सीजीको पक्षमा भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको निर्णय

काठमाडौं \ सर्वोच्चले गत पुस १० गते उद्योगपति विनोद चौधरी स्वामित्वको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । माघ ३, २०७५ सर्वोच्च अदालतले सीजी टेलिकमको पक्षमा गत पुस १० गते जारी भएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण ठहर गर्दै खारेजीको निर्णय सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आज यसअघि जारी भएको आदेश आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले गत पुस २४ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।

गत मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएर हेर्दा हेर्दैमा सकिएको टेलिकमको फ्रेक्विन्सी लिलामी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस अघि दिएको अन्तरिम आदेश बदर गरेको हो । निवेदनमा सीजी टेलिकमलाई रोक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा आफ्नो कुरा समेत राख्न नपाएको र एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर प्राधिकरणले गरेको थियो । सर्वोच्चले गत पुस १० गते उद्योगपति विनोद चौधरी स्वामित्वको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले दिएको सो आदेश खारेजीका लागि प्राधिकरणले भ्याकेटको निवेदन दिएको हो । सीजीले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । सीजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सीजीको छ ।