प्रदेश ५ को प्रदेश सभा बैठकमा सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आवश्यक औषधि र सेवा नभएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । नयाँ पत्रिकाले आइतबार छापेको समाचारको सन्दर्भमा प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर राजमो सांसद तारा जिसीले भनिन्– सभामुख महोदय, विभिन्न कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूहरूले ५ नम्बर प्रदेश आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढिरहेको छ भन्नुहुन्छ, तर हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ । यहाँहरूलाई उदाहरण दिऊँ, पाल्पाको हस्पिटलमा रुई र सुई एक वर्षसम्म पुगेको छैन ।
हस्पिटलमा विभिन्न ठाउँबाट बिरामी आउँछन् । तर, रुई र सुईसमेत नदिँदा तिनीहरूले सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । गुल्मीलगायतका कैयौँ अस्पतालमा एम्बुलेन्ससमेत छैन । बिरामी परेमा सरकारी एम्बुलेन्स नहुँदा व्यक्तिगत रूपमा बिरामी अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था छ, के यही हो सरकारले ल्याएको समृद्धि ? हामी माननीयलाई समृद्धि होला, सरकारका वरिपरि बसेका ठुल्ठूलालाई तथा मन्त्रीज्यूहरूलाई समृद्धि होला, तर जनताले अहिलेसम्म समृद्धि पाउन सकेका छैनन् । हिजो पञ्चायत तथा राणाशासनमा पनि उनीहरूले समृद्धि भन्थे, तर जनतामा पुगेको थिएन, उनीहरूकै सेरोफेरोमा घुमेको थियो । ५ नम्बर प्रदेशको अवस्था पनि त्यही त होइन भन्ने शंकाको विषय उत्पन्न भएको छ सभामुख महोदय ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न बनेको संसदीय समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार समितिमा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जथाभावी निर्णय लिएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले जथाभावी ढंगले विवादित निर्णय गरेको गुनासो बढेपछि समितिले सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २३ माघमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । अधिकारी नेतृत्वको अध्ययन उपसमिति गत ४ देखि ६ फागुनसम्म दाङ आएर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन उपसमितिले समितिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनको १२ नम्बर बुँदामा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी मनोमानी ढंगले चलेको र प्रतिष्ठानको सेवामा यथोचित समय नदिएकाले सरकारले निगरानी र कारबाही गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।
यस्ता छन् पदाधिकारीका कमजोरी
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले सरकारको निर्देशन तथा ऐन, कानुनको समेत पालना नगरी जथाभावी काम गरेकाले कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । उपसमितिका संयोजक अधिकारीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले चरम लापरबाही गरेको अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी आफू काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर यतैबाट दाङको प्रतिष्ठान चलाउँदै आएको पाइयो,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘इमर्जेन्सीमा फोहोर थुप्रेर बिरामी बस्नै नसक्ने अवस्थामा पनि सुधार गर्न चासो नदेखाएको पाइयो । लापरबाही हेर्दा यिनै पदाधिकारीले प्रतिष्ठानलाई गति दिन सक्ने देखिएन ।’
उपसमितिले विनाकानुनी आधार कर्मचारी नियुक्त गर्ने, नयाँ प्राध्यापकहरू राख्नेलगायतका गैरकानुनी काम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबाट भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सरकारको निर्देशनको समेत सो प्रतिष्ठानले पालना नगरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ । यस्तै, साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल छँदा बिरामीले पाउँदै आएको सुविधामा कटौती गरेको, स्पष्ट कारणविनै अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेको, कर्मचारीसँग पूर्वाग्रह साँध्न खोजेको, विनाकानुन १२५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेकोलगायत कमजोरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे सुझाब
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका समस्या समाधानका लागि १३ बुँदे सुझाबसमेत दिइएको छ । जसअनुसार देशभरि छरिएका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन, नीति–नियम र कामकारबाहीमा नियमन तथा एकरूपता कायम गर्न छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि नेपाल सरकारबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, जनशक्ति र उपकरण उपलब्धलगायतमा सरकारको सहयोगका साथै पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्ने, सरकारी स्थायी, सरकारी करार, विकास समिति र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सबैलाई पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार सेवा कायम गर्ने र सो पछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा वृत्तिविकासका लागि पारदर्शी संयन्त्र बनाई सोको आधारमा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।
प्रतिष्ठानले प्राइभेट संस्थाको जस्तो जथाभावी वृद्धि गरेको सेवाशुल्क तुरुन्त हटाउनुपर्ने, विशेषज्ञ डाक्टर र अन्य विशेषज्ञ भर्ना गरी विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवा–सुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रतिष्ठानले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने सुझाब दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पु-याई समायोजन गर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने भए कार्यरत कर्मचारीलाई विनापूर्वाग्रह समायोजन गरेपछि ओ एन्ड एम गरेर मात्र भर्ना गनुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।
यस्तै, बन्द भएको अति आवश्यक प्रसूति सेवा तुरुन्त सुचारु गर्नुपर्ने र अस्पतालको फोहोरको दुर्दशा हटाउन तुरुन्त सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा राख्न नहुने, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भएका सम्पूर्ण कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारलगायतका सबै सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानको सेवामा कमी आउन नदिन सरकारी डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी निर्वाध रूपमा सरुवा भई आउजाउ गर्न पाउने सहज व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ - नयापत्रीका
थप समाचार
उपभोक्ता हितसंरक्षणमा स्याङ्जा प्रशासनको निगरानी
