सरकारको निरंकुश चरित्र र सभामुख संसदीय मर्यादा विपरित गएकोमा कांग्रेसको कडा बिरोध

१२ माघ २०७५, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
55 Shares


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सरकार निरंकुश र सभामुख सत्ता सामु निरिह भएको निश्कर्ष निकाल्दै बिरोधमा जाने निर्णय गरेको छ । संसदबाट जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरे लगत्तै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जारी गरेको ४ बुदेँ विज्ञप्तिमा सरकारको निरंकुश चरित्र र सभामुख संसदीय मर्यादा विपरित गएकोमा कडा बिरोध जनाइएको छ ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
१ संसदीय मर्यादा कायम राख्न सभामुखबाट सदा निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा रहन्छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्ता सामु निरिह हुन सक्दैन । निष्पक्षता र निर्भिकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ । स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ । तर संसदको आजको बैठकमा सम्माननीय सभामुखको भूमिका यस्तो अपेक्षा विपरित हुन पुग्यो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । संसदलाई सत्ताको शक्तिको लाचार छायाँ बनाउन खोज्ने प्रयत्न नेपाली कांग्रेस निम्ति स्विकार्य छैन । संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य संसदको मर्यादा कायम राख्न हाम्रो संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गर्दछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरुप नै वर्तमान सरकार आफैले डा। गोविन्द के।सी।सँग गरेको सम्झौतालाई आफै संसदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएको हो । तर यसको ठिक विपरित षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसदबाट बलजफ्ती पारित गराउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ती छ । यस कार्यबाट सरकारको निरङ्कुश कार्यशैली एवं गैरजिम्मेवारी चरित्र जनता सामु उदाङ्गो भएको छ । यो विधेयक सच्चाउन नेपाली कांग्रेस संसद भित्र र बाहिर पनि क्रियाशिल रहने छ । जनताको दैनिक जीवन सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुलभ तथा सरल स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाको सुनिश्चितताका लागि सत्याग्रहको माध्यमबाट अनवरत संघर्ष गर्दै अजा १७ औं दिन सम्म अनसनरत डा। गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
४ २०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति गठन आदेशबाट गठन भई आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशिल एघार स्वास्थ्य संस्थालाई संघ केन्द्र अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुँदा सरकारले गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, शुक्लागण्डकी –५, वेलचौतारा, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई मात्र हटाएर वाँकी नौ वटालाई संघ अन्तर्गत रहने गरी निर्णय गरियो । श्वासप्रश्वास जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील जी।पी। कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तथा प्रदेश नं। ५ र छिमेकका क्षेत्रमा क्यान्सर उपचार सेवा पुर्‍याउने सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको संघारमा पुर्‍याएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित जनस्वास्थ्य विरोधी सरकारको यो कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको आफ्नो विरोधका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउन निर्णय गर्दछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • नसर्ने रोगकै कारण जान्छ ६६ प्रतिशत नेपालीको ज्यान
  • सिरहाको कमला नदिमा हत्या गरी फरार प्रतिबादी पक्राउ
  • सिता माविमा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
  • ट्यांकरको ढुवानी भाडादर बृद्धि गर्न व्यवसायीको माग
  • बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा रक्तदान सम्पन्न
  • बलियो कानून नहुँदा उपभोत्ताको हित संरक्षण हुन नसकेको बक्ताहरुको भनाई
  • पुर्वअर्थमन्त्री पौडेलद्वारा विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण
  • लियो क्लव अफ बुटवलको ३४ औं चार्टरनाईट कार्यक्रम सम्पन्न
  • अन्तर मण्डली ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सम्पन्न
  • मानव बेचबिखन विकृति विसंगति बिरुद्ध अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न