विजय नेपाली/ पोखरा । फेवाताललाई पुरानै स्वरुप दिन र ताल संरक्षणको गर्नको लागि ताल वरपर बनाइएका संरचना हटाउन गण्डकी प्रदेश मन्त्री स्तरिय समिती गठन गरिएको छ । फेवाताललाइ पहिलाकै संरचनामा ल्याउनको लागि गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ ।
फेवाताल सम्बन्धि उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले पुसमा फैसला गरेका थिए । सर्वोच्चले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालमा पुगेको क्षति र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ रु यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार , नापी विभाग काठमाडौं , मालपोत कार्यालय कास्की समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू ’ भनि आदेश दिएको हो । ू हामी अब तत्काल मिटिङ्ग बस्छौ, योजना निर्माण गरि त्यही अनुरुप निति तयार गर्छौू गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भने ।
फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र संरक्षण गर्ने प्रमुख कार्य रहेको हुँदा कुनै पनि कामलाइ ढिलाइ नगर्ने उनको भनाई छ । तत्काल बैठक बसि कार्यको थलानी गर्ने बताउदै फेवातलले न्याय पाउने उनले बताए ।
वातावरण मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापा, राजीव पहारी, राम्जी बराल, कृष्ण थापा, पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसि,आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव , भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन ।
थप समाचार
गोरखा भूकम्पको स्मरण
