सरकार नागरिक मैत्री नियम बनाउ (सम्पादकीय)

१३ श्रावण २०७५, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
10 Shares


प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेश सरकारले कुनै पनि करमा वृद्धि नगरेको बताए । तथापी केन्द्र सरकारले निर्णय गरेका कुनै पनि कर स्वत ः सबैको दायित्वमा पर्छन् । कर तथा महशुलको कुरा त्यतिमा मात्र सिमित छैन यति बेला प्रदेश सरकार मातहतका स्थानीय तहहरुले आफुखुसी कर असुल्ने काम गरिरहेका छन् । सामान्य राजस्व बुझाएर बन्ने काम अहिले हजार हजार का दरमा शुल्क उठाउने काम भैरहेको छ । एकातिर केन्द्र सरकारले कर कडाईका नाममा उपभोक्तलाई महंगीले ढाड सेकाउने अर्को तिर स्थानीय तहमा उत्तिकै शुल्क असुल्ने कारणले नागरिक मारमा पर्दै गएका हुन् । सरकारले राज्य संचालनको प्रमुख स्रोतको रुपमा कर तथा शुल्कलाई आधार बनाउदा यो स्थिति आएको हो । आम्दानी गर्नेसँग सरकारले कर असुलीमा कडाई गर्ने सम्म त ठिकै छ तर उद्योगी, व्यापारी तथा सप्लायर्सले उपभोक्तालाई त्यसको भार थमाएर आफु पन्छिने परिपाटीले सोझै उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । त्यस माथि कुनै नागरिकले कर बुझाए पछि राज्यबाट सुबिधा पाउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो तर नागरिकले आफुलाई दैनिक जीवनमा असुबिधा बोकेरै बस्नुपर्ने उता सरकारले कर असुलेर प्रशासन चलाउने प्रवृतिले नागरिकमा नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । राज्य कोष बढाएर तथ्यांकमा सुधार ल्याउनु भन्दा पनि नागरिकलाई दैनिक जीवनमा सुलभ रुपमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेण्टी राज्यले गर्नुपर्छ । गफ एकातिर काम अर्को तिर भैरहेको अहिलेको अवस्थाबाट मुक्ति कहिले मिल्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा जाओस् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

  • गाउँपालिका अध्यक्षलाई प्रदेशिको चिट्ठी – ‘डरले मरिने भए म मरेका…
  • भक्तपुरमा सुत्केरीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
  • पडसरी गा बि स पुर्ब उपाध्यक्ष केसिको निधन प्रती सभापति…
  • श्रद्धेय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यु लाई खुल्ला पत्र ।
  • खाद्य पदार्थमा स्वच्छताः हामी सबैको प्रतिवद्धता
  • नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट थप दुई जनाको मृत्यु
  • पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धि
  • विदेशमा रहेका घर फर्किन चाहने सवै नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन…
  • देशभरका मालपोत कार्यालय आइतबारदेखि खुल्ने
  • सरकारले जनताको दु : ख नदेखेको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको…