काउन्सिलमा एक वर्षमा १४९ उजूरी, २४४ स्वअनुगमन

४ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
29 Shares


काठमाडौँ – प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहितासम्बन्धी उजूरीको सुनुवाई, कारबाही र स्वअनुगमन विगत वर्षहरूमा भन्दा यसवर्ष बढेको जनाएको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी दीपक खनालका अनुसार गतसाल २०७४ फागुनदेखि २०७५ माघसम्ममा प्रत्यक्ष एवम् अनलाइन प्रणालीबाट गरी १४९ वटा उजूरी परेका छन् भने काउन्सिल आफैँले गरेको स्वअनुगमनमा यसअवधिमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनका २४४ वटा घटना फेला परेका छन् । यो छापा र विद्यूतीय दुवै माध्यमतर्फको संयुक्त तथ्याङ्क हो ।

खनालले शुक्रबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी सार्वजनिक गर्नुभएको तथ्याङ्कअनुसार काउन्सिलअन्तर्गतको छापामाध्यम आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति र विद्यूतीयमाध्यम आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको बैठकले काउन्सिलको पटक–पटकको मौखिक÷लिखित आग्रहलाई अटेरी गर्ने १६ भन्दा बढी आमसञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको सूचिमा राखेको छ ।

अवज्ञाकारीको सूचिमा परेका विद्यूतीय माध्यममा सबै अनलाइन रहेका छन् । ती अनलाइनमा अमेरिका नेपाल डट इन्फो, दैनिक हेडलाइन डट कम, गोरखाली खबर डट कम, आजतक मधेश डट कम, दैनिक नेपाल डट कम, नेपाल सूचना डट कम र जनपाटी डट कम रहेका छन् । यस्तै छापामाध्यममा जनप्रहार साप्ताहिक (काठमाडौँ), राजधानी आस्था साप्ताहिक (चितवन), राष्ट्रिय लोकतन्त्र दैनिक (सर्लाही), भण्डाफोर अभियान साप्ताहिक(चितवन), स्वराज साप्ताहिक (काठमाडौँ), नादा एक्सप्रेस साप्ताहिक (कास्की) र फास्ट टाइम्स दैनिक (सुनसरी) रहेका छन् ।

अवज्ञाकारीमा परेकामध्ये अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, काठमाडौँ टुडे अनलाइनसहित केहीले आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता जनाउँदै अवज्ञाकारीको सूचिबाट हटाउन निवेदन दिएकाले उक्त सूचिबाट हटाइएको र गोरखापत्र दैनिकले आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता जनाउँदै हालै पत्राचार गरेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उजूरी फछ्र्यौटको अवस्था गतसाल भन्दा उल्लेख्य रहेको विज्ञप्तिमा राखिएको तालिकामा देखाइएको छ । तथापि विद्यूतीय माध्यममा फछ्र्याैटको सङ्ख्या अझै धेरै बाँकी रहेको देखिन्छ ।

कारबाहीका क्रममा सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यमलाई क्षमायाचनासहित उजूरी निवेदकको खण्डन सम्प्रेषण र आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सम्प्रेषण नगर्न सचेत गराउँदै आचारसंहिता पालनामा निर्देशन दिइने बताउँदै सूचना प्रविधि÷अभिलेख÷आचारसंहिता अनुगमन शाखा(विद्यूतीय र छापा) को संयोजक समेत रहनुभएका सहप्रशासकीय अधिकृत खनालले भन्नुभयो–‘यस्ता माध्यमलाई वर्गीकरणका लागि प्राप्त हुने आचारसंहिताको अङ्क घटाउने, प्रेस पास निलम्वनको लागि सिफारिश गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम समय तोकी रोक्का राख्न सिफारिश गर्ने, दुवै पक्षलाई झिकाई मेलमिलाप गराउने र काउन्सिलको आदेश नमान्नेलाई अवज्ञाकारीको सूचिमा राख्ने गर्दैआएको छ

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया



ताजा समाचार

  • साहित्यमा झरको सैद्धान्तिक अवधारणा
  • नेपालको विदेश नीति गम्भिर मोडमा, भारतीय मिडियाहरुको नेपालप्रति खेदजनक प्रस्तुती
  • ओली सरकारले फेरि बढायो इन्धनको मूल्य
  • सार्वजनिक सवारी नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय
  • निजी विद्यालयलाई समेटेर राहत प्याकेज घोषणा गरियोस्
  • कोरोना प्रभावितलाई सहयोग गरी हरियाली बनाउने लक्ष्य सहित फलफूलका बिरुवा…
  • गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउण्डेशनले संघ-सस्थाहरु मार्फत निशुल्क शुद्व दुध वितरण…
  • विश्वविद्यालयलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाउन माग गर्दै उपकुलपतिलाई नेविसंघको…
  • रामजी ज्ञवालीको निर्देशनमा छोटो चलचित्र ‘लक डाउन’ सार्वजनिक
  • नेकपा धुर्कोट बस्तुद्वारा शोक सभा