जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाई

प्रकाशित मिति:

नेपालको शासन सत्तामादलित समुदायको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा कम भएको गुनासो गरिएको छ । दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मीहरुले दलित समुदायको १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुसार नरहेकोमा गुनासो गरेका छन ।
डिग्नीटी इनिसियटिभको आयोजनामा आईतबार बुटवलमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले अबदलित समुदायका लागि निश्चित कोटा नै छुटाएर आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन। स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य भएकाले मात्रै सहभागिता भएकाले अब वडा अध्यक्ष कति, प्रदेश सांसद कति र मन्त्री कति भनेर किटान सहितको आरक्षण आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभाषद विनोद पहाडीले राज्यले अझै पनि पिँधमा पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनक न्जुस्याई गरिरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरुले अब दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको लडाई लड्नुपर्ने भन्दै यसो गरेमा मात्र समन्नुत नेपाल बन्ने बताए । पूर्व संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले पार्टीहरुले दलित समुदायको सहभागिताका बिषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने बताईन । उनले कानुनी रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताईन ।
प्रदेश नम्बर ५ का सांसद कमलादेवि विश्वकर्माले सबैधानिक रुपमा नै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदा मात्रै सहभागिता बढेको बताईन । उनले प्राप्त भएका उपलब्धीलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताईन । अर्का सांसद दीपा विश्वकर्माले पिछडिएको वर्गलाई मुक्ति दिनका लागि सबै दलित समुदायका सांसादहरु एक हुन आवश्यक रहेको बताईन । उनले प्रदेश सांसदको रुपमा दलितकै पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईन । यसैगरि सांसद रिना नेपाल विश्वकर्माले संविधानिक रुपमा दलितले अधिकार पाए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताईन । अर्का सांसद माला गोतामे सुनारले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कम रहेकाले अझै प्रतिनिधित्वको लडाईँ जारी रहेको बताईन । उनले निति र कानुनमा दलितका लागि विशेष आरक्षण लागू गर्नुपर्ने बताईन ।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले अब दलितहरु निरीह बनेर होईन ससक्त रुपमा आवाज उठाउने बेला आएको बताए । उनले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले मागेर नभई खोसेर पनि अधिकार कार्यान्वयमा जानुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै समावेशिकरणका बिषयका अनुसन्धानकर्ता जेवि विश्वकर्माले दलित समुदायको जनसंख्या अनुसारको सहभागिता हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार संघीय संसद मा दलित सांसद १९, राष्ट्रियसभामा ७जना र प्रदेशसभामा ३२ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । ७० बर्षदेखिको आन्दोलनको उपलब्धि प्रगती उन्मूख त दखिन्छ तर हामीले सोचेजस्तो हुन नसकेको उनले बताए । कार्यक्रमममा बरिष्ठ पत्रकार वालकृष्ण चापागाई,लेखक ऋषि आजाद, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य एचवि रम्तेल,देवेन्द्र कुँवर, जनप्रतिनिधिहरु गौमती सुनार, माया बराल,यकबहादुर सुनार, सरस्वती परियार,पत्रकार अमृता अनमोल, अधिकारकर्मी उमा पौडेल,रीमा विसि, नेता प्रेम गुरुङ्ग,जानुका नेपाल डिग्नीटी इनिसियटिभका अध्यक्ष खेम विश्वकर्मा, लगायतले बोल्दै नितिगत रुपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने धारणा राखे ।