अनसनरत डाक्टर केसीको सांसदहरुलाई पत्र

विगत १६ दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई इंगित गर्दै पत्र लेखेका छन्।

बिहिबार पत्र लेख्दै उनले संसदीय समितिले गरेको त्रुटिलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन।’

उनले कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय नलिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

यसअघि गत मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालको वार्डबाट अनसनस्थल सर्नुअघि भिडियो सन्देशमार्फत् उनले विधेयकमा जनतामुखी व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पास गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी रहेता पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको विरोधले बैठक अवरूद्ध हुँदै आएको छ।

हिजोमात्रै नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेसले विरोध गरे मन्त्रीले आफ्नै आसनबाट विधेयक पेश गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

हेर्नुहोस् उनले लेखेका पत्र :

माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू,

१६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट तपाईंहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु। यतिबेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु। त्यसपश्चात् बितेका झण्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन्। यस बीचमा जति पनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाप्रति नत कहिल्यै रुझान रह्‍यो न आग्रह नै । सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो। सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीचमा मैले गरेको प्रयास केबल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ ।

मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठीक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठीक बनाउन सक्दैनौं। आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दूरदराजका आम नेपाली हुन् वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन्, तिनको मलिन अनुहारसँग पटकरपटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैंलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठीक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान्रु अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुसी आउन सक्ला ? सक्दैन। चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केही सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन। आज प्रवेश परीक्षा समेत पास नभई विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन्। जथाभावी रूपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केही व्यवस्थित हुन थालेको छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ। सुधारका पक्षधर हामी सबैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा बलियो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ।

त्यसैक्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानुन निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं। आजको संघर्ष पनि त्यही हो। यसअघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरूपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरूप हुन सकेन, जुन दुस्खद छ।

यतिबेला मैले जनताका प्रतिनिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ। मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन।

जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिलादेखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ। माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन्। यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो। जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरूसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु।

माननीयज्यूहरू,

म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५ औं अनसनमा मा। सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा।विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षबाट मा। देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संशोधन प्रस्तावलाई अक्षरशस् सम्झिरहेको छु।

१५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सबैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ। एउटा नागरिकको रूपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ती बाचा र सम्झौता केबल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ। झन् तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरूद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन।

यतिबेला तपाईंहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन्। यो बेलामा तपाईंले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो।

त्यसैले मेरो विश्वास छ(तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तीमा पनि तपाईंलाई मत दिएर पठाएका जनतासँग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रूटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५ औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित१

प्रा.डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

२०७५/१०/१०