काठमाडौं – संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले समितिका काम कारवाही प्रभावकारी नभएको भन्दै निश्प्रभावी समिति खारेज गरेहुने माग गरेका छन्। समितिको विहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सदस्यहरुले समितिका कामकारबाही प्रभावशुन्य रहेको भन्दै सभापतिसमक्ष आक्रोश पोखेका छन्। वाईडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयबारे अनुगमन नगरेकोे, सो क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायु सेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस नगरिएकोलगायतका विषयमा उनीहरुले चरम असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
समिति सदस्य सांसद प्रेमबहादुर आलेले उपसमितिलाई गलत विवरण दिनेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न माग गरे। ‘वाईडबडी प्रकरण अध्ययनको क्रममा उपसमितिलाई झुठा विवरण उपलब्ध गराउने निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाई छलफल गर्ने काम पनि भएको छैन। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदै जादा समितिको अस्तित्व नरहने भएकाले समिति नै खारेज गर्दा हुन्छ।’
बैठकमा चिनीलगायत सर्वसाधरणको दैनिक उपभोग्य सामानमा भईरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको भन्दै सदस्यहरुले सभापतिको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। समिति सदस्यहरु लेखराज भट्ट र ह्दयेश त्रिपाठीले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने, समसामयिक विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले गुठी जग्गा हिनामिना, कोशि करिडोरमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रशारण लाईन टेण्डर आव्हान,तारागाउ जग्गा भाडा र सेयरको पुनर्मूल्यांकनलगायतका उजुरी परेको जानकारी गराए। उनले फोर जी एलटी टेण्डरमा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले सो सम्बन्धी कागजात माग्न समितिले चार पटक पत्राचार गरे पनि नेपाल टेलिकमले उपलब्ध नगराएको बताएका थिए।
थप समाचार
