रामराज शर्मा – उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्याउने माध्यम नै छैन भने यस्तो अवस्थामा कसले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको चन्दा, कम्पनीका प्रतिनिधिसँग घुस रकमको माग, नेपाली साझेदार लगानीकर्ताको आर्थिक पारदर्शिता, सम्झौतामा एन्टी करप्सन बुँदा भएनभएको, प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसको पारदर्शिता, आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय असर र देशभित्र मानव अधिकारको अवस्था जस्ता कुराको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र उनीहरूले लगानी गर्नेनगर्ने तय गर्छन्। सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै नेपाली कंग्रेसको सरकारले २०४८ सालमा आफ्नो खुल्ला बजार नीतिको व्याख्या र विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा भित्याउन लगानी सम्मेलन गरेको थियो। परिणामस्वरूप देशका विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्रिन सुरु भयो भने शैलजा आचार्य जलस्रोतमन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा आकर्षित गर्ने गरी विद्युत् खरिद नीति ल्याएपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपाली र विदेशी निजी लगानीकर्ताले लगानी गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसकै सरकारले २०४९ मा पहिलोपटक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरेको थियो। पछि माओवादी युद्ध र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले जलविद्युत्मा अपेक्षित वैदेशिक लगानी आउन सकेन भने नेपाली निजी लगानीकर्ताले विभिन्न वाधा–अड्चन र जोखिमका बीचमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लागि नै रहे। त्यस्तै लगानी सम्मेलन नेपाल सरकारले २०७३ को फागुनमा पनि गर्यो, जसमा १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो तर त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो। लगानी निकै न्यून मात्रामा आयो। यस्तो किन भइरहेको छ त रु प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नआउने किन हुँदै छ रु यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै समस्या समाधान गर्न सकिएन भने यसपटकको लगानी सम्मेलनबाट पनि कुनै उपलब्धि हुने छैन। यो लेखमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई समेटेर लेख्ने प्रयास गरिएको छ।
किन चहिन्छ विदेशी लगानी
सरकारको लक्ष्य अबको ९ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको छ। १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लगभग २५ देखि ३० खर्ब रुपैयाँ अर्थात् प्रत्येक वर्ष झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। एउटै क्षेत्रका लागि यति धेरै रकम देशभित्रबाटै जम्मा गर्न कठिन मात्र होइन, लगानी जोखिमका दृष्टिले उपयुक्त पनि हुँदैन। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण, हाइड्रोमेकानिकल उपकरणका कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट तथा डन्डीका कच्चा पदार्थसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुरा नेपाली रुपैयाँले किन्न सकिन्न। त्यसैले विदेशी मुद्रा अर्थात् डलर आवश्यक हुन्छ। इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरणको लगानी मात्रै प्रतिमेगावाट सरदर पाँचदेखि ६ करोड पर्न आउँछ। नेपाली पैसाबाट किन्न सकिने भनेको सिभिल संरचनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, आयोजनाका लागि चाहिने जनशक्ति र वातवरणीय प्रभाव न्यूनीकरणअन्तर्गतका कार्यक्रम मात्रै हुन्।समग्रमा कूल लागतको आधाभन्दा धेरै रकम प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा आयात गरिने सामानमै खर्च हुन्छ। देशमा सञ्चित विदेशी रकम वा डलर एकै क्षेत्रमा मात्र यसरी प्रयोग गरियो भने समग्र देशकै अर्थतन्त्र र व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्छ। देशमा पैसा नभएर मात्र विदेशी लगानी भित्याउनुपर्छ भन्ने होइन। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै लगानी भित्रिएको छ। त्यसपछि बेलायत, चीन, नेदरल्यान्ड र ब्राजिल पर्छन्। सानो देश भएर पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्याउन लाओस सफल छ। यी देशमा आफूसँग रकम नभएर विदेशी लगानी भित्याइएको होइन। यसमा विभिन्न रणनीतिक, राजनीतिक, प्राविधिक र मुख्य गरी आर्थिक सन्तुलनका पक्ष जोडिएका हुन्छन्। हामीले पनि यी सबै पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यापार घाटा न्यून गर्दै आर्थिक सन्तुलन कायम राख्न पनि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ। जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउनु भनेको पैसा मात्रै भित्रिने होइन, नयाँ प्रविधि, दक्ष नेपाली जनशक्तिको उत्पादन र देशका अन्य क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई भित्याउन उत्प्रेरणा गर्नुसमेत हो। यसले देशको सम्पूर्ण क्षेत्रका विकासका लागि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। लाओस र इथियोपियामा भएको जलविद्युत्को तीव्र विकासबाट धेरै सिक्न सकिन्छ।
किन आएन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी
विदेशीहरूले कुनै पनि देशमा लगानी गर्न सबैभन्दा पहिला उक्त देशको क्रेडिट रेटिङ अर्थात् साख सूचक जाँच्ने गर्छन्। नेपालले अहिलेसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बोन्ड जारी नगरेकाले त्यस्तो कुनै साख सूचक नै छैन। कमजोर क्रेडिट रेटिङ हुने देशहरूमा विदेशीहरूले लगानी गर्दैनन्। विकल्पमा नेपालमा विश्व बैंक ग्रुपको ‘मिगा’ नामक राजनीतिक जोखिमका लागि इन्सुरेन्स उपलब्ध त छ तर वैदेशिक लगानीकर्तालाई त्यसले आकर्षण गर्न सकिरहेको छैन। हालसालै अर्थमन्त्री खतिवडा बेलायतको भ्रमणमा लगानीकर्तासँग छलफल गर्दा पनि उनीहरूले यो कुरा निकै महत्वका साथ उठाएका थिए।लगानी भित्रिन सक्ने देशहरूसँग दोहोरो कर सम्झौता नहुनु एउटा ठूलो व्यवधानका रूपमा रहेको समस्या हो। उदाहरणका लागि बेलायतले लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग यो प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन आग्रह गरिरहेको छ। बेलायतबाट धेरै लगानीकर्ता नेपाल आउन इच्छुक रहेको देखिन्छ तर दोहोरो कर प्रणालीले उनीहरूलाई रोकिरहेको छ। नेपालमा लगानी भित्याउन जुनजुन देश तत्पर हुन्छन्, उनीहरूसँग नेपाल सरकारले तुरुन्त दोहोरो कर हटाउने सहमति गर्नु आवश्यक छ। नेपाली मुद्राको घट्दो प्रभाव, भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय र प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आनाकानी गर्नाले पनि विदेशीहरू नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न डराइरहेका छन्। सय मेगावाटभन्दा ठूला र विशेष अवस्था भन्दै केही साना आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्ने प्रचलन र प्रावधान रहेको भए पनि धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया, प्राधिकरणको आनाकानी र सुस्तताले विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्कले लगानी गर्ने अवस्थामा छैनन्। नेपालकै निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि यो प्रावधान राखिएको भए पनि सोही मापदण्डले गर्दा सुरुमा केही साना र पछि ठूला आयोजना बनाउने लक्ष्य लिइरहेका विदेशी लगानीकर्तालाई कतै रोकिरहेको त छैन, अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। भर्खरै मात्र हेजिङ नियमावली जारी गरिएको छ तथापि उक्त नियमावलीमा कुन पक्षले कति योगदान गर्ने भन्ने प्रस्ट नगरिएकाले फेरि पनि अपर त्रिशूली– १ कै नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका लगानीकर्तामा जीवित नै छ। विद्युत् प्राधिकरण धेरै लामो समयदेखि लगातार घाटामा रहेको संस्था हो। कुलमान घिसिङको आगमन र भारतबाट विद्युत् आयात गरेपश्चात् विद्युत् प्राधिकरणको घाटामा केही कमी त आएको छ तर यो दिगो रूपमा रहिरहन्छ भन्ने आधार तयार भइसकेको छैन। एक मात्र विद्युत् खरिद निकाय त्यो पनि सरकारको अधीनमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो आर्थिक अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई विकर्षण गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। सरकारले जमानी पनि नबस्ने अनि घाटामा चलिरहेको विद्युत् प्राधिकरणका भावी योजना लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्नसक्ने किसिमका नहुनु अर्को कमजोरी हो। प्रतिकूल अवक्स्थामा पनि विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उत्पादकहरूको बिजुली किनेर भुक्तानी गर्न सक्छ है भन्ने स्थिति सिर्जना गर्न सकिएन भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैन। विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिएको अवस्थामा उत्पादित बिजुली कसले खरिद गर्छ भन्ने प्रश्न जायज नै छ। विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्ने निश्चितता गर्दै निर्माण अवधिभर सुरक्षा र आपूर्ति चेन निरन्तर रहने ग्यारेन्टी गर्न सकेमा जलविद्युत्मा अपेक्षित लगानी आउने पक्का छ। देशमा अहिले दुईतिहाइ समर्थनको सरकार छ। देश धेरै वर्ष राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेकाले वैदेशिक लगानी भित्याउन सकिएन होला तर अब त्यस्तो अवस्था नभएकाले सरकार उम्किन मिल्ने अवस्था छैन। राजनीतिक स्थिरता एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर सबैथोक भने होइन। त्योभन्दा महत्वपूर्ण सरकार चलाउनेहरूको विश्वसनीयता र उनीहरूले तय गर्ने नीति हो। वामपन्थी दलको सरकार निर्माण हुनेबित्तिकै सेयर बजार ओरालो लाग्न सुरु भएको थियो र यो क्रम अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। निजी तथा विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बजारको अवस्थालाई निजी लगानीमैत्री वातावरण छ कि छैन भन्ने सूचकका रूपमा हेर्ने गर्छन्। सेयर बजारको वर्तमान अवस्थाले पनि विदेशीहरूलाई झस्काइरहेको छ।
पारदर्शिता र सुरक्षा लगानीकर्ताहरूले राम्रा कानुन छ भन्दैमा मात्रै पनि लगानी गर्दैनन्। उनीहरूले सबैभन्दा पहिला लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति छ कि छैन त्यो हेर्छन्। निर्माण गर्दा वा सम्पन्न गरिसकेपछिको सुरक्षा महत्वपूर्ण छ। लगानी सम्मेलनकै समयमा विभिन्न विदेशी लगानी भएका आयोजनामा आक्रमण गरिनु नकारात्मक सन्देश पर्वाह हुनु हो। अर्कोतर्फ हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले अनुचित लाभ लिनका लागि आयोजनाका फाइल विनाकारण रोकेर राखिदिने गरेका छन्। एक वर्षमा सकिने काम ३ देखि ४ वर्ष लाग्ने गरेको छ। विदेशीहरू घुस लिनेदिने काम नगर्नाले नै यस्तो भएको हो। विद्युत् विकास विभाग, वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयले निकै दुःख दिने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूको चन्दा, कम्पनीका प्रतिनिधिसँग घुस रकमको माग, नेपाली साझेदार लगानीकर्ताको आर्थिक पारदर्शिता, सम्झौतामा एन्टी करप्सन बुँदा भएको नभएको, प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसको पारदर्शिता, आयोजनाले पार्न सक्ने वातावरणीय असर र देशभित्र मानव अधिकारको अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरेर मात्र उनीहरूले लगानी गर्ने नगर्ने तय गर्छन्। बजार र प्रसारण लाइन लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलको अनुपात हेरेर लगानी गर्छन्। प्रतिफलका लागि उपयुक्त ऊर्जा खरिदबिक्री मूल्य र निश्चित बजार महत्वपूर्ण तत्व हुन्। जबसम्म उत्पादित बिजुली बिक्री गर्ने भरपर्दो बजार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म ठूला आयोजनामा लगानी जोखिमपूर्ण हुन्छ। केही वर्षपहिले सरकारले उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नर्वेको स्टाटक्राफ्ट कम्पनीले ६५० मेगावाटको तामाकोशी–३ आयोजनाबाट हात झिकेको थियो। अहिले भारतसँग इनर्जी बैंकिङमा सहमति भएको छ भने भारतले आफ्नो अन्तर्देशीय ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा रहेको ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी रहेका आयोजनाहरूको मात्र ऊर्जा खरिद गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गरेको छ, जसले केही सकारात्मक सन्देश पर्वाह भने गरेको छ तर हामी पूर्णरूपमा भारतआ मिश्रत हुँदा भविष्यमा भारतले सहमतिबाट पछि हट्यो भने के गर्ने भन्ने वैकल्पिक उपाय हामीसँग छ है भनेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न देशभित्रै अधिकतम विद्युत् खपत र तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने गरी अहिल्यै लाग्न आवश्यक छ। बजारको सुनिश्चितता नहुँदा ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी नआएको प्रस्ट नै छ। अर्कोतिर प्रसारण लाइनको निर्माणमा सुस्तता र अवरोध हुँदा अबको केही वर्षमै केही आयोजनाको बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकेर खेर जाने खबर आइरहेका छन्। उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्याउने माध्यम नै छैन भने यस्तो अवस्थामा कसले विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने विगतका सन्देश हाम्रा विगतका केही उदाहरणले सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्तामा नकरात्मक सन्देश छोडेको छ। बजारको सुनिश्चितता नभएकाले नर्बेको स्टाट क्राफ्ट कम्पनीले तामाकोशी— ३ ९६५० मेगावाट० आयोजनाबाट हात झिकेको थियो। बूढीगण्डकी आयोजना अर्को उदाहरण बनेको छ। सरकारले कहिले विदेशीलाई आयोजना सुम्पिन्छ त कहिले आफैं बनाउने भनेर उनीहरूबाट खोसेर राख्छ।
आयोजना ओगटेर बस्नेहरूको लाइसेन्स खारेज नगर्ने प्रथाले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। अर्कोतर्फ समयमा आवश्यक निर्णय नगर्दा एनसेलको करसम्बन्धी विवादले नचाहेर पनि विदेशीहरूमाझ नेपाल लगानीमैत्री छैन भन्ने सन्देश पर्वाह भइरहेको छ। ठूला आयोजनाको लाइसेन्स रोकेर बस्ने अनि काम नगर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि व्याप्त छ। आकर्षण आयोजनाहरू लगानीकर्ताले नपाउँदा पनि लगानी रोकिएको देखिन्छ। मास्टर प्लान नेपाल सरकार तथा विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणद्वारा नेपालभित्रका सम्पूर्ण सम्भावित आयोजनाहरूको मास्टर प्लान तयार गर्दै आकर्षक योजनाहरूलाई प्राथमिकताअनुसार निर्माण गर्ने–गराउने गर्नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन। उदाहरणस्वरूप निजी लगानीकर्ताले निर्माण गरिरहेको ३७।५ मेगावाटको काबेली र २१।५ मेगावाटको तल्लो हेवा आयोजना हेर्दा पुग्छ।निकै आकर्षक मानिएको तमोर आयोजना यिनै दुई आयोजनाका कारण नबन्ने वा निकै न्यून क्षमतामा बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यदि तमोर योजना बनाउने हो भने निजी क्षेत्रका यी आयोजनाको निर्माण तुरुन्त रोक्न जरुरी हुनेछ। यस्तो हुँदा लगानीकर्तामा निराशा पैदा हुन्छ, कतै आफूले सुरु गरेका आयोजना निर्माण अवधिमै वा केही वर्षमै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा त पुग्दैनन् रु त्यसैले सबै सम्बन्धित निकायहरूको संयोजनमा भरपर्दो मास्टर प्लान बनाउनु जरुरी छ। लगानी बोर्ड, मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबीच लाइसेन्स वितरणको स्पष्ट खाका नहुँदा र बेलाबेलामा विवाद उत्पन्न हुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। अब के गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले विभिन्न देशभित्र र बाहिरका कार्यक्रममा देशमा लगानीको वातावरण र अवसर छ आउनुहोस् भन्दै अनुरोध गरिरहनुभएको छ तर लगानीकर्ता कसैको भाषण सुनेर लगानी गर्दैनन्। लगानी सम्मेलनमा सरकारले सबैको कुरो सुन्नुपर्छ र सोहीअनुसार केकस्ता व्यवधान छन् र तिनीहरूको समाधान के हो भनेर तुरुन्त काम थाल्नुपर्छ। बोलेर होइन काम गरेर देखाउनुपर्छ। पारदर्शी बन्दै र अनियमितता रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश दिनुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक द्वार नीति लागू गर्दै समयमै सरकारी काम हुन्छ है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु छ। डिजाइन क्राइटेरियाले गर्दा केही आयोजना विदेशीले निर्माण गर्न चाहँदाचाहँदै पनि रोकिएका छन्। ९जस्तै– सुपर त्रिशूली० क्यु ४० को प्रावधानलाई खुकुलो पारिनुपर्छ। हेजिङ नियमावली प्रस्ट छैन। कसले कति योगदान गर्ने हो खुलाएर प्रस्ट राख्नुपर्छ। उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किन्ने निश्चितता गर्दै निर्माण अवधिभर सुरक्षा र आपूर्ति चेन निरन्तर रहने ग्यारेन्टी गर्न सकेमा जलविद्युत्मा अपेक्षित लगानी आउने पक्का छ।अन्त्यमा लगानी भन्दैमा जुनसुकै स्रोतबाट आएको लगानीलाई पनि भित्याउनु निकै जोखिम हुन सक्छ। युरोप र अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका देशहरूलाई सजिलै स्वागत गर्दा निकै विचार पुर्याउनुपर्छ। यसैगरी लगानीको स्रोत पनि गहिरो रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ। कालो धन नेपालमा भित्याएर आयोजना निर्माण गर्ने र केही वर्षमा आयोजना बिक्री गरेर कालो धनलाई सेतो धन बनाउँदै आफ्नै देशमा फिर्ता लैजाने गरी केही लगानी भित्याइसकिएको देखिन्छ। अबको लगानी सम्मेलनले जलविद्युत् मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्याउन सफल होस्।
शर्मा जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्।
थप समाचार
टिकटकमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय
