पुनर्परीक्षामा करोडौंको आर्थिक बोझ

१७ चैत्र २०७५, आईतवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
313 Shares

वार्षिक परीक्षा दिंदै हुम्लाका विद्यार्थीहरु । तस्बिर : गोरखापत्र

काठमाडौं – देश २ मा स्थगित भएको एसईई यही चैतभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको छ । यसका लागि नयाँ प्रश्नपत्र छपाइ, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा सरकारलाई करोडौंको आर्थिक भार थपिने भएको छ । विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र लगातार बाहिरिएपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश २ को परीक्षा रद्द गरेको थियो । यस प्रकरणको भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन थालेको छ ।

कति हुन्छ भत्ता ?
प्रदेश २ मा २ सय ६२ केन्द्र र त्यत्तिकै संख्यामा केन्द्राध्यक्ष छन् । ३ सय ४५ सहायक केन्द्राध्यक्ष, ३ हजार ४ सय ३६ निरीक्षक, ५ हजार ८६ परीक्षा सहायक छन्, १ हजार २ सय ८१ कार्यालय सहयोगी छन् । सबै केन्द्रमा १५ जनाका दरले सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

परीक्षा बोर्डका अनुसार केन्द्राध्यक्षले जनही दैनिक ८ सय, सहायक केन्द्राध्यक्षले ५ सय, निरीक्षकले ३५०, परीक्षा सहायकले ३ सय, सुरक्षाकर्मीले १५० र कार्यालय सहयोगीले १५० रूपैयाँका दरले भत्ता पाउँछन् । यो हिसाबले केन्द्राध्यक्षको ८ दिनको भत्तामा मात्रै १६ लाख ७६ हजार ८ सय रूपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रश्नपत्र निर्माण, छपाइ र ढुवानीबाहेक यो भत्ता मात्रै करिब ३ करोड ११ लाख ३७ हजार २ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । यसकारण पुनर्परीक्षाका लागि खर्च बढ्ने निश्चित छ । प्रश्नपत्र छपाइमा पनि थप खर्च बढ्ने पक्का छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया