डा केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमतीका लागि अन्तिम कसरत जारी

प्रकाशित मिति:

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका डा। गोविन्द केसीको मागमा सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि अहिले सरकारी वार्ता टोली र डा। केसी पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता सुरु भएको छ ।

“डा। केसीका मागमा सहमति भएको छ,” वार्तामा सहभागी उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “सिँहदरबारमा हुने वार्तामा हस्ताक्षरको तयारी छ ।” उनले कुन कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने बारेमा भने खुलाउन चाहेनन् । डा। केसी अनशनमा बसेको आज २७ दिन भएको छ । २७ औं दिनका दिन डा। केसी र सरकारी पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन् । बुधबार भएको वार्तामा सहमतिको अपेक्षा गरिएको भए पनि एकाएक वार्ता असफल भएको थियो । सचिवस्तरीय वार्ता टोलीसँग विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि म्यान्डेट नभएको भन्दै डा। केसी पक्षधरले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज फेरि माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमालगायतका टोलीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । सोही वार्तामा सहमति जुटेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

यी हुन् डा। केसीले अघि सारेका मागहरु

१० चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२० कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३० माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४०चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५० विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६० कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्य्िवधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७० पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।