विवादकै बीच कांग्रेसको विधान बहुमतबाट पारित , नेताहरुको नोट अफ डिसेन्ट

बहुमतका आधारमा महासमितिको बैठकको मर्म र भावना विपरित यस्तो निर्णय भएपछि संस्थापन बाहेकका नेताहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्

प्रकाशित मिति:

काठमाण्डौं \ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठकले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै विवादका बीच बहुमतका आधारमा विधान पारित गरेको छ । प्रमुख रुपमा केन्द्रीय सदस्यहरु स्वत महासमिति सदस्य हुने व्यवस्थाको खारेज गरिनुपर्ने, उनीहरु तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी कोटामा एकै व्यक्तिलाई दोहोयाउन नपाइने जस्ता विषय महासमिति बैठकमा जोडदार रुपले उठेको थियो ।पटक–पटक बसेको जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले पनि यही विषयलाई महत्वका साथ उठान गरेको थियो महासमितिको समापनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा तपाईहरुको भावना अनुकुल निर्णय गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि आज सानेपामा बसेको बैठकले सो प्रतिबद्धताको विपरित बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको छ ।

आज बहुमतका आधारमा महासमितिको बैठकको मर्म र भावना विपरित यस्तो निर्णय भएपछि संस्थापन बाहेकका नेताहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल,कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी डा शेखर कोईराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, रामशरण महत, बलबहादुर केसी,दिलेन्द्र बडु, गगन थापा, सरिता प्रसाइ, रामकृष्ण यादव, प्रदीप पौडेल, नविन्द्रराज जोशी लगायतले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् ।

पारिवारिक कामले अकस्मात विराटनगर पुगेका डा शेखरले भने यो निर्णयप्रति मेरो पुर्ण असहमति छ महासमिति बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट उल्ट्याइनु दुर्भाग्य हो । महासमिति बैठकको निर्णय महाधिवेशन बाहेक अन्य निकायले उल्ट्याउनै सक्दैन । आज केन्द्रीय समितिबाट जुन निर्णय गरियो यसले आम महासमिति सदस्य र सिंगो पार्टीको समेत अपमान भएको छ ।विधान पारित भएसँगै स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान कायम भएको छ । समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोर्‍याउन हुन्न भन्ने विषयमा विधानले केही बोलेको छैन । यसले नेताहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी कोटा आफ्नो सुविधा अनुसार दोर्‍याउन तेहर्‍याउन मिल्ने ढोका समेत खोलिदिएको छ । आफ्ना विश्वासपात्र र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको दबावले देउवा पूर्व प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका हुन् । संस्थापन पक्षकै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले तलबाटै आफूहरुलाई हराउन यस्तो व्यवस्था विधानमा राख्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै देउवालाई प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न दबाव दिँदै आएका थिए