एनआरएनको १० अर्ब भित्र्याउन सम्झौता हुँदै

काठमाडौं – सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)बीच १० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउन सहमति हुने भएको छ। यसै साताको अन्त्यमा आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा यस्तो सहमति हुने गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले जानकारी दिए। एनआरएनएले गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त रकम गैरआवासीय नेपाली संघले स्थापना गर्ने लगानी कम्पनीमार्फत् भित्र्याउन सरकारले स्वीकृति दिने भएको हो। १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने लगानी कम्पनीले आगामी एक वर्षभित्र गैरआवासीय नेपालीका लागि सेयर जारी गरी रकम संकलन गर्न सक्नेछ। गैरआवासीय नेपाली संघका सदस्यले मात्र सेयर लगानीकर्ताका रूपमा रहने र गैरआवासीय नेपाली प्रवद्र्धित लगानी कम्पनीले पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। सम्झौतासँगै गैरआवासीय नेपाली संघले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको एनआरएनए सचिवालयले जनाएको छ। ‘चुक्ता पुँजीको कति प्रतिशत सेयर जारी गर्न पाउने, कति अवधिभित्र सेयर जारी गर्नेलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ’, गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार अनलराज भट्टराईले भने।

एनआरएनएले गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। जलविद्युत्मा बाहेक विद्यमान व्यवस्थाले कम्पनी सञ्चालनमा आइ तीन वर्ष निरन्तर नाफामा गएकाले सर्वसाधरणमा सेयर जारी गर्न पाउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले भने ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर राखेर बाँकी सर्वसाधरणमा परिणत गर्न सकिने सुविधा दिएको छ। एनआरएनएले स्थापना गर्ने लगानी कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने पनि त्यसका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।

सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघसँग १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने सम्झौतामार्फत् लगानीकर्तामा माहौल सिर्जना गर्न खोजेको हो। लगानी सम्मेलनमा ४० मुलुकबाट लगानीकर्तासहित ६५० प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भट्टले उद्योग, व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्न पनि पहिले पूर्वाधारको गुणस्तर नै सुधार गर्न आवश्यक भएकाले एनआरएनको लगानी कम्पनीमार्फत् पूर्वाधारमा लगानी गर्न लागेको बताए। ‘एनआरएनले केही परियोजनाको तयारी पनि साथसाथै गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीबाट पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योगदान गर्न खोजेका हौं।’