विभाजित राजनीतिक धारसँगै मधेशका मुद्दा

— बीपी साह/ स्वतन्त्र मधेशका अभियन्ता जयकृष्ण गोइतले भनेका थिए, ‘संसदीय राजनीतिबाट मधेशले धरै आशा गर्नु हुँदैन । नेपाली राज्यको संरचनामा संसदीय अंक गणितबाट मधेशले धरै कुरा गुमाउने छ र थोरै कुरा पाउनेछ । त्यसले मैले सशस्त्र संघर्षको बाटो रोजें र मधेश मुक्तिका लागि लड्दैछु ।’कम्युनिजम बुझेका गोइतले नेपाली संसदीय व्यवस्थालाई राम्ररी बुझेको हुनु पर्छ । र, उनको विश्लेषण पनि यर्थाथमा परिणत हुँदै गएको छ । नेपाल संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेदेखि नै मधेशले पाउनुभन्दा बढी गुमाउनु परेको छ । राजा–राणाकालीन शासनमा पनि प्रतिनिधिमूलक मधेशीहरूले सत्ता–शासनको उपयोग गर्न पाएका थिए भने प्रजातन्त्र–लोकतन्त्र–गणतन्त्रमा पनि त्यही प्रक्रिया चलेको छ । अहिले पनि मधेशका प्रतिनिधि पात्रहरूले संसदीय व्यवस्थामा फाइदा लिदैछन् । यस्ता पात्रहरू सबै व्यवस्थामा हुन्छन्, जसले राज्यको नीति बमोजिम आफूलाई उपयोग गर्छन् । तर तिनीहरूले आफ्ना मुद्दा, आफ्नाजनको हित सोच्न भ्याउँदैनन् ।वर्तमान मधेश राजनीति पनि नेपाली मूल राजनीतिमा समाहित भएको छ । जो, सत्ता उपयोगलाई प्रमुख योजना बनाएको छ । यसअघि केही व्यक्तिहरूले मधेश राजनीतिलाई सत्ताभोग मुखी बनाउँथे भने अहिले मुख्य राजनीतिक धार नै सत्ता उपयोगमुखी बनेको छ । सत्ता उपयोग गर्नुको अर्थ खराब होइन तर सत्ताको उपयोग व्यक्तिका लागि गर्नु उपयुक्त होइन । जहाँ सयौं वर्षदेखिको उत्पीडत र विभेद छ, त्यहाँ व्यक्ति वा समूहका लागि सत्ता उपयोग गर्नु नाजायज ठहरिन्छ । त्यसकारण सत्ता उपयोगीको भूमिकामा देखिएका फोरम नेपाल र राजपाले सत्ता उपयोगलाई फराकिलो बनाउनु जरूरी छ । चुनावमुखी र व्यक्तिमुखी सत्ता उपयोगले यिनीहरूलाई घात गर्ने निश्चित छ

सत्ता साझेदार फोरम नेपाल र सत्ता समर्थित राजपा नेपालीकरण र नेपाली राजनीतिमा ‘को–अप्ट’ भइसकेका छन् । यिनीहरूलाई अव मधेश ध्रुवमा ध्रुवीकरण गर्न कठिन छ । यिनीहरू अव मधेशलाई काठमाडौंको शासकले हेर्ने शैलीमा हेर्न सुरू गरिसकेका छन् । मधेश समस्याको समाधान रेडिमेट तरिकाले खोज्दैछन् । अर्थात आफूलाई केन्द्रमा राखी यिनीहरू समस्या समाधान खोज्दैछन् । जुन उपायले यिनीहरूलाई ९० प्रतिशत र मधेशीजनलाई १० प्रतिशत फाइदा होस्, त्यो उपायको खोजीमा राजपा र फोरम लागेको छ । यिनीहरूले यो उपायको खोजी गरेर प्रयोग गर्न सफल भए भने मधेश राजनीति र मधेशी पुनः एक सत्तावादीका लागि बन्धक बन्ने छन् । र, त्यती बेलासम्म मधेशीप्रतिको नेपालीय विभेद चरम सीमामा पुग्नेछ । अहिलेको जस्तो भद्दा शैलीको विभेद हुने छैन । त्यतिबेला विभेदको स्वरूप निकै फरक हुनेछ ।नेपाली संसदीय व्यवस्थाबाट आएको संविधानले विभेदलाई संस्थागत गरेको छ । विभेदको स्वरूपलाई बैध बनाएको छ । आधुनिक युद्ध कलाकौशलको प्रयोग नेपाली संविधानमा गरिएको छ । अहिलेको युद्ध हतियार वा कम्युटरले लड्ने होइन । विभेदको युद्ध दस्तावेजीकरण गरेर नियम कानूनबाट लडिन्छ । र, त्यही नियम कानुन बनाएर मधेशीलाई दास बनाइदैछ । नियमकानुन बनाउनमा नेपाली संसदीय व्यवस्थाका खेलाडीहरू माहिर छन् । उनीहरूले आफ्नो कलाकौशल प्रर्दशन गर्दैछन् र मधेश राजनीतिबाट नेपाली राजनीतिमा समाहित भएका फोरम–राजपा आफू विरूद्धको नियमहरूमा हस्ताक्षरकर्ता बनेका छन् । मधेशमा बैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखिएका स्वतन्त्र मधेश पक्षहरू संख्यात्मक रूपमा बृद्धि भएका छन् । गतिविधिहरू बढाएका छन् । एजेण्डागत रूपमा अडिग छन् । तर राज्यको क्रुरता बढ्दैछ । र, त्यो क्रुरतालाई मधेशवादी दलले पनि सहयोग गरेको छ । त्यसकारण ‘स्वतन्त्र मधेश’को वैकल्पिक राजनीति परिपक्व हुन केही समय लाग्ने भएको छ । केही अवरोधहरू सिर्जना गरिँदैछ । यी अवरोधहरूले बैकल्पिक राजनीतिलाई शिथिल बनाएको देखाए पनि त्यो परिपक्वताका लागि समय दिइएको हो । त्यसकारण मधेशमा वैकल्पिक राजनीतिको प्रभाव बढ्दै जानेछ । र, नेपालीकरणमा समाहित भएका फोरम–राजपालाई घाटा हुने स्वभाविक छ ।

केहीदिन अघिसम्म तीन धारमा देखिएको मधेश राजनीति अव दुईधारमा मात्र देखिएको छ । नेपाली राजनीति पक्षधर (कांग्रेस–नेकपा), मधेश मूलधार राजनीति (राजपा–फोरम) र मधेशको वैकल्पिक राजनीति (स्वतन्त्रता पक्षधर) गरी तीनवटा धार थियो । तर अहिले नेपाली राजनीतिमा मधेशको मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएपछि अब नेपाली राजनीति र मधेशको वैकल्पिक राजनीति मात्र कायम छ । अब यो दुई राजनीतिक द्वन्द्वमा मधेशलाई आफ्नैबाट पनि क्षति पुग्ने सम्भावना छ । उदाहारणका लागि सयौं वर्षदेखि नेपाली शासन व्यवस्थामा हालिमुहाली रहेका मधेशका ‘इलिट’ अर्थात मधेशका सीमित जातीका सीमित व्यक्तिलाई सामाजिक बहिष्करणका लागि स्वतन्त्र मधेश पक्षधरले एउटा अभियान चलाएका थिए । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा मिथिला र मैथिल ब्राम्हण विरोधीको रूपमा हेरियो । र, यस द्वन्द्वमा कयौं मधेशी ब्राम्हण वा इलिटहरू रूष्ट भए । तर त्यो अभियानले कुनै जात वा भाषा, संस्कृति विरूद्ध थिएन । त्यो अभियान त मधेशीलाई बलिप्रदान गराउने नेपाली राज्यसत्ताका सदाबहार दलालहरू विरूद्ध थियो । जसले पुनः मधेश आन्दोलनहरूका उपलब्धिलाई नेपाली राज्यसत्ता सामु बेच्दै थिए । र, मधेशीजनलाई भ्रमित गर्दै थिए ।

तर, यसलाई द्वन्द्वका रूपमा लिँदा मधेशभित्रै ‘ब्याक फाइर’ भयो ।मधेशलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक छ । सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक रूपमा मधेश शक्तिशाली छ । त्यसकारण मधेशलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्न सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक एजेण्डाहरूलाई नेपाली राज्यसत्ताले उपयोग गर्न सक्छ । त्यसबाट मधेशीजनले सजगता अपनाउनु जरूरी छ । र, मधेश राजनीतिलाई नेपालीकरण र नेपाली राजनीतिमा ‘को–अप्ट’ (समाहित) हुनबाट रोक्नु पर्नेछ । अनी मात्र मधेश राजनीति सवल हुनेछ । मधेशको मानव अधिकार र मधेशीको विभेदरहित समाजको परिकल्पना मधेश राजनीति सवल भए मात्र सम्भव छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)