काठमाडाैं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई पर्दै आएको अत्यधिक आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्नुका साथै विचौलियाहरुबाट हुनसक्ने ठगी एवम् आर्थिक शोषण नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तीब्रता दिएको छ।
यसका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरुसँग हुने समझदारी पत्र एवम् सम्झौतामा कामदार छनाेट, भर्ना र यस्तै शिर्षकमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था समावेस गर्ने रणनीतिअनुरुप कामकारबाही अघि बढाएको छ।
यसै सिलसिलामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिमण्डल ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग वार्ता सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएको छ।मन्त्रालयले दुबै देशको वार्ता फलदायी रहेको र श्रमिकलाई व्ययभार नपर्नेगरी तथा उनीहरुको आधारभूत अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी श्रम समझदारी गर्ने विषयमा दुबै देशले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको जनाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको ५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनवरी २७ र २८ मा ओमान तथा ३० र ३१ मा युएईसँग प्रथम चरणको वार्ता सम्पन्न गरेको थियो। दुबै देशलाई नेपालले शून्य लागतमा कामदार लैजानुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन पर्ने, न्यूनतम तलब सुविधाको प्रत्याभूति गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)का स्थापित सिद्धान्त, मुल्यमान्यता एवम् मापदण्डअनुसारको व्यवसायिक श्रमिकको हकहित, व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा र असल कार्यवातावरण सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
यस्तै, ओभरटाइम, कार्यस्थल बाहेकको समयमा हुने दुर्घटनाको पनि बिमा हुनुपर्ने, आफन्त बिरामी भएमा तथा गम्भीर घटना घटेमा बिदा दिनुपर्ने, महिला कामदारको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य जाँच र भिसा प्रक्रियामा कुनै पनि खालको सिन्डिकेट हुन नहुने जस्ता सर्त श्रम समझदारीमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ। श्रमिकलाई कुनै समस्या भए न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषय पनि श्रम समझदारीमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली टोलीका संयोजक सहसचिव घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार नेपालले उठाएका प्राय: सबै विषयमा ओमानी पक्षबाट सकारात्मक धारणा व्यक्त भएको छ। कुन-कुन विषय समझदारीपत्रमा राख्ने, के-कस्ता विषय रोजगारी करारमा समेट्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी भित्र के-कस्ता विषयलाई छाड्ने विषयमा भने दुबै पक्षले आ-आफ्नो देशका सम्बद्ध निकायसँग समेत समन्वय गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ।
नेपाली वार्ता टोलीले श्रम आप्रवासनका आधारभूत एवम् महत्वपूर्ण पक्षहरु श्रम समझदारी पत्रमा नै समेटिनु पर्ने अडान लिएको छ।
यूएईसँगको वार्ता पनि निकै सौहार्द्धपूर्ण, खुल्ला र सकारात्मक बनेकाे नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारीपश्चात् श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा आएका महत्वपूर्ण परिवर्तन आत्मसाथ गरी उक्त समझदारीपत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रमिक र रोजगारदाता दुबै पक्षको हकहितका थप विषय समावेस गर्न दुबै देश तयार रहेका छन्।
यूएई सरकारले जतिसक्दो चाँडो श्रम समझदारी गर्न तत्परता देखाएको छ। कुन-कुन विषय श्रम समझदारीपत्रमा खुलाउने भन्ने विषयमा भने थप छलफल हुनुपर्ने देखिएको सहसचिव उप्रेतीले बताए।
श्रम समझदारी पत्रमा श्रम आप्रवासनका महत्वपूर्ण विषयहरु छुट्दा समझदारी पत्रको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनाको साथै नेपाली कामदारले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने आवस्था आउन सक्ने भन्दै सबै आधारभूत पक्ष श्रम समझदारी पत्रमै समेट्नुपर्ने तर्फ नेपाली पक्षले विशेष जोड दिएको पनि उनले जानकारी दिए। युएईसँग एक चरणमा छलफल भइसकेपछि नेपाली टोलीले आफ्नो धारणा लिखित रुपमा नै बुझाएको छ। केही दिनभित्रमा युएईको तर्फबाट नेपालको प्रस्तावका सम्वन्धमा लिखित रुपमै प्रतिकृया प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
थप समाचार
पोर्चुगलमा अन्र्तराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन हुँदै
