काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सञ्चार प्रविधि तथा सूचना मन्त्रालयबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्मा पठाईएको सो विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यस्तो वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य दर्ता गर्न समेत भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सञ्चालमा आएको सामाजिक सञ्जालले तोकिएको मिति भित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र यसको दर्ताको विषयमा यस अघि पनि धेरै बहस भएको हो । फेसबुकले लैजाने पैसाको विषयमा पनि धेरै बहसहरु चल्दै आएको थियो । यो विधेयक बनाउनु अघि पनि यो विषयमा धेरै बहस भएको थियो । यसको अध्ययनको लागि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसहितको एउटा अध्ययन टोली समेत बनाएको थियो । यसरी सरकारले सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुनुपर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनको लागि भने उस्तै चुनौती देखिन्छ । यद्यपि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुको हकमा भने जातीय भेदभाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि १५ लाख जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ। यसबाहेक बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइज्जती गरे पनि यही कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ।
थप समाचार
