लगानीकर्ताले लगाए धितोपत्र बोर्डमा ताला, कर्मचारीलाई छिर्न दिइएन

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं –  सेयर लगानीकर्ताले भने अर्थमन्त्रीको बर्खास्ती माग्दै धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ता दबाव समूहको टोली जावालाखेलस्थित बोर्डको कार्यालयमा बिहानै ताला लगाएर धर्नामा बसेको हो । लगानीकर्ताहरुले मूख्य ढोकामा ताला लगाएर ढोकाकै अगाडि धर्नामा बसेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु भने कार्यालयमा पस्न पाएका छैनन् । ताला लगाएर ढोकामै धर्ना सुरु भए पछि बोर्डको दैनिक कामकारबाही समेत ठप्प भएको छ ।

बोर्डका एक जना कर्मचारी कार्यालयभित्रै थुनिएका छन् । बाँकी कुनै पनि कर्मचारीहरु कार्यालय प्रवेश गरेका छैनन् । मुलुकले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिरहँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आगामी चैत १५ र १६ गते विश्वका लगानीकर्ताहरु नेपालको लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् ।

सेयर लगानीकर्ता दवाव समूहले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पुँजी बजार विरोधीको संज्ञा दिँदै राजीनामा मागेको हो । अर्थमन्त्रीको राजीनामासहित ३२ बुँदे माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । यसअघि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु समेत कार्यान्वयन नभएपछि लगानीकर्ता आक्रोशित भएका हुन् । त्यस्तै नेप्सेको कारोबार सिस्टममा समस्या आउँदा बारम्बार सेयर कारोबार अवरुद्ध हुने गरेको छ । नयाँ सिस्टम जडान गर्दा घोटाला भएको हुन सक्ने लगानीकर्ताको आशंका छ ।

दवाव समूहका तिलक कोइरालाले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहने तर विदेशीलाई लगानी गर्न बोलाइरहनुको औचित्य नहुने बताए । सरकारले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधान नगरेसम्म तालाबन्दी रहिरहने कोइरालाले चेतावनी दिए ।  ‘हामीले अर्थमन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर मागहरु राख्दा पनि बेवास्ता गरिएको छ’ उनले भने ‘अब वार्ता नभएसम्म तालाबन्दी खुल्दैन ।’ सिंहदरवार क्षेत्रमा कालो बेलुन उडाउने, लगानी सम्मेलनमा आएका लगानीकर्तालाई पुँजी बजारको यथार्थता जानकारी गराउने लगायत विरोधका कार्यक्रम उनीहरुले अघि सारेका छन् ।

लगानीकर्ताले नेप्सेको अनलाइन सिस्टममा भएको कमजोरीको छानविन गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीलाई दिन बाँकी भुक्तानी रोकेर सिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै पुँजी बजारलाई प्राथमिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नपाएसम्म नयाँ आइपिओ र एफपिओको निश्कासन बन्द गर्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा ब्रोकरको कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।