपोतले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिदिने व्यवस्था रहेको छ। सामूहिक खेतीका लागि र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गा खरीद गर्दा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा छ।