गोविन्द केसीलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह-अनसन फिर्ता लिनुस्, गरिमा बढाउनुस्

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनसनरत डाक्डर गोविन्द केसीलाई तत्काल अनसन स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विधेयक ऐन बनिसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउने विश्वास दिलाए । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पोखरेलले विधेयकले सबै विषयलाई समेटेको दाबी गरे । उनले भने, ‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनसनको बाटो किन पक्रिनुभयो ? अचम्म लागेको छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै र सम्मान गर्दै उहाँले अनसन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उनले डाक्टर केसीले अनसन फिर्ता लिएपछि नै केसीको गरिमा बढ्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो विधेयक उहाँको पनि योगदानको कारणले पास भएको छ । र, अब अर्को शैक्षिक सत्रलाई हेर्दाखेरि विधेयक पास गर्न ढिला भएको छ, म त अघिल्लो वर्ष चैत्रमा यो लिएर आएको थिएँ । त्यतिखेर एउटा राम्रो सम्वाद हुन सकेन ।’

त्यतिवेला पर्याप्त सम्वाद हुन नसक्दा अविश्वासजस्तो सिर्जना भएपनि अन्ततः सरकारले सहमति गरेको मन्त्री पोखरेलले सुनाए । उनले भने, ‘त्यो सहमतिलाई टेकेर यो बनेको छ । यसपटक संसदमा पनि केही नयाँ विशेषता देखापरेको छ । यो पनि म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु । माननीय सदस्यहरुले सरकारले गरेको सहमतिको मूल पक्षलाई ध्यान दिँदै आफ्नो अन्य नयाँ विषयहरु पनि संसदमा राख्नुभयो । र, समितिले अंगिकार गर्यो ।’

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितलाई सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरे । ‘यो सर्वाधिक ठूलो उपलब्धिलाई अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर चाँडो ऐन बनाएर चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । अहिले हामी माघमा छौं । फागुना, चैत्र र बैशाखभित्र हामीले यी सबै आयोग, निर्देशानालयहरु गठन गरेर अनि साझा परीक्षा प्रणाली गर्नेगरि अघि बढ्नुपर्नेछ’, उनले थपे, ‘जति विलम्ब हुन्छ, त्यति नै यो सुधारको प्रक्रियालाई असर पर्छ । त्यसकारण यो पक्षलाई पनि ध्यान दिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री पोखरेलले विधेयक संसदबाट विधि र प्रक्रियाको आधारमा पारित भैसकेकोले यसबारेमा अन्य ढंगले यसको विरोध गर्न नहुने धारणा राखे । उनले थपे, ‘यसलाई अब अन्य ढंगले विरोध गर्नुभन्दा स्वीकार गर्दै प्रयोगमा जाऔं । अभ्यासमा जाऔं । कमिकमजोरीहरु भएछन् भनेदेखि भोलि सच्याउनलाई फेरि त्यो ढंगको आवश्यकता पर्न सक्दछ । अहिले चाहीँ यी उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेगरि अगाढि बढ्न अनुरोध गर्दछु ।’

उनले आफूहरु निर्वाचित भएर आएको र यो प्रजातान्त्रिक सरकार भएको सुनाउँदै सबैले कानुनको शासनलाई मान्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विगतमा जसले मनशायपत्र दिएको भएपनि, सरकारले त दिइसक्यो । त्यसको संस्थागत जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसको निरन्तरता हुन्छ । पहिले बहस काठमाडौंमा नदिउँ भन्ने थियो । ठीक छ, हामीले मान्यौं । त्यो कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्यौं । काठमाडौंबाहिर नदिने भन्ने त थिएन । त्यसले रुल अफ ल अन्तर्गत हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्ता विषयलाई एकपटक त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेरिदिनुहोस् । डाक्टर गोविन्द केसी प्रधानमन्त्री भएको भए या शिक्षामन्त्री भएको भएपनि उहाँले पनि यसको उत्तर दिनुपर्दथ्यो–म विगतको कुरा मान्दिन भनेर कुनै सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । सही, गलत जेसुकै होस् ।’

उनले डाक्टर केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा सुवास नेम्वाङ र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलहरु उपस्थित भएर सहमति गर्दा सम्झौतामा लेखिएका कुराहरु संसदको बाटो भएर टुँग्याइन्छ भनेर त्यतिखेरै कुरा भएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘तपाईले कागजमा जे लेख्नुभएको छ, त्यही विधेयक बन्ने हो भने त किन विधेयक बनाउनुपर्यो र ? विधेयक बनाउने आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । कानुन मन्त्रालयको त्यसमा भूमिका छ ।’

उनले नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्म गरिएका सहमति र सम्झौताको मूल मर्मलाई पक्रिएर यो विधेयक बनेको दाबी गरे । ‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार र परिवर्तन चाहनेहरु सबैले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ । अब कार्यान्वयनमा यसलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ । चाँडोभन्दा चाँडो आयोग गठन गरेर सुधारलाई जनताले व्यवहारमा देख्नेगरि अगाडि बढाउनुपर्छ’, मन्त्री पोखरेलले भने ।

आफूले डाक्टर केसीलाई सम्मान गर्ने सुनाउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारको लागि उहाँले जसरी आवाज उठानुभयो त्यसलाई धेरैले साथ दियौं । तपाई हामी सबैले साथ दियौं । तर, अहिले आईपुग्दा उहाँ अरु राजनीतिक मुद्दापनि लिएर आउनुभएको छ । अचम्म लाग्यो–किन यो ढंगले पेश हुनुभयो ? डाक्टर केसी अहिलेपनि अनसनमा हुनुहुन्छ । उहाँका वक्तव्यहरु सबै उहाँले नै तयार गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । जे÷जस्ता भाषाहरु प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसले समझदारी बनाउँदैन । बरु, द्वन्द्व चर्काउने काम गर्छ ।’