महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएका प्रहरी कर्मचारीसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको छ । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले प्रतिवादीहरूको बयान लिने र सोहीअनुरुप अघि बढ्ने आदेश गरेपछि ६ जनाको बयान लिने क्रम सुरु भएको हो ।
८ जनाको बयान लिनुपर्ने भए पनि तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र निलम्बित सीआईबीका डीएसपी अंगुर जीसी भने फरार छन् । मुद्दा दायरलगत्तै अदालतले उनीहरुलाई फरार प्रतिवादी भन्दै २१ दिनभित्रमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षकद्वय एकेन्द्र खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, निलम्बित सईहरू हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदसँग बयान लिने क्रम सुरु भएको हो । तत्कालीन डीएसपी सेठी र तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक खड्काको बयान सकिएको छ । दुवैजना निलम्बनकै अवस्थामा प्रहरी सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद, पदमराज शर्मा र इन्द्रप्रसाद लेखकले बहस गरेका थिए । सरकारी तर्फबाट भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मोहनीप्रसाद जोशीले बहस गरेका थिए । गत पुस ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ८ जना प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्तले सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । यस्तै दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्गसिंह विष्टले यातना कसुरअन्तर्गत जाहेरी दिएका थिए ।
दुर्गादेवीले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठटी, निलम्बित डीएसपी अंगुर जीसी, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का र जगदीशप्रसाद भट्ट, सईहरु हरिसिंह धामी र रामसिंह धामी, प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् । खड्गसिंह विष्टले तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, निलम्बित डीएसपी अंगुर जीसी, तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । गत साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मलाको शव अर्को दिन बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । उनका हत्यारालाई समातेर कार्वाही गर्न माग गर्दै देशभर आन्दोलन गरिए पनि सरकारले हत्यारा समातेको छैन ।
थप समाचार
उपभोक्ता हितसंरक्षणमा स्याङ्जा प्रशासनको निगरानी
