विक्रम खड्का वुटवल \ झण्डै एक महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रदेश नम्बर ५ मा भएको गाडी खरिदमा अनियमितता पुष्टि भएको छ । ससदको सार्वजनिक लेखा समितिले उपभोक्ता मूल्य भन्दा धेरै मुल्य तिरेर गाडी किनेको ठहर गर्दै अनुसन्धान सकिएको बताएको छ । उसले गाडिको बजार मुल्यभन्दा वढि ५३ लाख रुपैया फिर्ता गरि प्रदेशसभा सञ्चित कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सभाले ११ वटा र मन्त्रालयले ४ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिदमा अनिमितता आशंकासहति सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले शुक्रबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिदै टाटा गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदी र स्थानीय एजेण्टले अत्यधिक नाफा खाएको निचोड निकालेको छ । समितिले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य नतिर्न पनि निर्देशन दिएको वैठकपछि लेखा समितिका सभापती डिल्ली चौधरीले जानकारी दिए । समितिले यो प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई माघ २९ गते बुझाउने पनि सभापति चौधरीले बताए । प्रदेश सभाले करिव ७२ लाख र मन्त्रालयहरुले करिव ७३ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । गाडी खरिदमा लाखौँ घोटला भएको समाचार सचार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरेपछि लेखा समितिले छानविन थालेको थियो ।
दोषी बचाउन सत्ताको दवाव
लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको बताएपनि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा दोषिका वारेमा उल्लेख गरेको छैन । यति ठुलो रकम फिर्ता गर्न भनिए पनि त्यसमा सम्लग्नशहरुका वारेमा नवोल्नुलाई सत्तापक्षको दवावका रुपमा स्वयम सासदहरुले लिएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सांसदले भने ानविन समितिमा सत्तारुढ दलकै सयोजक हुन, उप समितिमा वहुमत पुर्याउन पटक पटक उपसमितिको सख्या बढाउने निश्कर्षमा जान आनाकानी गर्ने कुराले ढाकछोपको प्रयासलाई सजिलै बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी निकायलाई कुनै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको भने सभापति चौधरीले बताए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा विवाद
गाडी खरिदका सम्वन्धमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्ने बिषयमा सदस्यहरु बिच बिवाद भएको हो । समितिमा रहेका सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले अझै थप अध्ययन गरी निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने र बिपक्षी दल काग्रेस लगायतका दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले अव थप अध्ययन आवश्यक नभएकाले आजै निश्कर्ष निकाल्नु पर्ने अडान लिएपछी बिवाद भएको थियो । बैठकमा पत्रकारहरुलाई समेत प्रबेश दिइएको थिएन । एउटै सवारी खरिद गर्दा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरिएको, व्यक्तिगतरुपमा खरिद गर्दा भन्दा महंगो मूल्यमा खरिद गरिएको प्रश्न उठेपछि यसबारे छानवीन गर्न लेखा समितिले गत पुस २८ गते समिति सदस्य कूलप्रसाद पोखरेल संयोजक, वैजनाथ कलवार र कल्पना पाण्डे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिको प्ररम्भिक प्रतिवेदन लेखा समितिको गत माघ ६ गतेको बैठकमा उपसमितिले पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा विभिन्न किसिमका प्रश्न उठाइएपछि र थप अनुसन्धानको खाचो औल्याइएपछि उपसमिति विस्तार गरिएको थियो ।
प्रत्येक गाडीमा फरक फरक मुल्य
प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका लागि खरिद भएका गाडी २२ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ९९ रुपैया खर्च भएको छ । त्यसबाहेक मोटरसाइकल तथा स्कुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । एउटै गाडी प्रदेश सभा र मन्त्रालयले खरिद गर्दा तीन थरि मूल्य देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा खरिद गरिएका गाडीको मूल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार छ भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई ७२ लाख ९९ हजार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ । त्यसैले लेखा समितिले ६८ लाख ५५ हजार भन्दा वढि मुल्य कुनै पनि गाडिको नदिन निर्देशन गरेको हो । गाडी खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका थिए ।
अख्तियारको अनुशन्धान कायमै
यता गाढि खरिद प्रकरण चर्किएपछि बुटवलमा रहेको अख्तियारको कार्यालयले पनि अनुश्नधान अघि बढाएको छ । अख्तियार बुटवलका कार्यालय प्रमुख रविलाल पन्तले फाईलहरु मागेर सबैको गहिरो गरि अनुसन्धान अघि बढेको बताए । उनले अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले यसको निश्कर्ष आउन केहि समय लाग्ने पनि बताए । यता लेखा समितिका सभापती चौधरीले अख्तियारले अनुसन्धान थालेकोले आफुहरुले आवश्श्यक कागजात उपलव्ध गराउने र सहयोग गर्ने बताए । उनले दोषिका विषयमा किन नवोलेको त भन्ने प्रश्नमा अख्तियारले नै सबै गर्ने भएकाले उसैलाई सहयोग गर्ने बताए ।
थप समाचार
एमाले ‘मिसन ८४’ मा छ : ओली
