स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति र राजनीतिकरणको असर

प्रेम पुन्थोकी

 ”चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने नागरिकको नैर्सगिक हक हो । एउटा भोट दिएर कसैलाई पठाउँदैमा नागरिकको दायित्व सिद्धिन्न शुरु हुन्छ । मलाई जनताले पठाएकाछन् , म नै सर्वस्व हो भन्ने प्रवृति अहिले माथी देखि तल सम्म छ । केन्द्रको संसदले आफै सर्वेसर्वा भनेर निर्णय गर्ला, प्रदेशले त्यसै गर्ला, नगर , गाउँ सम्म त्यस्तै होला अनि त्यति बेलै सम्म बेथितिलाई हेरेर बस्ने ? यो जो कोही बिवेकीले अहिले सोंच्ने संझने कुरा हो ”

पछिल्लो तथ्यांकमा केही फरक आउन सक्छ बिश्वका १९० मुलुकको तुलना गर्दै बिश्व स्वास्थ्य संगठनले निकालेको स्वास्थ्य प्रणाली (हेल्थ सिस्टम)को बिकाशका हिसावले नेपाल १५० मा पर्छ । धेरैले भनिदै आएको सिस्टम भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु हो । यसले स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति, राज्यको स्वास्थ्य निती, स्वास्थ्य संस्थाहरुमो पूर्वाधारको अवस्था , प्रबिधि र गुणस्तरीय औषधी सम्मका कुराहरु पर्छन् । सहश्राव्दी बिकाश लक्ष्यमा यस भन्दा अझै धेरै कुराहरुले स्वास्थ्य तथा सरसफाईका कुराहरुलाई समेटेको छ जुन नेपालले पनि न्युनतम आधार बिन्दुहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर मर्नु भनेको राज्यको समर्ग बिकाशको सुचकमा नकारात्मक असर पुग्नु हो । जुनसुकै र जहाँसुकै भएको नागरिक होस् , नागरिकको आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य संस्था र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, गुणस्तरीय औषधी र प्रबिधिको अभावमा कसैलाई मर्नुपरे माथि उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य सिस्टम कच्चा ठहर्छ , यति उल्लेख गरिएका कुराहरुमा हामी अथवा हाम्रो राज्य चुकेको छ भने बुझौं हामी फेल छौं ।
मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरिनु कति जायज

”अर्को कुरा कलेज राष्ट्रियकरणबाट मात्र नागरिकले राहत पाउन सक्ने हैन यसले त झनै व्ययभार थप्न सक्छ , नागरिकको लागि त स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रुपमा प्राप्त गर्नु हो”

समर्ग स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले हेर्नु आवश्यक भनिसके पछि यो त स्वाभावैले मेडिकल सम्बन्धी पढाई हुने कलेजहरु सरकारको माताहतमा आउनु जायज छ नै । डा. गोबिन्द केसी अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका केही बेथितिलाई चिर्नको लागि अनसन बसेकै समयमा अलि चर्को गरि मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा आएको छ तथापी यो नयाँ कुरा भने हैन । तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चल्न नसकेका मेडिकल कलेजलाई सरकारी मेडिकल कलेज अथवा सरकारले हेर्ने गरि संचालनमा ल्याउनको लागि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव नै अगाडि सारेका थिए ,त्यो एउटा सानो प्रयास थियो । तर यस बिचमा राम्रोसँग चलिरहेका र आधारभुत मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्न किन हतार गर्ने भन्ने कुरा अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो किनकी अहिले राम्रोसँग चलिरहेका मेडिकल कलेजलाई राज्यले किन्नु भन्दा संचालनमा आउन नसकेका कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका ठाउँमा माथिल्लो स्तरको पढाई संचालन र देशका अन्य भागमा क्षेत्र समेटिने गरि मेडिकल कलेज र अस्पताल संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने हो । अर्को कुरा कलेज राष्ट्रियकरणबाट मात्र नागरिकले राहत पाउन सक्ने हैन यसले त झनै व्ययभार थप्न सक्छ , नागरिकको लागि त स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभ र गुणस्तरीय रुपमा प्राप्त गर्नु हो । फलाम तातेकै बेला सेक्ने हो सही छ तर डा.केसी आनसन भएकै बेला उनको मागलाई बिषयान्तर बन्ने बाटो यो नबनोस् । किनकी यो थेरापीले तत्काललाई केसीको अनसनलाई स्थगित गर्नलाई काम गर्छ तर राष्ट्रियकरणको लागि घोषणाले मात्रै पुग्दैन अधिक पूर्व अभ्यास चाहिन्छ ।
अहिलेकै अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सके धेरै समस्या समाधान

”सरकारले स्वास्थ्य चौकी देखी जिल्ला अस्पताल सम्ममा ३५ देखी ७० प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ , त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? बिभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ , यस बर्ष देखी देश भर लागुहुने भनिएको छ , बिमा गरेका नागरिकहरुले त्यसलाई दावी गर्न कति सहजता छ ? औषधीको उत्पादन मुल्य र उपभोक्ता सम्म पुग्दाको मुल्य हजारौं गुण सम्म महंगो भएको भन्दै धेरै अगाडि नै औषधीको खरिद ग्लोवल टेण्डरबाट सरकारले खरिद गर्ने कुराको कार्यान्वयन कति सम्म भएको छ ? बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष मार्फत बिभिन्न रोगमा सरकार उपलब्ध गराउने राहत तथा सहुलियतको पहुँच आम नागरिक सम्ममा कति पुगेको छ ? निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल तथा मेडिकललाई नियमन गर्नको लागि के पहल भएको छ ?”

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने देश भर ११ केन्द्रिय अस्पताल, ४ क्षेत्रिय अस्पताल, २ उपक्षेत्रिय अस्पताल, ११ अंचल अस्पताल, ५ टिचिङ अस्पताल, १९ रोग बिशेषका अस्पताल, १३ ओटा १५ शैया सहितका अस्पताल, ५६ जिल्ला अस्पताल र बिभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , स्वास्थ्य चौकी हरु छन् जुन संख्यात्मक रुपमा हेर्दा पहाडमा २ हजार २ सय १८, तराईमा १ हजार ४ सय ८४ र हिमालमा ५ सय ८० छन् , जुन सबै सरकारी हुन् । जहाँ सरकारको प्रत्यक्ष लगानी छ , ती सबै स्वास्थ्य संस्थामा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष परोक्ष लगानी गरेको छ , कर्मचारी खटाएको छ । त्यस माथि पछिल्लो समय मुलुक संघिय संरचनामा गइसके पछि देशका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालको कुरा अगाडि सारिएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको लागि अहिलेको अवस्था यिनै संरचनामा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता हो । देश भर ४ हजार भन्दा माथि सरकारी स्वास्थ्य संस्था हुने तर नागरिक निजी अस्पताल र क्लिनिकमा आफुलाई बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य अहिलेको आवश्यकता हो । डा.केसीले भने जस्तो मेडिकल कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने र भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तत्काल गर्न सकिने बिषय हो । भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अहिले पनि सिटामोट समेत पनि नपाएका उदाहरण धेरै छन् । सरकारले स्वास्थ्य चौकी देखी जिल्ला अस्पताल सम्ममा ३५ देखी ७० प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ , त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? बिभिन्न जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको छ , यस बर्ष देखी देश भर लागुहुने भनिएको छ , बिमा गरेका नागरिकहरुले त्यसलाई दावी गर्न कति सहजता छ ? औषधीको उत्पादन मुल्य र उपभोक्ता सम्म पुग्दाको मुल्य हजारौं गुण सम्म महंगो भएको भन्दै धेरै अगाडि नै औषधीको खरिद ग्लोवल टेण्डरबाट सरकारले खरिद गर्ने कुराको कार्यान्वयन कति सम्म भएको छ ? बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष मार्फत बिभिन्न रोगमा सरकार उपलब्ध गराउने राहत तथा सहुलियतको पहुँच आम नागरिक सम्ममा कति पुगेको छ ? निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल तथा मेडिकललाई नियमन गर्नको लागि के पहल भएको छ ? सरकारीले सुबिधा उपलब्ध नगराउने निजीले उपचारका नाममा ढाड सेक्ने काम भएको छ । यि साबिकका धेरै कार्यहरुलाई व्यवस्थित गरे मात्रै पनि अहिलेको लागि धेरै हुन्छ ।
हस्ताक्षेप र पूर्वाग्रहले अव्यवस्थित

”२/२ पटक संबिधानसभाको चुनाब भएर , बिषयगत समिति बनेर , जनतामा ड्राफ्ट पुगेर फर्किएको संबिधान त २—४ जना नेताले कोठाबाट निकालेर अन्तिम समयमा ताली पिट्नका लागि जारी गरेको उदाहरण छ भने पार्टीको ह्विप र एउटा नेताको मगजमा चल्ने सांसदहरुको के कुरा ? संसदमै पुगे पनि यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी चलिरहन्छ, तर बलियो बनेका ओलीको मगजले जे देख्छ त्यो हुन्छ , संसदको नाममा नखोकौं । संसद हुनुपर्ने हो तर स्वतन्त्र बहसको थलो बन्न सकेको छैन , यहि भएरै केसीका अनसन तथा नागरिक दवाव र खबरदारी आवश्यकता परेको हो”

यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिको अन्त्यका लागि डा.गोबिन्द केसी अनसनमा छन् । यो सामाग्री तयार पार्दा उनी अनसनको २४ औं दिनमा छन् । डा.केसीको १५ औं पटकको अनसनमा अन्य अनसनको तुलनामा सबै भन्दा लामो दिन हो । सामान्य नागरिक तहमा उनको पक्षमा बहस चल्न थाले पछि उनका मागलाई बेठिक हो पनि भन्न नसक्ने तर अनावश्यक काँग्रेससँग जोडेर राजनितिकरण गराउन खोज्नेको झुण्ड यति बेला बजारमा खटेको छ । डा.केसी कुनै पार्टीको व्यानरमा अनसन गरेका छैनन् , हिजो पनि गरेनन् । कसैले समर्थन गर्नु नगर्नु उनको लागि प्रमुख कुरा कहिल्यै बनेन, कोही राजनिती गर्नकै लागि उनको फेरो समाउन खोजेको छ भने उसको समस्या हो । अर्को कुरा डा.केसी अनसन बस्ने हैन, संसद छँदै छ भनिएको छ , यति सम्म निकृष्ट कुरा हुँदैछ कि , कसैले प्रधानमन्त्री खोज्दै अनसन बसे के गर्ने ? पहिलो कुरा, कुनै पनि आन्दोलनको प्रयासले एउटा अभियान र बिचार बोकेको हुन्छ , केसीले केही जनपक्षिय बिचारलाई बोकेका छन् , उनका माग जायज छन् र उनलाई समर्थन गर्नेहरु छन् । उनी अनसन बसे पनि हल गर्ने संसदले नै हो उनले सक्थे भने अनसन स्थलबाटै लालमोहर लगाइ दिन्थे यसरी १५ औं पटक सम्म एउटै प्रकृतिको मागमा आफ्नो ज्यान धरापमा राख्नुपर्ने थिएन, यो त दावाव हो । संसदकै भर परे त सरासर परिमार्जन गरेर पेश गर्न लागेको कुरा जगजाहेर छ । त्यस माथि संसद के हो भन्ने कुरा त कसैबाट छिपेको छैन । २/२ पटक संबिधानसभाको चुनाब भएर , बिषयगत समिति बनेर , जनतामा ड्राफ्ट पुगेर फर्किएको संबिधान त २—४ जना नेताले कोठाबाट निकालेर अन्तिम समयमा ताली पिट्नका लागि जारी गरेको उदाहरण छ भने पार्टीको ह्विप र एउटा नेताको मगजमा चल्ने सांसदहरुको के कुरा ? संसदमै पुगे पनि यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी चलिरहन्छ, तर बलियो बनेका ओलीको मगजले जे देख्छ त्यो हुन्छ , संसदको नाममा नखोकौं । संसद हुनुपर्ने हो तर स्वतन्त्र बहसको थलो बन्न सकेको छैन , यहि भएरै केसीका अनसन तथा नागरिक दवाव र खबरदारी आवश्यकता परेको हो स्पष्ट हौं । दोस्रो कुरा, अनसन भनेको आन्दोलनको एउटा स्वरुप हो, प्रकृति हो । आन्दोलनले सदियौंको राज्य व्यवस्थालाई गलाएको भुक्तभोगी त हामी नै हौं । कार्यशैली चित्त नबुझेर त्यसले चर्को रुप लिई जनताको मुद्धाको रुपमा स्थापित हुन सके कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, नबन्ला बनेको चाहीँ पक्कै ढल्छ । चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने नागरिकको नैर्सगिक हक हो । एउटा भोट दिएर कसैलाई पठाउँदैमा नागरिकको दायित्व सिद्धिन्न शुरु हुन्छ । मलाई जनताले पठाएकाछन् , म नै सर्वस्व हो भन्ने प्रवृति अहिले माथी देखि तल सम्म छ । केन्द्रको संसदले आफै सर्वेसर्वा भनेर निर्णय गर्ला, प्रदेशले त्यसै गर्ला, नगर , गाउँ सम्म त्यस्तै होला अनि त्यति बेलै सम्म बेथितिलाई हेरेर बस्ने ? यो जो कोही बिवेकीले अहिले सोंच्ने संझने कुरा हो । अहिले सरकारले आफ्नो बिपक्षमा बोल्ने र बिचार राख्ने सबैलाई काँग्रेस देखिरहेको छ । आलोचना पचाउनै नसक्ने स्वतन्त्र बिचार राख्नै नपाउने यो सरकारलाई कुनै न कुनै भुतले तर्साएकै हो । जब सम्म अरुका कुरा सुन्ने र छान्ने संस्काकारको बिकाश हुन्न तब सम्म अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्री, तिनका एकाध सल्लाहाकार र उनीहरुको मगजले सबैलाई समेट्न र थिति बसाल्न सक्दैन । कुनै पनि कुराको नागरिक तहमा छलफल र बहसै हुनु नहुने , यति बिचारै राख्न परे साह्रै राम्रो भन्ने चल्तीको हनुमान गिरि र चाप्लुसी मात्र हुन्छ । यसबाट सिमित आसेपासे र समर्थकले ललिपप कै आधारमा फाइदा उठाउने पुरानै प्रवृतिको बिकाश हुने मात्र हो , स्वास्थ्य मात्र हैन सबै क्षेत्रमा यो भन्दा ठुलो मेटासिट अरु केही हुन सक्दैन चेतना भया ।