पुरानै दरमा इन्टरनेट

गत साउन १ गते देखी बढाएको इन्टरनेटको शुल्कलाई सरकारले घटाएको छ । इन्टरनेटको शुल्कमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार पर्ने गरि १३ प्रतिशत कर लगाए पछि सामाजिक संजाल देखी सबै तिर बिरोध हुँदै आएको थियो । बिरोधलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस अघि इन्टरनेट सेवाको मुल्य समायोजन समिति बनाएको थियो । समायोजन समिति र सेवा प्रदायकहरुको आज भएको सहमतिले इन्टरनेटको शुल्क पुरानै रहने बिज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी दिइएको छ । बिज्ञप्तीमा १३ प्रतिशत दूर संचार सेवा शुल्क लिने गरि व्यवस्था भएको व्यवस्थाबाट इन्टरनेट शुल्कमा हुन सक्ने वृद्धिलाई इन्टरनेट सेवाको bandwidth र  fixed wired broadband को अध्ययन, सरकार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको योगदान समेतका आधारमा इन्टरनेट सेवा शुल्क वृद्धि नहुने गरि मुल्य समायोजन गरिएको जनाएको छ ।