काठमाडौं – अष्ट्रेलियामा अलपत्र परेका सयौं नेपाली विद्यार्थीहरुको बारेमा सरकारले अष्ट्रेलियाली अधिकारीहरुसँग छलफल थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले बिहीबार बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा अष्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले सो विषयमा कुराकानी गरिरहेको र दूतावासको रिपोर्ट आएपछि कसरी अघि बढ्नेभन्ने बारेमा मन्त्रालयले कदम चाल्ने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले बुधबार वक्तव्य जारी गरी त्यहाँ अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुलाई कुनै समस्या परेमा आफूहरुलाई भन्न आग्रह गरेको छ । खासगरी नर्सिङ्ग इन्स्टिच्युटमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइएको छ । नेपाली विद्यार्थी पढ्ने कलेजहरु सरकारी निकाय एएनएमएसीमा दर्ता नभएको बताइएको छ । तर, जुन विषय पढ्ने भनेर विद्यार्थी गएका छन्, सो विषय पढाइ हुने आधिकारिक कलेज नभएको अवस्थामा पनि कसरी अष्ट्रेलियाको दूतावासले भिसा दियो भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले दिएको नो अब्जेक्सन लेटर तथा नेपालका विभिन्न शैक्षिक परामर्शदातृ निकाय (कन्सल्ट्यान्सी पनि यसमा तानिने अवस्था आएको छ । अष्ट्रेलियाका ती कलेजहरुमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरुले करिब २० लाख रुपैयाँ तिरेर आफूहरुले छोराछोरीलाई त्यहाँ पठाएको बताएका छन् । एक अभिभावकले भने, ‘‘हामीलाई आधिकारिक भनेर पठाइयो । तर फसिएछ ।’’ गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीहरु ठूलो तनावमा रहेका छन् । यो समयमा हामी साथमा छौं । कुनै परामर्श गर्न चाहेको अवस्थामा हामी दिन तयार रहेका छौं ।’’ समस्या समाधानका लागि आफूहरु लागिपर्ने जनाउँदै नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारलाई यो अवस्थाको बारेमा तत्काल छानबिन गर्न र त्यसका लागि आफूहरु आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको समेत संघले जनाएको छ । संघले आफ्नो ५ बुँदे मागमा अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरुलाई यो समस्याको समाधानका लागि सहयोग गर्न, शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदातृ संस्थालाई आवश्यक परेमा सामेल गर्न, शिक्षा प्रदायकहरुलाई अहिलेसम्म पढेको प्रमाणपत्र दिन र सम्भव हुन्न भने विद्यार्थीको अहिलेसम्म लागेको शुल्क फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन अष्ट्रेलिया र नेपाल सरकारले कडा कारवाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । सो वक्तव्य एआरएनए अष्ट्रेलियाका प्रवक्ता डिला खरेलद्वारा जारी गरिएको हो ।
भएको के हो ?
अष्ट्रेलियामा अहिले विभिन्न विषय अध्ययनका लागि करिब ३५ हजार नेपाली रहेका छन् । अष्ट्रेलियाको सिड्नी र ब्रिस्बेनमा रहेको अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआइबिटी) र मेलबर्नमा रेहेको एजुकेसन ट्रेनिङ्ग एण्ड इम्प्लोइमेन्ट अष्ट्रेलिया (इटीइए)मा अध्ययनरत विद्यार्थीको हकमा यो समस्या आएको हो । एआइबीटीमा करिब ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकोमा नेपालबाट मात्रै सो कलेजमा पढ्न एक वर्ष यतामात्रै करिब ५ हजार विद्यार्थी गएका छन् । उनीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कलेजको अध्ययन भ्रमण नै गरेर नो अब्जेक्सन लेटर दिएको पाइएको छ ।
एआइबिटीमा बिजनेस, हस्पिटालिटी, टेक साइन्स, आइटी, एभिएसन, हेल्थ साइन्सजस्ता विषय पढाइने गरेको छ । सो कलेजमा करिब १२ सय नेपाली विद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेकोमा अष्ट्रेलियाको सरकारबाट सो कलेजले अनुमति नलिएको जनाइएको छ । सो कलेजमा पढ्न जानका लागि एक्सपर्ट, मर्सी, कंगारु, डल्फिन, अल्फाबिटा, ब्रिलियन्ट लगायतका दर्जनौं कन्सल्ट्यान्सीले विद्यार्थी भर्ना गरेर अस्ट्रेलिया पठाएको पाइएको छ । नेपालमा अष्ट्रेलियाको दूतावास भएपनि भिसा यहाँबाट नदिने भएकोले नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसा नयाँ दिल्लीस्थित अष्ट्रेलियाको हाइ कमिसनले लगाइदिएको थियो । सो कलेजले अनुमतिका लागि सरकारी निकायमा आवेदन हालेको भएपनि हालै अनुमति नदिएपछि विद्यार्थी अप्ठेरोमा परेका हुन् । अनुमतिका लागि आवेदन दिएकै भरमा कन्सल्ट्यान्सीहरुले विद्यार्थी पठाएर भर्ना गराएका थिए । अनुमति नै नलिएको कलेजमा पढ्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कसरी नो अब्जेक्सन लेटर दिए, कसरी अष्ट्रेलियन दूतावासले अनुमति नै नलिएको कलेजमा भर्ना गरेका विद्यार्थीका लागि भिसा दियो र कन्सल्ट्यान्सी लगायतका कोको यो साँठगाँठमा सामेल छन् भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिन पुगेको छ । अभिभावकहरुका अनुसार उनीहरुले प्रति विद्यार्थी लगभग २० लाख रुपैयाँ पठाउनका लागि मात्रै खर्च गरेका छन् । कलेजको खर्च विद्यार्थीहरुले एक समय उतै काम गरेर तिर्दै आएका थिए । ती विद्यार्थीले झण्डै डेढ दुई वर्ष पढिसकेको तर अहिले त्यो पढाइ व्यर्थ हुने अवस्था उत्पन्न भएकोले उनीहरुको भविष्यलाई लिएर समेत विद्यार्थीहरु चिन्तित भएको अष्ट्रेलियामा बसोबार गर्ने नेपालीले बताएका छन् ।
थप समाचार
पोर्चुगलमा अन्र्तराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन हुँदै
