काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समस्यालाई समाधानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने सेवा शुल्क लगायका विभिन्न शीर्षकहरुमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । तरलताको समस्याबाट सुरु भएको आर्थिक क्षेत्रको हलचल उद्योग वाणिज्य महासंघको आन्दोलन र व्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेपसम्म आईपुग्दा छताछुल्ल भएको छ । यही बेलामा व्याजदरलाई जति सक्दो कम गराउनको लागि सरकारले राष्ट्र बैंकले बैंकले लिने सेवा शुल्क र अन्य खुद्रे शुल्कहरुलाई कम गराउन लगाउने तयारी भईरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए । उनले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा धेरै सुधारको प्रयास गरिएको भन्दै अब बैंकहरुसँग बसेर व्याज बाहेकका सबैखाले शूल्कहरु लिईरहेका छन् । ती सबै शुल्कहरु घटाउन र हटाउने समेत जानकारी दिए।
अहिलेका हाम्रा समस्या र सूचकहरुले आगामीदिनहरुमा स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र स्वदेशमा नै उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता टर्कारो रुपमा प्रस्तुत भएको समेत बताए । उनले नेपालको आवश्यकता भनेको विद्युत क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिने र नवीकरणीय उर्जा मार्फत् नै हाम्रो आवश्यकतालाई सकेसम्म पूरा गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले गत वर्ष १ सय ७२ अर्बको पेट्रोल मात्रै आयात भएको विषय तर्फ ईंकित गर्दै उनले अब नेपाल सो क्षेत्रमा बढी सचेत हुन ढिला गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए । उनले मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा धेरै व्यवसायीहरुले ऋणलिने पुनर्कर्जामा पहिले रहेको व्यवस्थामा १ प्रतिशत कम गरी ८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको, एक वर्षे मुद्दतीमा लिएको पैसा ५ वर्षको लागि ऋणमा दिने र हरेक वर्ष व्याजदर बढाउने समस्या समाधान गर्न बैंकहरुले पनि दीर्घकालीन ऋण लिन सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरुले अब व्यवसायीहरुलाई पनि राहत मिल्ने दाबी गरेका छन् ।
यस्तै मागहरु राख्दै व्यवसायीहरु अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नै यस विरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्व लिएपछि सरकारले नै स्वतन्त्र राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यो २०४५ सालमा नेपालले लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिको विपरित रहेको भन्दै धेरै ठाउँहरुबाट आलोचना समेत भईरहेको छ । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले हामीहरु खुल्ला बजार अर्थनीतिको विपरित नभएको भन्दै मात्रै लगानी गर्नको लागि पुँजीको व्यवस्था होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले एउटा दरमा ऋण लियो । त्यो अर्काे वर्षदेखि निरन्तर जाने समस्याले व्यवसायी आजित भएको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न र सहज रुपमा बैंकबाट ऋणहरु लिन सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । अहिले महासंघले नेतृत्व गरेको यो आन्दोलन कतिपयको लागि भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसरको रुपमा समेत विकास भएको छ । यसलाई आधार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नेहरुको समेत आन्दोलनमा धेरै सहभागिता देखिएको भन्दै व्यवसायीहरु भने आक्रोशित बनिरहेका छन् ।
थप समाचार
बित्तीय साक्षरता क्रायक्रम सम्पन्न
