प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संचालन प्रकृयामा खबरदारी जरुरी

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीको बिषयलाई लिएर अहिले यसको खरिद प्रकृया र मुल्यको बिषयमा आशंका उब्जिएको छ र छानबिन समेत भैरहेको छ । खरिदको मुल्य कति हो र यसमा भएको घोटलाको कुरा कति हो भन्ने कुरा कतिपय हकमा महत्वपुर्ण रहँदैन किनकी सामान्यतया यस्ता खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर गरिएका हुन्छन् र खरिद प्रकृया पुरा गरिएका हुन्छन् । यस्ता खरिदमा बेच्न सकिने अन्तिम मुल्यमा टेकेर व्यापारीले सामन बेच्ने र नियमानुसार त्यसमा कमिसन उपलब्ध गराउने गरिएको पाइन्छ, संभवत यस कुरामा कानुन आफै आँखा चिम्लेको छ । तर यस कुराले पुष्टि गरेको अर्को कुरा खरिदका नाममा ठग्ने नियत देखयो जसमा पारदर्शिताका कुरा मात्र छैनन् , गुणस्तरका कुराहरु पनि छन् । प्रदेश सरकार र माताहतका निकाय आफैमा सबै भन्दा जिम्मेवार पक्षहरु हुन् । जसले समर्ग प्रदेशलाई नियमन गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश सरकार मात्र हैन उत्तिकै अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु छन् । खरिद प्रकृयाका नाममा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जस्तै प्रकृयाका नाममा प्रकृया मात्र पुरा गरि सामान खरिद गर्ने त्यसको गुणस्तर तथा अन्य अवस्थाको बारेमा मौन रहने परिपाटी कायमै छ । बिकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको एउटा फाइदा हरेक बिद्यामान गलत प्रवृतिको अन्त्य, परादर्शिता तथा आम नागरिकले बिकाश निर्माण तथा शासन प्रकृयाका सवालमा सिधै प्रश्न गर्ने र औला ठडाउन पाउने अवस्थाको सृजना हुनु हो तर अहिले त हरेक भर्याङ्गमा राज गर्नेहरुले गरेका गलत कामहरुको साक्षी बस्ने र मुकदर्शक बन्नु बाहेक अर्को केही देखिन्न । यस्ता कुराहरुलाई समयमै सुधार्न जरुरी हुन्छ । यसको शुरुवाती स्वरुप प्रदेशमा देखिएका केही बिकृतिलाई सुधार्नका लागि बहस शुरु भएको छ ।……मर्यो भन्दा काल पल्कियो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हो । समय मै सबै तिर यसरी नै ध्यान पुग्न सके सही प्रणालीको बिकाशमा सहयोग पुग्छ ।