प्रेम पुन्थोकी
”जसरी केसीको मागलाई काँग्रेसको मागको रुपमा हेर्ने प्रयत्न सरकारले गरेको थियो, नागरिक समाजको यो ऐक्यवद्धतालाई पनि काँग्रेसकै झुण्ड देखिए त्यो भन्दा घातक सरकारलाई केही हुने छैन । अहिले डा.केसीको मुद्धामा दुई खालका बिचार सतहमा छन् । ति एउटा पक्षले सक्दो सरकारको बचाउ गर्दै केसीको मागको उछितो काडिरहेको छ त एउटा पक्ष केसीको मागको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ”
सरकार मुलुकको नेतृत्व हो । नेतृत्वले अरुको कुरा सुन्नुपर्छ , त्यो सामान्य धारणा हो । यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि डा. गोबिन्द केसी अनसनमा छन् । संसदबाट तत्कालिन देउवा सरकारले प्रस्ताव गरेको बिधेयकलाई परिमार्जन गर्दै पास गर्न उद्धत सरकार सो अनुसार हुन नसके पछि संसदको काम कारवाही एक हप्ता पछाडि धकेलेको छ तर अनसनरत केसीसँगको वार्ताको सवालमा सरकार लगभग मौन छ तथापी शनिबार मात्रै शिक्षा मन्त्रीले वार्ताको लागि आह्वान गरेको खबर छ । पछिल्लो परिवर्तित अवस्थामा केसी मात्र हैन नागरिक समाज , नागरिक अगुवा, पुर्व प्रशासकहरु सडकमा उत्रनुले अब सरकार काँग्रेसलाई देखाएर र तर्साएर पन्छन पाउने छैन । कुनै समय राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सडकमा आएको नागरिक समाज लगायतको तप्का फेरी पनि सडकमा आउनु उनीहरुकै शब्दमा कुनै पक्षको पक्षपोषण भन्दा पनि सत्यको पक्षमा भएको स्पष्ट पारेकाछन् । उता नागरिक समाजसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस झनै सडकमा बलियोसँग उत्रिएको छ । जसरी केसीको मागलाई काँग्रेसको मागको रुपमा हेर्ने प्रयत्न सरकारले गरेको थियो, नागरिक समाजको यो ऐक्यवद्धतालाई पनि काँग्रेसकै झुण्ड देखिए त्यो भन्दा घातक सरकारलाई केही हुने छैन । अहिले डा.केसीको मुद्धामा दुई खालका बिचार सतहमा छन् । ति एउटा पक्षले सक्दो सरकारको बचाउ गर्दै केसीको मागको उछितो काडिरहेको छ त एउटा पक्ष केसीको मागको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ ।
सरकार आफै र समर्थकका कारण पतनको बाटोमा
”माथेमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएका जनपक्षिय सुझावहरुले अहिलेको सरकारलाई छुन नसक्नुका पछाडि यही नै प्रमुख स्वार्थ छ । सरकार सिमिति व्याक्तिको स्वार्थमा रुपमल्लिनु र सरकारका समर्थकले जवरजस्ती डा.केसीलाई असफल करार गराउने ध्याउन्नमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दा यही सामान्य मुद्धामा सरकार असफल बन्दै छ”
अहिले संचालनमा रहेका अधिकांश मेडिकल कलेज नेपाली काँग्रेस समर्थितको रहेको चर्चा छ । मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अगाडि देखी नै काखी च्याप्दै आएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री रहेका गगन थापाले घाटामा गएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई नेसनल मेडिकल एकेडेकी अफ मेडिकल साइन्स (नेम्स) माताहातमा ल्याउने र नेम्सको नामाकरण मनमोहनकै नाम दिने सजिलो बाटो दिए पनि तत्कालिन एमालेले त्यस्को चर्को बिरोध भयो । लगानीका हिसाबले घाटामा गएको र मापदण्ड नपुगेको भनिएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई तत्कालिन एमालेले प्रतिष्ठाको बिषय बनाएकै कारण माथेमा प्रतिवेदनका सबै राम्रा पक्षहरुलाई नजरअन्दाज गर्यो । जुन कुरा अहिले सम्म कायमै छ , यस पटक मनमोहनको लाइनमा अर्को झापाको बि एण्ड सि मेडिकल कलेज पनि जोडिएको छ । तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा रहेको बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको स्वार्थ पनि अहिलेको सरकार अथवा नेकपा को काँधमा आएर थोपरिएको छ । माथेमा प्रतिवेदनमा स्पष्ट भएका जनपक्षिय सुझावहरुले अहिलेको सरकारलाई छुन नसक्नुका पछाडि यही नै प्रमुख स्वार्थ छ । सरकार सिमिति व्याक्तिको स्वार्थमा रुपमल्लिनु र सरकारका समर्थकले जवरजस्ती डा.केसीलाई असफल करार गराउने ध्याउन्नमा सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्दा यही सामान्य मुद्धामा सरकार असफल बन्दै छ । डा.केसीका मागको बिपक्षमा उठेका आवाजहरु दिनानु दिन उछृङ्गखल बन्दै गएका छन् । बि एण्ड सि का संचालकको पछिल्ला अभिव्यक्तिले पछिल्लो समय धेरै आलोचना खेपिरहेकाछन् , जसले सरकारलाई झनै नकारात्मक बनाएको स्पष्ट छ ।
के छ माथेमा प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस
डा.केसीको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने प्रयासलाई किन समर्थन गर्ने ?
”राम्रो ठाउँको एउटा घडेरी बेचे पनि एमबिबिएस पढ्ने हैसियत राख्छन् ,यस्तो अबस्थामा कलेजलाई बिद्यार्थीको कमी पनि नहोला । अर्को तिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले पनि कलेजहरुले नियमानुसार कोटा निर्धारण गर्दा अवसर पाउलान् तर उत्पादित जनशक्ति काम नलाग्ने भयो भने भोली स्थिति भयाभह बन्न सक्छ”
सरकारले निजी मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिनु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनु हो । स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यकीय कुरामा लगानी गरि बिरामी तान्नको लागि र कलेज संचालनमा कुनै पनि हालतमा बिद्यार्थी भर्णा गरि रकम तान्नको लागि लगानीकर्ताहरु आर्कर्षित हुन्छन् । अर्को कुरा लगानी गर्नेले आफ्नो लगानी डुबेको हेर्न चाहन्न , लगानी गर्दा नाका र सबैको पहुँच हुने क्षेत्र खोज्छ , त्यो भनेको अहिलेको हकमा काठमाण्डौ लगायतका महत्वपुर्ण शहरहरु हुन् । अहिलेका चलेका महत्वपुर्ण शहरले मात्र समर्ग नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । एउटा बिरामी उपचारको लागि महिनौं समय खर्चेर घर सम्पत्ति बेचेर शहर झर्नु कुनै दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन । कुरा उठ्न सक्छ अनि कसैले दुर्गम क्षेत्रको नाममा करोडौं रकम फसाएर मेडिकल कलेज र अस्पताल बनाउँछ त ? बनाउँदैन अहिले भएकै त्यही हो बिरामी र अध्यापनको नाममा करोडौं, अर्बौं खान पल्किएकाहरु संभावनै नभएको क्षेत्रमा पुगेर खाक्रो सेवा गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् , यो कुरा सबैले बुझेको छ यसको लागि लगानीकर्ताहरुलाई राज्यले सहुलियत दिने देखी आवश्यक पर्दा आफै लगानी गर्ने सम्मको कार्य गर्नुपर्छ । कोही सर्वसाधारण प्रभावकारी स्वास्थ्य सुबिधा घर पायकमा भए काठमाण्डौं धाउँदैन । तथ्यांक अनुसार एक हजार नागरिकको लागि एक डक्टर आवश्यक छ जुन अहिले उक्त अनुपात छ हजारको हराहारीमा रहेको छ । तथ्यांकले देखाए अनुसार अझै पनि देशमा डक्टरको कमी हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर अर्को तथ्य यहाँ नेर झल्किन्छ काठमाण्डौमा मात्र थुप्रिएका कलेजले र अस्पतालले बिरामी नपाउने समस्या शुरु भएको छ , एका तिर बिरामीले अस्पताल नपाउने अर्को तिर अस्पताल र डक्टरले बिद्यार्थी नपाउने स्थिति भए पछि त्यसको व्यवस्थापन जरुरी हो कि हैन ? अस्पताल व्यवसाय भन्दा सेवामुखी बन्नुपर्छ र स्वास्थ्य जनशक्ति दक्ष बन्नुपर्छ त्यसको लागि अस्पताल, मेडिकल बिद्यार्थी र नागरिक सबैको तारतम्य मिल्नुपर्छ । मुलुक संघियतामा गएर प्रदेशको अभ्यासमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई स्वतन्त्र छाडिदिन भन्दा राज्यले नियन्त्रणमा राखी लगानी गर्ने वाताारण बनाई दिए के हुन्छ ? हुन त नेपाललाई मेडिकल कलेजको हव बनाउने हल्ला पनि यदाकदा आउँछन् , तर यसको औचित्य कहाँनेर छ भन्ने कुरामा कोही स्पष्ट छैन । पहिलो कुरा मेडिकल शिक्षा महंगो शिक्षा हो , लगानी गर्नेले कलेज संचालन गर्दा मनग्ये कमाउँछन् तर कलेजले उत्पादन गरेको जनशक्ति कच्चा भैदिए भोली त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ । अहिले मेडिकल काउन्सिलले २७ पटक लाइसेन्सको परिक्षा लिँदा पनि फेल भएका मेडिकलका बिद्यार्थी छन् । देश जस्तै होस् नागरिक अहिले आर्थिक रुपमा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन् । राम्रो ठाउँको एउटा घडेरी बेचे पनि एमबिबिएस पढ्ने हैसियत राख्छन् ,यस्तो अबस्थामा कलेजलाई बिद्यार्थीको कमी पनि नहोला । अर्को तिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकैले पनि कलेजहरुले नियमानुसार कोटा निर्धारण गर्दा अवसर पाउलान् तर उत्पादित जनशक्ति काम नलाग्ने भयो भने भोली स्थिति भयाभह बन्न सक्छ । डा.केसी अहिले अनसन बसेर यिनै कुरालाई प्राथमिकता दिएका छन् । देशले बिकाश खोजेको होे तर बिकाश बिकेन्द्रिकृत हुँदा हरेक कुरालाई बिकेन्द्रिकरण गर्न तर्फ सरकार आफै जाग्नुपर्नेमा एक व्याक्तिले ज्यानको बाजी लगाएर माग गर्दा सरकार किन काप्ने ? यस्तो अवस्थामा सरकारले कोही सिमित व्याक्ति भन्दा बाहिर उठेर माथेमा प्रतिवेदनमा छलफल गर्न जरुरी छ र अनसनरत डा.गोबिन्द केसीलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
यी हुन केसीका माग :
१. चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३. माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४.चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६. कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७.पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
थप समाचार
“क्लोरिन भएको पानी पिउन योग्य हुन्छ”
कण्डमबारे जनचेतना फैलाउन बुटवलमा सांगीतिक कन्सर्ट
