काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाटै पूँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको वृहद पूर्ण इजलासले एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पूँजीगत लाभकर उठाउन आज आदेश दिएको हो ।
एक्जिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेका कारणले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जिएटाले बेहोर्नुपर्ने गरी फैसला भएको’ सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ७ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार, एनसेल खरिद–विक्रीमा नेपाल सरकारलाई ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ ।
उक्त किनबेचमा नेपालले लाभकर उठाउन भने सकिरहेको थिएन । टेलियाले एक्जिएटालाई सेयर बिक्रि गरेपनि एनसेलको कारोबार नेपालसँग सम्बन्धित रहेकाले एक्जिएटा वा एनसेलले नै पूँजीगत लाभकर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । खरिदबिक्रि लगत्तै टेलिया सोनेराले एनसेलमार्फत लैजान खोजेको लाभांश रकम रोक्का राखेर त्यसैबाट कर उठाउने प्रयास सरकारले गरेपनि सकेको थिएन । यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण एनसेलले लाभाशं विदेश पुयाएको थियो ।
यसबीचमा सरकारले स्वीडेनमा रहेको टेलियासँग कुटनैतिक पहलमार्फत कर उठाउने प्रयास गरेपनि उ करको दायित्व आफ्नो नरहेको भन्दै पन्छिएको थियो । द्वारिकाथ ढुंगेलले एनसेलबाटै पूँजीगत लाभ उठाउन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दैन भन्दै सर्वोच्च गएको एनसेल र रिनोल्डस होल्डिङ्स लिमिटेडको तर्फबाट देवेन्द्र प्रसाद न्हुछेले दायर गरेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।एनसेल खरिद–बिक्री भएको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेकाले तिर्नुपर्ने लाभकर र विलम्ब बापतको जरिवानासहित उसले तिर्नुपर्ने रकम करीब ८० अर्ब नाघ्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व शाखाले जनाएको छ ।
थप समाचार
बित्तीय साक्षरता क्रायक्रम सम्पन्न
