सरकार नागरिक मैत्री नियम बनाउ (सम्पादकीय)

प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश सरकारले कुनै पनि करमा वृद्धि नगरेको बताए । तथापी केन्द्र सरकारले निर्णय गरेका कुनै पनि कर स्वत ः सबैको दायित्वमा पर्छन् । कर तथा महशुलको कुरा त्यतिमा मात्र सिमित छैन यति बेला प्रदेश सरकार मातहतका स्थानीय तहहरुले आफुखुसी कर असुल्ने काम गरिरहेका छन् । सामान्य राजस्व बुझाएर बन्ने काम अहिले हजार हजार का दरमा शुल्क उठाउने काम भैरहेको छ । एकातिर केन्द्र सरकारले कर कडाईका नाममा उपभोक्तलाई महंगीले ढाड सेकाउने अर्को तिर स्थानीय तहमा उत्तिकै शुल्क असुल्ने कारणले नागरिक मारमा पर्दै गएका हुन् । सरकारले राज्य संचालनको प्रमुख स्रोतको रुपमा कर तथा शुल्कलाई आधार बनाउदा यो स्थिति आएको हो । आम्दानी गर्नेसँग सरकारले कर असुलीमा कडाई गर्ने सम्म त ठिकै छ तर उद्योगी, व्यापारी तथा सप्लायर्सले उपभोक्तालाई त्यसको भार थमाएर आफु पन्छिने परिपाटीले सोझै उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । त्यस माथि कुनै नागरिकले कर बुझाए पछि राज्यबाट सुबिधा पाउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो तर नागरिकले आफुलाई दैनिक जीवनमा असुबिधा बोकेरै बस्नुपर्ने उता सरकारले कर असुलेर प्रशासन चलाउने प्रवृतिले नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । राज्य कोष बढाएर तथ्यांकमा सुधार ल्याउनु भन्दा पनि नागरिकलाई दैनिक जीवनमा सुलभ रुपमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्छ । गफ एकातिर काम अर्को तिर भैरहेको अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति कहिले मिल्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जाओस् ।