बेलायती संसदमा ब्रेक्जीटमा नयाँ सहमतिको खोजी

प्रकाशित मिति:

लन्डन – बेलायती संसद “हाउस अफ कमन्स”मा सांसदहरुले युरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) का विषयमा नयाँ सहमतिको खोजीका लागि सोमबार पुनः छलफल हुँदैछ ।

बेलायतको संसदले यसअघि बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ब्रेक्जीटका बारेमा ल्याउनु भएका प्रस्ताव दुईपटक अस्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त प्रस्ताव विफल भएसँगै बेलायत र युरोपेली यूनियनबीचको सम्बन्धमा तनाबको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

युरोपेली यूनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनको अन्तिम मिति आइपुग्न अब दुई हप्ताभन्दा कमको मात्र समय छ । यही वस्तुतथ्यलाई मनन गरी सांसदहरु वर्तमान गतिरोध अन्त्य गर्न फेरि संसदमा विभिन्न विकल्पमाथि मतदान गर्न लागेका हुन् ।

बेलायतमा सन् २०१६ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा ब्रेक्जीटको पक्षमा ५२ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । तर ब्रेक्जीट प्रक्रियामा सांसदहरुबीच मतैक्य हुन सकेको छैन । बेलायती संसद र जनता नै अहिले पनि इयूबाट बेलायत बाहिरिनु पर्छ वा पर्दैन भन्नेमा विभाजित छन् ।

प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली यूनियनसँग गत वर्ष नोभेम्बरमा गर्नुभएको सम्झौतालाई बेलायती संसदले अस्वीकृत गरिसकेको छ । मेको प्रस्तावमा गत मार्च २९ मै बेलायत औपचारिक रुपमा युरोपेली यूनियनबाट बाहिरिने सम्झौता भएको थियो ।

युरोपेली यूनियनले बेलायत सरकारको अनुरोधमा उक्त मितिलाई मे २२ सम्म थप गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री मेले अघि सार्नुभएको एक अर्को प्रस्तावमा संसदले ब्रेक्जीटमा सहमति जनाए आफूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने बताउनुभएको छ । तर यो प्रस्तावमा पनि सांसदहरुले कुनै सहमति निकाल्न सकेका छैनन् ।

यस असहमतिका बीच सरकारले अब युरोपेली यूनियनसँग आगामी अप्रिल १० सम्मको समयावधि थप गर्न समय माग्नु पर्नेछ अथवा अप्रिल १२ मा बिना कुनै सम्झौता युरोपेली यूनियनबाट बेलायत बिदा हुनु पर्नेछ । यो परिस्थितिमा बेलायतको समग्र आर्थिक परिदृश्य अस्तव्यस्त हुनेछ ।

तर मे २२ भन्दा अझ ढिलो भए बेलायतमा युरोपेली संसदका लागि अरु युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रझैं चुनाव गर्नुपर्ने विचित्र परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ–क्लाउड जन्करले आइतबार एक इटालेली टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बेलायतसँग युरोपेली यूनियनको धैर्यता टुट्दै गएको बताउनुभयो । “बेलायती मित्रहरुसँग हाम्रो गहिरो धैर्यता छ, तर त्यो धैर्यको पनि बाँध फुट्नै लागेको छ । अहिलेसम्म हामीलाई बेलायती संसदले हुन्न भनेको मात्र थाहा छ ।” – रासस–एएफपी