काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्को ४० औं सत्र आजबाट स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा शुरु हुने भएको छ । जेनेभा बैठकमा नेपालका मुद्दा लैजानका लागि विगतमा सरकारी र गैरसरकारी तहमा होडबाजी चल्ने गरेको भएपनि अहिले भने त्यति धेरै विषय उठाइएका छैनन् । त्यसैले नेपालका सरकारी अधिकारीलाई त्यति ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुने अवस्था देखिएको छैन । पहिला त्यस बैठकमा जाने अधिकारीहरु के के झेल्नुपर्ने हो भनेर निकै आत्तिएका देखिन्थे । अहिले सो सम्मेलनको विशेष सेग्मेन्टमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जेनेभामा गइसकेका छन् ।
परिषद्को बैठक आजबाट आगामी मार्च २२ सम्म कायम रहनेछ । तर, अन्य बैठकहरुमा राजदूतहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि तीन दिने विशेष बैठकमा देशका उच्च अधिकारीहरुले भाग लिने जेनेभाबाट राष्ट्र संघका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । परिषद्को उच्चायुक्तमा सन् २०१८ को सेप्टेम्बर १ देखि मिचेल बाचेलेट जेरिया कार्यरत छन् । यसअघि मानवअधिकार आयोग रहेकोमा सन् २००६ देखि परिषद् भएको हो । राष्ट्र संघको मानवअधिकार मामिला हेर्ने सो निकायको मिचेल सातौं उच्चायुक्त हुन् । उनी चिलीको दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति भएकी महिला हुन् । त्यसभन्दा अघि उनी चिलीमै रक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री समेत भएकी थिइन् । उनले चालु सेसनमा पेश गर्न लागेको प्रतिवेदनको दशौं पेजमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रसंग समेत उल्लेख छ । बाह्रखरीलाई जेनेभाबाट प्राप्त सो प्रस्तावित रिपोर्टको ६९ औं नम्बरमा नेपालको नाम पनि लिइएको छ ।
१६ पेज लामो प्रतिवेदनको ६९ औं नम्बरमा जवाफदेहिता भन्ने शीर्षकमा नेपालको प्रसंग उल्लेख छ । ओएचसीएचआरले मानवअधिकार उल्लंघनका पहिला र अहिलेका विषयको चर्चा त्यसमा उठाइएको छ । जसमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, कोलम्बिया, एलसाल्भाडोर, गाम्बिया, ग्वाटेमाला, केन्या, लाइबेरिया, माली, नेपाल, दक्षिणी सुडान र श्रीलंका जस्ता देशमा पीडितहरुको सहयोगमा जुटेको चर्चा छ । सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद थप सम्बन्धी कानुन भर्खर ल्याइएको र त्यस विषयमा काम भइरहेको देखाउन पाइने भएकोले सरकारलाई त्यति जटिल अवस्था भने अहिले छैन । जुन अप्ठेरो विगतको द्वन्द्वकाल वा शाही शासनका बेलामा थियो ।
सन २०१५ को एउटा यस्तै बैठकमा नेपालको युद्ध अपराधको बारेमा छिमेकी भारतले कुरा उठाएको थियो । त्यतिबेलापनि नेपालमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सत्य निरुपण आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनेर भारतले कुरा उठाउनुका साथै मधेशी समुदायमाथि विभेद भएको कुरा पनि भारतले पहिलो पटक नेपाल विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा कुरा उठाएकोले प्रधानमन्त्री तहबाट नै खण्डन गर्नु परेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा खण्डन गर्दै उनीहरुले एक दशक लामो विषयलाई खन्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
उनले नेपालमा एक समय युद्ध भएपनि अहिले सल्टयाउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए । त्यतिबेलाको बैठकमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले सहभागिता जनाएका थिए । अहिले पनि नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार रहेको र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कडा कानुन ल्याएर सरकारले अप्ठेरो पार्न लागेको भनेर बाहिरी विश्वमा चर्चा भइरहेको छ । त्यसैले सामान्य हिसाबले ती विषयमा जेनेभामा कुरा उठ्न नसक्ला भन्ने अवस्था छैन । नेपाल अहिले मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१८ देखि २०२० सम्मको कार्यकालको लागि सदस्य रहेको छ । एशिया प्यासिफिक समूहबाट १६६ मत ल्याएर नेपालले चुनाव जितेको हो । संयुक्त राष्ट्र संघको ७२औं साधारणसभामा भएको गोप्य मतदानमा नेपाल विजयी भएको हो । सन् २०१८ को जनवरी १ बाट शुरु भएको यो कार्यकाल सन् २०२०को डिसेम्बर ३१मा सकिनेछ । परिषद्का वर्षमा मार्च, जुन र सेप्टेम्बरमा गरी तीन वटा नियमित सेसन हुने गरेका छन् । आज स्थानीय समय अनुसार बिहान ९ बजे (नेपाली समय अनुसार करिब पौने ३ बजेतिर) कार्यक्रम शुरु हुनेछ ।
बैठकको अध्यक्षता सेनेगलका राजदूत कोली सेकले गर्नेछन् । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्सको मुख्य मन्तव्य आउनेछ । यसैगरी मानवअधिकार परिषद्का उच्चायुक्त मिचेल, संयुक्त राष्ट्र संघ साधारण सभाका अध्यक्ष मारिया फर्नान्डो इस्पीनोसा गार्सेस र स्वीजरल्याण्डको संघीय विदेश विभागका प्रमुख इग्नाजिओ कसिसले सम्बोधन गर्नेछन् ।
४० औं सत्रको उद्घाटनपछि तीन दिने ‘हाइ लेभल सेग्मेन्ट’ हुनेछ । जसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सम्बोधन गर्नेछन् । उनले नेपालका सकारात्मक पक्षको बारेमा चर्चा गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सो सेग्मेन्टमा करिब ९० देशका उच्च अधिकारीहरु सामेल हुनेछन् । बैठकमा मानवअधिकारका विषयमा चासो व्यक्त गरिनेछ ।
चालु सेसन अन्तर्गत उच्चायुक्तले ६ मार्चमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । कोलम्बिया, साइप्रस, ग्वाटेमाला,होन्डुरस, इरान, भेनेजुएला,यमन, श्रीलंका लगायतका देशका छुट्टै प्रतिवेदन पेश हुनेछन् । बैठकमा कूल १२० वटा रिपोर्टको बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ । यस्तै म्यान्मार, इरिट्रिया, बुरुण्डी, दक्षिण सुडान,इरान,उत्तर कोरिया लगायतका विषयमा पनि चर्चा हुनेछ । छलफलपछि संकल्प प्रस्ताव २१ र २२ मार्चमा सेसन सकिनु अघि पारित गरिनेछ ।
को को हुन् सदस्य ?
४० औं सेसनमा नेपाल समेत ४७ राष्ट्र सहभागी हुनेछन् । ती मध्येमा नेपालको छरछिमेकबाट भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको पनि सहभागिता रहनेछ । अहिले मानवअधिकार परिषद्मा रहेका राष्ट्रमा अफगानिस्तान, अंगोला, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बहमास, बहराइन, बंगलादेश, ब्राजील, बुल्गेरिया, बुर्किनाफासो, क्यामरुन, चिली, चीन, क्रोएसिया, क्युबा, चेक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, डेनमार्क, इजिप्ट, इरिट्रिया, फिजी, हंगेरी, आइसल्याण्ड, भारत, इराक, इटाली, जापान, मेक्सिको, नेपाल, नाइजेरिया, पाकिस्तान, पेरु, फिलिपिन्स, कतार, रुवाण्डा, साउदी अरेबिया, सेनेगल, स्लोभाकिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, टोगो, ट्युनिसिया, युक्रेन, बेलायत र उरुग्वे रहेका छन् । सन २०१५ को एउटा यस्तै बैठकमा नेपालको युद्ध अपराधको बारेमा छिमेकी भारतले कुरा उठाएको थियो ।
थप समाचार
पोर्चुगलमा अन्र्तराष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन हुँदै
