कांग्रेसको प्रदेश संरचना पनि केन्द्रकै ढाँचामा

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं– कांग्रेसको प्रदेश संरचना पनि केन्द्रकै ढाँचाअनुसार बन्ने भएको छ । हालै सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पारित विधानअनुसार प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, विभाग, कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समितिलगायत संरचना हुनेछन्। तर अधिकारका हिसाबले प्रदेशलाई खुम्च्याइएको छ । महानगरका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि प्रदेश र संघीय संसद्का उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार केन्द्रलाई दिइएको छ । प्रदेशलाई नगरपालिका र उपमहानगरको प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार मात्र चयन गर्ने अधिकार छ । त्यसभन्दा तल स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई दिइएको छ । उम्मेदवारको निर्णय लिन केन्द्रका अतिरिक्त प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय समितिको संरचना छ ।

प्रदेश कार्यसमितिमा सभापतिसहित ९ पदाधिकारी रहनेछन्। सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनेछन्। सभापतिले निर्वाचित सदस्यबाट एक जना कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।  केन्द्रमा पनि कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित हुनुपर्छ । कार्यसमितिको संख्या भने प्रदेशपिच्छे जनसंख्याका आधारमा तलमाथि हुन सक्छ । प्रदेशमा पनि कुल कार्यसमितिको ४० प्रतिशत समावेशी हुनेछ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत नै हुनेछ ।

संविधानले निर्धारण गरेको सात जातीय क्लस्टर र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था प्रदेशमा पनि कायम छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिले कुल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्न पाउनेछन् ।, कान्तिपुरमा खबर छ ।